निर्वाचन
आचारसंहितामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेक अन्य कार्यक्रम
गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न,
स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, सेयर ब्रोकर, लघु बीमा, कमोडिटी एक्सचेन्ज, पूर्वाधार परियोजना, विद्युत व्यापार जस्ता अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स
वितरण गर्न खोजेर लज्जास्पद काम गरिरहेको छ ।
निर्वाचनलाई
प्रभाव पार्ने नियतका साथ मिलेसम्म सबै प्रकारका लाइसेन्स हचुवाका भरमा वितरण गर्न लागिएकोप्रति
सरोकारवालाहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । गत असोज ११ गतेदेखि जारी
निर्वाचन आचारसंहितासँगै शिलान्यास, उद्घाटन,
सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन । बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमबाहेक अन्य
कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृति र सञ्चालन पनि गर्न नपाइने
व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ ।
यदि
आचारसंहिता लाग्नुभन्दा पहिला कुनै कार्यक्रम शुरू भएको रहेछ भने आचारसंहिता
लागिसकेपछि त्यसको प्रकृया जहाँ पुगेको छ,
त्यहीं रोक्नुपर्ने आयोगले बताएको छ । तर लाइसेन्सको व्यापार गरेर मनग्ये पैसा
कमाउने अनि चुनावमा उडाउने नियतका साथ अघि बढेको सरकार र यसका निकायहरूले
आचारसंहितालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेका छन् ।
नयाँ
स्टक एक्सचेन्जका लागि यतिबेला व्यापारी व्यवसायीहरूले बजारबाट धमाधम पैसा
उठाइरहेका छन् । बजारबाट प्रिमियम भन्दा बढी रकम उठाउनेहरूले बढी उठाइएको रकम
सरकारका हर्ताकर्तालाई जाने भन्दै खुलमखुला अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
‘धितोपत्र
बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरेर सरकारले प्राइभेट
लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत असोज २ मै ४५ दिनको म्याद दिएर धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन खुलाएको थियो । सो
लाइसेन्स हत्याउन विभिन्न व्यापारिक घरानाहरू सलबलाइरहेका छन् ।
त्यस्तै
२० दिनको म्याद दिएर सरकारले असोज २ मै ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन खुलाएको थियो ।
स्टक एक्सचेन्जजस्तै ब्रोकरको लाइसेन्स हत्याउन पनि बजारमा प्रिमियममा रकम संकलन
भइरहेको छ ।
‘धितोपत्र
व्यवसायी नियमावलीलाई संशोधन गरेर धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)
को ब्रोकर छान्ने अधिकार खोसेको छ । विवादित पृष्ठभूमिका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष
रमेश हमालले शक्तिकेन्द्र मिलाउने जिम्मा पाएको र त्यसैअनुसार नेप्सेलाई कमजोर
बनाएर ब्रोकर छान्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिएको चर्चा पूँजीबजारमा चलेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित पनि छ ।
यसबाहेक
सरकारले विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक, क्रेडिट रेटिङ, निकुञ्जभित्र होटल, निकुञ्जभित्र
विद्युत् आयोजना जस्ता कैयौं लाइसेन्स बाँड्ने तयारी गरिरहेको छ । जुन निर्वाचन
आचारसंहिता विपरित त छँदैछ, अनि
चर्को पैसा उठाएर चुनावमा बगाउने सरकारी तयारी रहेको पनि छर्लंग देखिन्छ ।
सरकारको
यो रवैया देखेपछि निर्वाचन आयोगले ब्रोकर,
स्टक, लघुबीमा
लगायतका लाईसेन्स वितरण गर्न लागेको विषयमा सरकारलाई स्पष्टिकरण पनि सोधेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण
मञ्ज नेपालले आयोगमा उजुरी
दिएको थियो ।
उजुरी
आएपछि आयोगले लाइसेन्स बितरण गर्ने कार्य किन नरोक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । आयोगले यस
विषयमा तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको छ ।
तर सरकारी निकायका अधिकारीहरूले आयोगको स्पष्टिकरणलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने
शंका अझै छ ।
लोकतन्त्रमा
हुने आवधिक निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्ने कर्तव्य सरकारकै हो । तर पैसामा लम्पट
रहेका सरकार, सरकारका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले निर्वाचनको गरीमा कायम राख्न
सकिरहेका छैनन् । देशको अर्थतन्त्रमै दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेगरी, नियम कानूनलाई
आफू अनुकूल परिमार्जन र व्याख्या गरेर, बजार कब्जा गर्ने र अकूत पैसा कमाउने
नियतले अघि बढिरहेको सरकारलाई लगाम लगाउन न्यायालय, निर्वाचन आयोग र अन्य
सरोकारवाला निकायहरू जाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
