रमेश कुमार धिताल
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ भाद्र ७ गते चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गर्यो । मार्गदर्शनमा उल्लेखित अन्तिम दफा अनुसार रु ५० लाख र सो भन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा अनिवार्य नहुने भनिएकाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाका हकमा अनिवार्य रूपमा लागू भएको देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने चालु पुँजी कर्जाको औचित्यता, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्राय रहेको साथै सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।
चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रियामा एक रुपता ल्याउन तथा हालको अवस्थामा संस्थापिच्छे फरक प्रक्रिया हुँदा विविधता मात्र नभई चालू पुँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेको बैंकमा आबद्द कर्मचारी तथा लेखापरीक्षकहरु बीच समेत छलफल हुने गरेको देखिन्छ ।
के छ मार्गदर्शनमा ?
मार्गदर्शनले ४ प्रकारको चालू पुँजी कर्जाको परिकल्पना गरेको छ जसमा क्यास क्रेडिट कर्जा , अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पर्दछन्न ।
मार्गदर्शनले २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा प्रक्षेपित/अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत (सञ्चालन चक्र आदिको आधारमा औचित्य पुष्टि भएमा अनुमानित कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म) र २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकता (Fluctuating Working Capital) का लागि अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु पुँजीको आवश्यकताको विश्लेषण अनुरुप स्थायी र घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकताको पहिचान गरी स्थायी चालु पुँजी (Permanent Working Capital) आवश्यकताका लागि कम्तिमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि भएको आवधिक कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ ।
चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणको सन्दर्भमा २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्दा औचित्य पुष्टि गरेर अनुमानित (प्रक्षेपित) कारोबार/ बिक्रीको ४० प्रतिशतसम्म घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकता र स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताका दुबैका लागि दिन सकिने भनिएको छ।
२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा सीमाको हकमा घटबढ भइरहने चालु पुँजी आवश्यकताका लागि अनुमानित/प्रक्षेपित बिक्रीको बढीमा २५ प्रतिशत कर्जा सीमा निर्धारण गर्न पर्ने भनिएको छ भने स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताका लागि प्रदान गरिने चालु पुँजी आवधिक कर्जाको न्यूनतम भुक्तानी अवधी ५ वर्ष तोकिएको छ र यस्तो आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण अनुमानित बिक्रीका आधारमा नहुने उल्लेख गरिएको छ । ग्राहकको कर्जा लिन सक्ने क्षमता (DP) र कर्जा स्वपुँजी अनुपात (D/E Ratio) को आधारमा १ वर्ष भन्दा कम भुक्तानी अवधी भएको अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा (बढीमा प्रक्षेपित बिक्रीको २५ प्रतिशत) र कम्तिमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि भएको चालु पुँजी आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै छोडिदिएको छ ।
प्रक्षेपित बिक्री बढी देखाएर उच्च कर्जा सीमा लिने तर वास्तविक बिक्री अति कम देखाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न वास्तविक बिक्री प्रक्षेपित बिक्रीको २० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएमा अर्को वर्षमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा उक्त भिन्नताको ५० प्रतिशतले सीमा समायोजन गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
मार्गदर्शनको मर्म राम्रो देखिन्छ
मार्गदर्शन जारी भए पश्चात बैंकर, उद्योग व्यवसायीबाट बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन जसमा केहि नकारात्माक पनि छन जस्तैकी चालु पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टा–छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, केहि दफाहरु परस्पर बिरोधी र बाझिएका तथा आवश्यकता अनुसारको कर्जा माग गर्न तत्काल असहज हुने इत्यादि ।
मार्गदर्शनको पूर्ण विवरण अध्ययन पश्चात पनि यसको उद्देस्य ग्राहकहरुको आवधिकरुपमा कर्जा तिर्ने क्षमताको साँचो अर्थमा परीक्षण गर्नु, धितोमा आधारित कर्जा दिने संयन्त्रबाट नगद प्रवाहमा आधारित (Cashflow Based) कर्जा दिने संयन्त्रमा जाने तयारी को अनुमान लगाउन सकिन्छ साथै व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने ध्येय समेत देखिन्छ ।
मार्गदर्शन कार्यन्वयनमा लेखा व्यवसायीहरुको भूमिका
मार्गदर्शनको गहिराइ, परिधि तथा यसले परिकल्पना गरेको संयन्त्र हेर्दा कार्यान्वनको लागि तत्काल तयारी सुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । मार्गदर्शनको मर्म सहित प्राबिधिक बिषयबस्तु जस्तै भिन्नता (Variance) विश्लेषण, क्रियाशील पुँजी/खुद व्यापारिक सम्पत्तिको गणना, सञ्चालन चक्र, Cash Conversion Cycle, Days Sales Outstanding, Inventory Conversion Period, Lead Time, Accounts Payable Period कर्जा स्वपुँजी अनुपात, कर्जा लिन सक्ने क्षमता (Drawing Power), वित्तीय बिस्लेषण, ऋण अनुगमन तथा आवधिकका लागि MIS आदि समेटेर सस्थागत तहमा बृहत छलफल र तालिमको योजना तथा तालिम आयोजना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा (need to know आधारमा) संचालक समितिदेखि उच्च तहका कर्मचारी, केन्द्रीय कार्यालय तथा साखामा कार्यरत कर्मचारी समेत समेटेर तालिम आयोजना गर्नु पर्ने देखिन्छ । तालिम ब्यबस्थापन गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संघ (ACAN) तथा संस्था (ICAN) संग समन्वय गरि मोफसलमा कार्यरत बिज्ञहरु समेत आबद्द गर्न सकिन्छ ।
उद्योग व्यवसायीहरुको हकमा ऋण उपयोग नीति, हालको ब्यापारिक परिमार्जन गरि नीतिमा मार्गदर्शन अध्यावधिक गराउन, MIS को बिकास गरि कम समयमा बैंक वित्तीय संस्थालाइ आवस्यक पर्ने विवरण तयारी सजिलो बनाउन, आवधिक क्रियाशील पुँजी/खुद व्यापारिक सम्पत्तिको गणना बिधि, उद्योग ब्याबसायको आन्तरिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा लेखापरीक्षणको स्कोप निर्धारणमा समेतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सहित लेखा व्यवसायीहरुको भूमिका ठुलो रहन्छ ।
लेखक धिताल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
