के हि बैंक वित्तीय सँस्थाले खुलेआम नियम मिचेर काम गरेको प्रमाण सहित उजुरी पर्दापनि कारबाही नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको चर्को आलोचना भएको छ। बिशेषगरि राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर काम गर्दा आफ्नो निक्षेप तथा व्यवसाय खोसिएका बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको आलोचना गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणको लागि बनाएको 'कानुन' भन्दा बाहिर गएर बढी ब्याज अफर गरि झन्डै १० अर्ब निक्षेप एउटा बैंकले संकलन गरेपछि अरु बैंक वित्तीय संस्थाले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आफ्नो निक्षेप खोसीएपछि फाइनान्स कम्पनीहरुले समेत नियम तथा कानुन बिपरित बढी ब्याज अफर गर्ने बैंक वित्तीय संस्था बिरुद्द प्रमाण सहित राष्ट्र बैंक पुगेका थिए।
तर त्यसो हुँदापनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको कुरा बाहिर नआएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर बैङ्किङ् गरिरहेका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमाथि नजर अन्दाज गरेको, गलत कार्यलाई मौन समर्थन गरेको, गलत गर्नेलाई कारबाही नगरेर गलत गर्नलाई झन् उत्साहित बनाएको आरोप लगाएका थिए।
बिशेषगरि एक कमर्शियल बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित रेमिट्यान्स खातामा १३. ०३ प्रतिशत ब्याज दिएको, नेपालभित्रकै बिभिन्न स्रोतबाट जुटेको पैसालाई रेमिट्यान्स भनेर बचतमा राखेको, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई तोकिएको अर्थात ९.०३ प्लस ०.५ भन्दा बढी प्रतिशत ब्याज दिएको जस्ता काम गरेको लिखित तथा मौखिक उजुरी पुगेपनि राष्ट्र बैंकले कुनै कारबाही नगरेको बैंक वित्तीय संस्थाको असन्तुष्टि रहेको छ।
यद्दपि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंक निदाएर नबसेको र पछिल्ला यी गतिबिधिबारे राम्रोसँग जानकारी राखेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ, नाफिज ले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
"राष्ट्र बैंकले के हि गरेन भनेर आलोचना सुन्नमा आएको छ, बैंक भन्ने सँस्था संबेदनशील हुन्छ" डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, "राष्ट्र बैंकले आफ्नो 'स्टाइल' मा कारबाही गर्छ।"
राष्ट्र बैंकको नियम र निर्देशनलाई नमान्ने र मर्म् बिपरित काम गर्ने कुनै पनि बैंक वित्तीय सँस्था कारबाहीको भागेदार बन्ने उनले प्रतिबद्दता समेत जनाए।
"अहिले रेमिट्यान्स खाताको आडमा केहि गलत काम भएको सूचना आएको छ, हामि थप अनुसन्धानमा छौँ तर जसले गल्ति गर्छ, संस्थामात्र नभई गल्ति गर्ने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्छौं, त्यसैले राष्ट्र बैंक सुतेर बसेको छ भनेर निर्देशन र कानुन विपरित काम नगर्नलाई यहि कार्यक्रम मार्फत निर्देशन दिन चाहन्छु" उनले भने, "यदि कसैलाई १८ प्रतिशत ब्याज नै दिने चाहना छ भने त्यो ब्याजदरबारे अग्रिम रुपमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिनुपर्छ। "
पछिल्लो समय केहि बैंक वित्तीय सँस्थाले राष्ट्र बैकको निर्देशन तथा बैंक वित्तीय सँस्थाबीच ब्याजदरमा कायम भद्र सहमति बिपरित व्यक्तिगत तथा सँस्थागत निक्षेपमा ब्याज अफर गरेका छन्। जसले गर्दा निर्देशन भित्र रहेर काम गर्ने बैक वित्तीय सँस्था मारमा परेका छन् भने यस्तो 'बदमासी' गर्ने बैंकलाई कारबाही पनि हुँदा राम्रा गर्ने बैकहरुमा राष्ट्र बैंकप्रति असन्तुष्टि बढेको हो।