भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्य विमानस्थलको तुलनामा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ । यस विमानस्थलमा भिजिबिलीटी कम हुँदा पनि उडान र अवतरण गर्न सकिने गरी १ अर्ब खर्चेर इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) जडान गरिएको छ । यो सिस्टमले भिजिबिलीटी कम हुँदा पनि जहाजको उडान र अवतरणमा समस्या आउन दिँदैन ।
तर, नेपालमा यो प्रणाली प्रयोग गर्न भारतले अनुमति दिएको छैन । यो उपकरणको रेडियो डेटा (फ्रिक्वेन्सी) प्रवाह हुने एरियामा भारतको पनि केही भू–भाग परेकाले भारतबाट अनुमति नलिई यो प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । नेपाल सरकारले पटक–पटक पत्राचार गरेपनि भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । जसका कारण हाल भैरहवा विमानस्थलबाट एउटै उडान छैन । ३० अर्ब लागतमा बनेको अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट सुनसान बनेको छ ।
आईएलएस प्रणालीबारे भारत जानकार थिएन ?
भैरहवा विमानस्थल एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्रोजेक्ट हो । यो प्रोजेक्ट केवल नेपालको मात्रै नभई दक्षिण एशियाकै क्षेत्रीय प्रोजेक्ट थियो । एशियाली विकास बैंकले ‘साउथ एशिया टुरिजम डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट–२०१०’ अन्तर्गत भारत, बंगलादेश र नेपालमा पूर्वाधार बनाउन यी ३ वटै देशसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा नेपालको भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पर्यो ।
यसमा भारत र बंगलादेशले समेत सहमति जनाएपछि एडीबीले २०११ मा ‘प्रोजेक्ट लन्च’ गरेको बताउँछन् पूर्व पर्यटन सचिवसमेत रहेका पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा । उनका अनुसार इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस)को कभर एरियामा भारतको पनि केही भूमी पर्ने विषय त्यतिबेला नै भारतलाई थाहा थियो । भारतले त्यतिबेला स्वीकार गरेरै एडीबी प्रोजेक्ट अगाडी बढाउन सफल भएको थापा स्मरण गर्छन् ।
‘संयोगवश यो प्रोजेक्ट मेरै पालामा सुरु भएको हो, मलाई स्पष्ट के थाहा छ भने भैरहवा एयरपोर्ट नेपालको मात्रै प्रोजेक्ट थिएन’ थापा स्मरण गर्छन्, ‘आईएलएसको कभर एरियामा भारतको केही क्षेत्र पनि पर्छ भन्ने कुरामा भारतलाई त्यतिबेला नै जानकारी गराइएको थियो, यसमा भारतले सहमति दिएपछि नै प्रोजेक्ट लन्च भएको हो । तर, अहिले भारतले सञ्चालनको स्वीकृत दिएन भन्ने कुरा आएको छ । यसमा हाम्रै लविङ नपुगेको पो हो की ?’
भारत २४ वर्ष पूरानो ‘रिस’ फेर्दै त छैन ?
भारतले भैरहवा विमानस्थलमा जडान गरिएको आईएलएस प्रणाली सञ्चालनको अनुमति नदिएको विषयलाई २४ वर्ष पूरानो घटनासँग पनि जोडेर अनुमान गर्न थालिएको छ । सन् १९९९ को डिसेम्बर २४ मा काठमाडौँबाट दिल्ली उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरणमा परेको थियो ।
आईसी–८१४ जहाजलाई अपहरणकारीहरुले अमृतसर, लाहोर, दुबई हुँदै अफगानिस्तानको कान्दहार पुर्याएका थिए । अपहरणकारीहरुले भारतीय जेलमा रहेका ३ जना बन्दीहरुको रिहाई हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
अटल बिहारी बाजपेयी भारतका प्रधानमन्त्री थिए । उनले अपहरणकारीको माग मान्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । मुम्बई बम आक्रमणमा संलग्न आतंकवादीहरुलाई छोड्नुपर्ने अपहरणकारीको माग सम्बोधन गराउन तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री बाजपेयीले आफ्ना विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहलाई कान्दहार नै पठाए ।
सिंहले अपहरणकारीहरूको माग अनुसार भारतीय जेलमा रहेका ३ जना बन्दीलाई बुझाएर अपहरणमा परेको जहाज र त्यसमा रहेका यात्रुहरूलाई मुक्त गराएका थिए । अफगानस्तानको तत्कालिन बिद्रोही समूह तालिवानले उक्त जहाज र यात्रुहरुलाई ६ दिनसम्म कब्जामा राखेको थियो ।
यस घटनालाई भारतीयले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय छवी धुमिल भएको र एक प्रकारको पराजय नै ब्यहोर्नु परेको अर्थमा लिए । यति मात्रै नभई, नेपालको सुरक्षा प्रवन्ध कमजोर भइँदिँदा अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफ्नो प्रतिष्ठा धुमिल भएको भन्दै नेपालको सुरक्षा प्रणालीको ब्यापक आलोचना भयो ।
इन्डियन एयरलाइन्सले ६ महिनासम्म नेपालमा उडान नै गरेन ।
पछि भारतीय वायुसेवा कम्पनीहरुको उडानमा ‘स्काई मार्सल’को अनुमति दिन भारतीय पक्षले माग गर्यो । तर, नेपालले मानेन । यद्यपी, विमानस्थलको भूमिभन्दा केही फिट माथि चेकजाँच गर्न अनुमति दिइयो ।
‘भारतीय जहाजमा अहिले पनि स्काई मार्सल आउँछन्, तर उनीहरु जहाजबाट झरेर बाहिर हिडडुल गर्दैनन्’ पूर्वसचिव किशोर थापा भन्छन्, ‘भारतले ट्रान्सपरेन्ट हुन चाहेको थियो, तर नेपालले अनुमति दिएन । अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डययन संगठन (आईकाओ)को एउटा सदस्य राष्ट्रले आफ्ना जहाजमा स्काई मार्सल राख्छु भन्यो भने अर्को सदस्य राष्ट्रले अनुमति दिनुपर्छ । तर, नेपालले नदिएर कमजोरी गर्यो ।’
त्यतिबेला नेपालले भारतीय जहाजमा स्काई मार्सल राख्न अनुमति नदिएका कारण भारतले अहिले भैरहवा विमानस्थलमा जडान गरिएको आईएलएस प्रणाली सञ्चालनको अनुमति नदिएको पनि हुन सक्ने अनुमान हुन थालेको छ ।
‘भैरहवा प्रोजेक्ट लन्च भइसकेपछि पनि भारतले स्काई मार्सलका रुपमा हाम्रा सेक्युरिटि एजेन्सीका अधिकारीहरु आइहाल्छन्, यसलाई सार्वजनिक गर्दा हुन्छ, जसका कारण सम्भावित जोखिम कम हुन्छ, बरु हामी नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सेक्युरिटी सिस्टम अपग्रेड गरिदिन्छौँ भनेको थियो’ थापाले स्मरण गर्दै भने, ‘तर, त्यतिबेला त झन नेपालको एयरपोर्ट नै भारतको जिम्मा लगाउन लागियो भनेर गलत हल्ला फैलाएर भारत विरोधी गतिविधि चर्काइयो । यस्तै यस्तै साना कारणहरुले पनि भारतले अहिले असहयोग गरेको हुन सक्छ । यसलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै पहल गरिनुपर्छ ।’
यसअघिः
आफ्नो देशको विमानस्थल चलाउन भारतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता कसरी आइलाग्यो ?
