दोस्रोपटक आफूकहाँ
आएको नागरिकता विधेयक १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 'नयाँ प्रयोग' गरेकी छन् । धारा ११३ को उपधारा ४
बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा संविधान चुप छ ।
संविधान पनि
चुप छ, र यतिबेला राष्ट्रपति पनि चुप छिन् । विभाजित छ देश । कतिपयले राष्ट्रपतिको
भूमिकाको प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रपतिको राजीनामासम्म माग्न
भ्याएका छन् । उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाध्य नबनाएको
तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।
लोकतान्त्रिक
व्यवस्था भएको देशमा आम नागरिक र राजकीय पदमा बसेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको फरक-फरक
स्वतन्त्रता हुन्छ । आम नागरिकले संविधान र त्यसअन्तर्गत बनेको कानूनले नरोक्ने बेलासम्म
कुनैपनि गतिविधि गर्न पाउँछ भने राजकीय पदमा बसेको व्यक्तिले संविधानले गर भनेको
अवस्थामा बाहेक अरू केही गर्न पाउँदैन ।
राष्ट्रपति
भण्डारीले संविधानले गर्न अह्राएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिकन बसिन् ।
प्रश्न उठ्छ राष्ट्रपतिले केही गरिन् कि केही पनि गरिनन् ? यसको जवाफ हो, उनले
केही नगरिकन सबैथोक गरिन् । संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर नयाँ 'राजनीतिक'
प्रयोग गरिन् ।
राष्ट्रपतिले
गरेको नयाँ प्रयोगका सम्बन्धमा उजुर-बाजुर चल्ला, अदालतमा बहस पैरवी होला । एउटा निष्कर्ष
निस्कनु त अपरिहार्य नै छ । यो टिप्पणी लेख्दासम्म सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको
कदमको राजनीतिक विरोध गरेको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई गैर-संवैधानिक ठहर्याएको छ ।
यो
प्रक्रियामा गठबन्धन अछुतो पनि छैन । नागरिकता जस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयलाई
फास्ट ट्रयाकमा लगेर पास गर्नु गठबन्धनले गरेको एउटा गल्ती थियो । दोस्रो गल्ती
थियो राष्ट्रपतिले पहिलोपटक विधेयक फिर्ता गर्दा दिएको १५ बुँदे सन्देशलाई रद्दीको
टोकरीमा फ्याँक्नु ।
कमसेकम
प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिले पठाएका सन्देशहरू पढेर मात्र सुनाइदिएको भए अहिले
प्रतिगमन भयो भनेर अमिलो मुख लगाउनु पर्ने दिन नआउन सक्थ्यो । गठबन्धनले
राष्ट्रपतिलाई अझै पनि एमालेको उपाध्यक्षजस्तो मानेर राजनीतिक 'इगो' साँध्नु हुँदैनथ्यो
भन्ने तर्कहरू प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । गठबन्धनले गरेको मुख्य गल्ती यही हो ।
नागरिकता
विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिका केही चासोहरू खास महत्त्वका थिए । १५ बुँदामा सन्देश
दिएको भएपनि उनले खास चासो राखेको विषय निकै थोरै थिए । चासोहरू जायज थिए तर एउटा कमजोरी
राष्ट्रपतिले पनि गरेकी छन् । त्यो हो, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा आउने
प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयोजनकै लागि भए पनि उनले आफ्नो खास चासो भएको विषयवस्तुलाई
मूर्त ढंगले बाहिर ल्याउन ल्याउन सक्नुपर्थ्यो ।
१५ बुँदे
सन्देशको ड्राफ्ट राष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञ सल्लाहकार टिका ढकालले गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले चासो राखेका खास विषयहरू त्यसमा अटाए तर ती ठोस र मूर्त थिएनन् ।
राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न खोजेका दुईतीन वटा चासोहरू १४ हजार शब्दका बीचमा हराएका
थिए ।
गठबन्धनले
उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रपतिको निश्चित विषयवस्तुप्रतिको चासो कम र बढी राजनीतिक
दस्तावेज भएको हिसाबले बुझ्यो । उक्त सन्देशको भाषा पनि राजनीतिक नै थियो ।
नागरिकता विधेयकमा गठबन्धनले जबर्जस्ती गर्दैछ यसकारण पहिलो दृष्टिमै
गैर-संवैधानिक छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय चुक्यो ।
नयाँ-नयाँ
प्रयोगले नै संविधान गतिशील बन्छ । त्यसले ल्याउने जोखिम बहन गर्ने प्रणाली विद्यमान
हुनुपर्छ, यो बहसको अर्को पाटो हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दुई
पटकको संसद विघटन अदालतका नजरमा गैर-संवैधानिक थियो भने ओलीको नजरमा 'नयाँ प्रयोग'
थियो ।
संविधानका
धारा र उपधाराहरूबीच धेरै भन्दा धेरै व्याख्या हुनुपर्ने परिस्थिति जब सिर्जना
हुन्छ, संविधान स्वतः बलियो बन्दै जाने हो । राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले त्यो
परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएकी छन् । उनले हार्न सक्छिन्, तर संविधान थप बलियो
बन्नेछ ।
राष्ट्रपति कार्यालय
१५ बुँदेमा यति अडीग थियो कि पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक हुबहु आए राष्ट्रपतिले
राजीनामा दिन तयार हुनुपर्नेसम्मका कुराहरू पनि आएका थिए । राजीनामाको विषयलाई राष्ट्रपति
कार्यालयले खण्डन गर्यो तर मिडियामा भएको बहसको मुख्य स्रोत शीतलनिवास नै थियो । मिडिया
ट्रायलको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि 'राजीनामा दिने कुरा राष्ट्रपतिले नसोचेको' भन्दै
विपरित भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको थियो ।
अब फर्कौं
राष्ट्रपतिको मुख्य चासो के थियो भन्नेतर्फ । राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे
सन्देशलाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक निकायहरूमा पठायो । विभिन्न
मिडियाका सम्पादक र पत्रकारलाई बोलाएर नागरिकताबारे २००९ सालदेखि आजसम्म बनेका ऐन
स्मरण गरायो ।
शीतलनिवासले सम्पादकहरूलाई
आफ्नो चासो बुझाउन सकेन । पत्रकारहरूले जति बुझे, त्यो लेख्न पनि सम्पादक या टीम
लिडरकै निर्देशन चाहिन्थ्यो । १५ बुँदेलाई मिडियाले बहसको मुख्य मुद्दा बनाउन
जरुरी नै ठानेन । किनभने त्यो राजनीतिक दस्तावेज जस्तै सुनिन्थ्यो । आफ्नो चासो
डिफेन्स गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले ढकाललाई मात्र खटाएको जस्तो देखिन्थ्यो । जुन
पर्याप्त हुन सकेन ।
मुख्य चासो
के थियो भन्ने विषयमा बहस गर्नुभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले चासो नै नदिएका विषयहरू
के थिए भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको 'विदेशी बुहारीलाई एक
हातमा सिन्दूर, अर्को हातमा नागरिकता' भन्ने भाष्यप्रति राष्ट्रपतिको कुनै चासो
थिएन । त्यसका कारण विधेयक प्रमाणीकरण नभएको होइन ।
पहाडे
राष्ट्रवादको घिडकिसो अर्थात 'अंगिकृत बुहारी'विरोधी सेन्टिमेन्टको पक्षमा
राष्ट्रपति भण्डारी कुनै हालतमा छैनन् । राष्ट्रपतिलाई बिल्कुलै चासो नभएको अर्को विषय
हो - गैरआवासीय नेपालीले पाउने नागरिकता । त्यसको व्याख्या अर्को कुनै टिप्पणीमा
गर्नु वान्छनीय हुन्छ ।
जन्मसिद्ध
नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा
राष्ट्रपति भण्डारी प्रष्ट छन् । त्यो पनि उनको चासोको विषय होइन । संविधानले प्रत्येक
नागरिकलाई दिएको अधिकार हो त्यो । राष्ट्रपतिले 'अध्यादेश ल्याऊ, नागरिकताबिहीनलाई
नागरिकता देऊ' भनेर अहिले पनि भनिरहेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले
नागरिकता विधेयकमा उठाएको मुख्य प्रश्न हो - प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताबारे
विधेयक किन केही बोल्दैन ? संविधानमा प्रादेशिक पहिचान भनेको छ, सरकारले विधेयकमा
त्यसलाई अटेरी गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको
दोस्रो प्रश्न छ - सरकारले विधेयकमा प्रयोग गरेको 'स्वघोषणा' शब्दले बाबुको पहिचान
खुलाउन नचाहने आमाको संविधानको धारा २८ ले व्यवस्था गरेको गोपनीयताको हक हनन गरेको
छ । त्यस्तो किन गरियो ? यसमा राष्ट्रपतिले राखेको गम्भीर चासोको विषय संविधानको
धारा ३८ ले दिएको 'लैंगिक भेदभावबिनाको समान वंशीय हक'लाई विधेयकले कतै कुण्ठित त गरेको छैन भन्ने हो ।
राष्ट्रपतिले
राखेको अर्को गम्भीर चासो भुटानी र तिब्बती शरणार्थीको विषय हो । यसमा स्वघोषणा
पनि जोडिन्छ । कसैले 'मेरो बाबु विदेशी हो तर मैले बाबुको नागरिकताका आधारमा त्यता
कुनै नागरिकता लिएको छैन भनेर स्वघोषणा गर्यो' भने सजिलै वंशजको नागरिकता दिने
प्रक्रियाले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आघात पर्न सक्छ भन्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ
रहेको छ ।
'शरणार्थी' समस्या
भू-राजनीतिक समस्या हो । त्यसलाई त्यही तरिकाले हल गर्न नसकिरहेका बेला नागरिकता विधेयकमा
गरिएको खुकुलो प्रावधानले थप समस्या निम्तिन सक्नेमा आफू सचेत देखिएको राष्ट्रपतिको
दाबी छ ।
राष्ट्रपति
चाहन्थिन्, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुअघि यसअघिका कानून र ती कानूनले सिर्जना
गरेका जटिलताहरूबारे पर्याप्त छलफल होस् । विधेयकमै विगतका कानून उल्लेख हुने कुरा
भएन तर वि.सं. २००९ देखि बनेका नागरिकतासम्बन्धी कानूनले यससम्बन्धी समस्याहरू हल
गर्दै होइन, थप जटिल बनाउँदै गएको बुझाइमा रहेकी राष्ट्रपतिले अब बन्ने कानून प्राविधिक
रूपमा नभएर सैद्धान्तिक रूपमै सहज र सरल होस् भन्ने चाहन्थिन् ।
राष्ट्रपति
भण्डारीले नागरिकतालाई खास-खास समयमा 'दुषित राजनीतिक उद्देश्य' हासिल गर्ने
हतियार बनाइएको स्मरण गर्दै त्यो सिलसिलाको अन्त्य गर्न अहिलेको विधेयक कोशेढुंगा
हुने अपेक्षा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले माग गरेको बहसलाई गठबन्धनले 'ढुस'
बनाइदियो । शीतलनिवासको चित्त यसैमा बढी दुखेको हो ।
यसबाहेक
एमालेका ठूलै नेताहरूले गर्ने गरेको तर्क पनि एकप्रकारको चुनावी भ्रम हो । आफूलाई
राष्ट्रपति बनाउने पार्टी (एमाले)को माया राष्ट्रपति भण्डारीलाई पक्कै होला । तर
राष्ट्रको अविभावकले कुनै अमूक पार्टीले एक दुई सिट बढी जित्ला भन्ने आशामा यसरी
संविधानको धारा दाऊमा राखेर जुवा खेल्छ भन्ने कुरा अहिलेलाई सोच्न नपर्ने टाढाको विषय
हो ।
प्रमाणित नभएर मृत बनेको विधेयकबारे अब बहस होला नहोला, राष्ट्रपतिको चासोबारे अदालतमा पक्कै बहस हुनेछ । जायज चासोमा सामाजिक बहस सिर्जना गर्न चुकेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गर्न खोजेको नयाँ प्रयोग कति संविधानअनुकूल र प्रतिकूल छ, त्यो भविष्यले नै बताउला ।
