डिल्ली प्रसाद दाहाल
अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र काठमाडौँको टुकुचा खोलाकाे चर्चा अधिक छ । चाेकका चियापसलमा नयाँ विश्लेषकहरु थपिएका छन्। इतिहासका धुरन्धर, नापी , नक्साका जानकार , कानुनविद् , भुगर्वविद् के के हाे के के !
कति चिनजानका साथीहरु टुकुचाको बारेमा सोध्ने गर्दछन् 'किन नापीले नदेखाएकाे ? किन नक्सापास भई भवन बनेकाे ? खेला दबाउन पाइन्छ र ?' यसै क्षेत्रमा ३० बर्षदेखी सेवारत रहेकाे र आफैले लेआउट गरेकाे प्लानिङ क्षेत्रमा २० बर्षदेखी बसाेबास गरेकाे नाताले जवाफ त दिनै पर्याे तसर्थ केही अध्ययन गरेर निम्न अनुसार प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु ।
क) वीर समशेर श्री ३ ले लालदरवार बनाएकाेमा साे दरवारकाे पुर्वी सिमाना टुकुचा थियाे ।
ख) याे खाेल्सीमा फाेहाेर बग्ने र गन्हाउने भएकाेले यस्लाइ गुमाेच बनाइ भुमिगत पद्म समशेरकाे पालामा गरियाे । साे पहिला पनि सायद पुरिएकाे थियाे ।
ग) २०२१ सालमा नापी गरियाे, भुमिगत खाेल्सी देखिएन र नापिएन। पुन २०३५ मा सहरी नापी हुदा नापियाे त्यतिखेर पनि खाेल्सी देखिएन र नापिएन ।
घ) याे देशका ठुलाबडा हरुले अनेक नियम बनाए, पूर्वमेयर केशव स्थापितका पालामा ४३ कराेड विदेशी ऋण लिइ नक्सा बनाईयाे, काठमाण्डाैका सुन्दरीहरुलाइ जागिर दिईयाे, जस्काे परिणाम मिटु काण्डले उनलाइ आजसम्म पनि छाडेकाे छैन। केही काम गरेपनि यस्ता खेला अतिक्रमणकारीहरुलाइ उनले पनि छुनसकेनन्।
ङ)अहिले बालेन आएका छन् र केही गर्न आँटेका छन् । खाेला नाला, सरकारी जग्गा हसुर्ने, पावरमा रहने र जनतामा सफा देखिन सफल खैजेडीहरुको चाेचाेमाेचाे मिलेकाे छ र कानुनी झटाराे बालेन तर्फ प्रहार भएकाे छ । जाे सबैले बुझेका छन्।
अब के गर्ने
१) सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाकाे संरक्षण गर्न नापी गाेश्वारा सक्रिय रहन्जेल गाेश्वारालाई र नापी सम्पन्न गरि अन्यत्र गएपछि साे अधिकार सम्वन्धित मालपाेत कार्यालयलाई नापजाच ऐनले दिएकाे छ । जस अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कसैले हड्पेकाे रहेछ र खाेजि गर्दा भेटिएमा नापी गरि सरकारी कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसै प्रयोजनका लागी तत्कालिन सरकारले रामबाहादुर रावलकाे अध्यक्षतामा रावल आयोग गठन गरि १३०० पृष्टकाे प्रतिवेदन छ जसअनुसार हालसम्म पनि हाल साविकमा यस्ता जग्गा सरकारिकरण गरिदैछ । मिचेका ब्यक्ति पावरवाला भएकाले गिरिजाप्रसाद काेइरालाले पनि आँट गरेका थिएनन्, तर प्रयास चै गरेकै हुन् ।
२) याे ऐन र प्रतिवेदनकाे आधारमा अब कामनपाले मालपाेत कार्यालयलाई पत्राचार गर्नु पर्छ र ताकेता गर्नु पर्छ। उसले सो निवेदन नापी कार्यालयलाई पठाउनु पर्छ र नापी कार्यालयले भेटिएकाे टुकुचा प्लट गर्दा कुन कुन कित्ता प्रभावित हुने हाे र कति क्षेत्रफल पर्दछ यकिन गरि पठाउनु पर्छ।
३ ) साे पत्रकाे आधारमा नापी कार्यालयले नापनक्सा गरि टुकुचा प्लट गरि विवरण दिन कानुन अनुसार बाध्य हुनेछ। साेहि नापीकाे विवरणकाे आधारमा टुकुचा कायम गरि प्रभावित जग्गाधनीकाे पुर्जा रद्द गरि निर्णय गरि सुनाउनु पर्छ । र चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र अदालत गई जानकारी दिन अन्यथा कार्यान्वयन हुने व्यहाेरा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई गराउनु पर्छ।
यसरी कानुनले स्पष्ट देखाएकाे बाटाे नखाेजी अनेक तरहका विज्ञहरु अहिले सलवलाएका छन् । याे विषयकामा विज्ञ भनेको मालपाेतका सुब्बा र नापीका अमिन मात्र हुन्।
लेखक डिल्ली प्रसाद दाहाल, नेपाल सरकार नापी विभागका नापी अधिकृत हुन् । हाल उनी विभागको खगोल तथा भू-मापन महाशाखामा कार्यरत छन् ।
