सम्पादकीय – निर्वाचन आचारसंहितालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर लाइसेन्सको कारोबार गर्नु लज्जास्पद

निर्वाचन आचारसंहितामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेक अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, सेयर ब्रोकर, लघु बीमा, कमोडिटी एक्सचेन्ज, पूर्वाधार परियोजना, विद्युत व्यापार जस्ता अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न खोजेर लज्जास्पद काम गरिरहेको छ ।

निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने नियतका साथ मिलेसम्म सबै प्रकारका लाइसेन्स हचुवाका भरमा वितरण गर्न लागिएकोप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । गत असोज ११ गतेदेखि जारी निर्वाचन आचारसंहितासँगै शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन । बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृति र सञ्चालन पनि गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ ।

यदि आचारसंहिता लाग्नुभन्दा पहिला कुनै कार्यक्रम शुरू भएको रहेछ भने आचारसंहिता लागिसकेपछि त्यसको प्रकृया जहाँ पुगेको छ, त्यहीं रोक्नुपर्ने आयोगले बताएको छ । तर लाइसेन्सको व्यापार गरेर मनग्ये पैसा कमाउने अनि चुनावमा उडाउने नियतका साथ अघि बढेको सरकार र यसका निकायहरूले आचारसंहितालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेका छन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि यतिबेला व्यापारी व्यवसायीहरूले बजारबाट धमाधम पैसा उठाइरहेका छन् । बजारबाट प्रिमियम भन्दा बढी रकम उठाउनेहरूले बढी उठाइएको रकम सरकारका हर्ताकर्तालाई जाने भन्दै खुलमखुला अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरेर सरकारले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत असोज २ मै ४५ दिनको म्याद दिएर धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन खुलाएको थियो । सो लाइसेन्स हत्याउन विभिन्न व्यापारिक घरानाहरू सलबलाइरहेका छन् ।

त्यस्तै २० दिनको म्याद दिएर सरकारले असोज २ मै ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन खुलाएको थियो । स्टक एक्सचेन्जजस्तै ब्रोकरको लाइसेन्स हत्याउन पनि बजारमा प्रिमियममा रकम संकलन भइरहेको छ ।

‘धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीलाई संशोधन गरेर धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को ब्रोकर छान्ने अधिकार खोसेको छ । विवादित पृष्ठभूमिका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले शक्तिकेन्द्र मिलाउने जिम्मा पाएको र त्यसैअनुसार नेप्सेलाई कमजोर बनाएर ब्रोकर छान्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिएको चर्चा पूँजीबजारमा चलेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित पनि छ ।

यसबाहेक सरकारले विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक, क्रेडिट रेटिङ, निकुञ्जभित्र होटल, निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना जस्ता कैयौं लाइसेन्स बाँड्ने तयारी गरिरहेको छ । जुन निर्वाचन आचारसंहिता विपरित त छँदैछ, अनि चर्को पैसा उठाएर चुनावमा बगाउने सरकारी तयारी रहेको पनि छर्लंग देखिन्छ ।

सरकारको यो रवैया देखेपछि निर्वाचन आयोगले  ब्रोकर, स्टक, लघुबीमा लगायतका लाईसेन्स वितरण गर्न लागेको विषयमा सरकारलाई स्पष्टिकरण पनि सोधेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्ज नेपालले आयोगमा  उजुरी दिएको थियो ।

उजुरी आएपछि आयोगले लाइसेन्स बितरण गर्ने कार्य किन नरोक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । आयोगले यस विषयमा तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको छ । तर सरकारी निकायका अधिकारीहरूले आयोगको स्पष्टिकरणलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने शंका अझै छ ।

लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्ने कर्तव्य सरकारकै हो । तर पैसामा लम्पट रहेका सरकार, सरकारका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले निर्वाचनको गरीमा कायम राख्न सकिरहेका छैनन् । देशको अर्थतन्त्रमै दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेगरी, नियम कानूनलाई आफू अनुकूल परिमार्जन र व्याख्या गरेर, बजार कब्जा गर्ने र अकूत पैसा कमाउने नियतले अघि बढिरहेको सरकारलाई लगाम लगाउन न्यायालय, निर्वाचन आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायहरू जाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।