सुनिल केसी
विश्वव्यापी रुपमा नै अर्थतन्त्र सकसमा छ । स्थिति सुधार भइसकेको छैन। विश्व बजारमा अझै ब्याजदर बढ्ने क्रम जारी नै छ ।
अहिले अमेरिकामा ब्याजदर ४.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दर एक वर्ष अगाडी एक प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसरी संसारकै ठूलो तथा स्थापित इकोनोमि भएको देशले समेत दरहरु बढाई रहेको अवस्था छ। यसको असर नेपालमा पनि पर्छ नै।
छिमेकी मुलुक भारतले हिजो अस्ति मात्रै पनि ०.२५ प्रतिशतले ब्याजदर बढायो। तेलको मूल्य बढिरहेको छ। आइएमएफ र विश्व बैंकले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि एकदमै खस्किने प्रक्षेपण रहेको छ। यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। बाह्य आर्थिक गतिविधि भन्दा छुट्टै प्रकृतिको नेपालको अर्थतन्त्र बन्छ भन्न मिल्दैन। अहिले विश्वका गतिविधि केही हैनन्, नेपालमा ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ भन्ने एकतर्फी रटान उपयुक्त हुँदैन। यो कुरा सबैलाई बुझाउन र बुझ्न जरुरी पनि छ।
एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ, निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनुपर्याे भन्ने कुरा आउँछ। जहाँ,मुद्रास्फिति नै साढे सात प्रतिशत छ। यो आफैमा गाह्रो पर्ने विषय हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य सूचकको रुपमा रहेको रेमिट्यान्स अहिले बढिरहेको छ । विगतमा एक महिनामा ७६ अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आउँथ्यो भने अहिले त्यो ९८ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । गत महिना मात्रै १०४ अर्ब पुगेर नयाँ रेकड राखेको छ। यसले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ।
यता आयातमा कुरा गर्नुपर्दा गत वर्ष औषतमा प्रति महिनाको आयात १६७ अर्बको हुन्थ्यो । अहिले घटेर १३० अर्ब सम्ममा झरेको छ । यसले हामीलाई केही सुधारको संकेत दिएको छ।
यसको प्रभाव स्वरुप करेन्ट एकाउन्ट डेफिसेट घटेको छ। सोधानान्तर स्थिति बचतमा छ। यो वर्षको पहिलो सात महिनामा करिब करिब २०० अर्ब डिपोजिट गरेका छौँ। यसलाई आधार मान्दा अबको पाँच महिनामा ४५० देखि ५ सय अर्बको हाराहारीमा निक्षेप पुग्ने अनुमान छ।
निक्षेप यही हाराहारीमा बढ्यो भने कर्जा पनि ४ सय अर्बसम्म गर्ने प्रक्षेपण गरेका छौँ। यसले गर्दा तरलता सहज हुने अवस्था देखिन्छ। अहिलेको अवस्था भने अलिक फरक छ।
अहिले ८६.३९ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । यद्यपी नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई छोड्ने हो भने त्यो ८७ भन्दा बढी नै छ।
बाहिरबाट हेर्दा बैंकहरु अझै किन कन्जुसाई गरेका छन् भन्ने विचारहरु आउँछन्। तर, अझै पनि बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति केलाउँनु पर्ने हुँदा हेर र पर्खको अवस्थामा छौं ।
यसअघि हामीले सकारात्मक दिशा देख्यौँ, सबै मिलेर ब्याजदर केही घटायौं ।
फेरी अहिले बजेट घाटा देखिएको छ। यसको पूर्तिको लागि सरकारले आन्तरिक ऋण ल्याउनु पर्छ या त बाह्य ऋण ल्याउनुपर्छ। बाह्य ऋण लिन केही समय लाग्ने र झण्झटिलो हुने हुने हुँदा आन्तरिक ऋण सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ। यदि त्यो भएमा तरलतामा अझै चाप आउँछ। अहिले केही राम्रो हुने संकेत देखिँए पनि सजगतापूर्वक अगाडी बढ्नुपर्ने स्थिति छ।
अहिले ब्याजदर बढी भयो,घटाउनु पर्याे भन्ने मागहरु छन्। यी सबै कुराहरु गर्दा परिस्थिति अनुसार ब्याज घटाउने स्थिति छैन। तरपनि हामीहरुले जुन नितीहरु लिएका छौँ, यसले क्रमिक रुपमा विस्तारै घट्न जान्छ। बैंकरहरु ब्याजदरलाई थायित्व दिनुपर्छ र राम्रो लेभलमा राख्नुपर्छ भन्नेमा सजक छन्।
सडकमा आएर ब्याजर घटाउनुपर्छ भन्ने प्रवृति छ। सडकमा ब्याजदरको विषय खोजेर पाईन्छ? हामीले पनि भोली एक बोरा सिमेन्ट २५० मा पाउनुपर्याे भनेर सडकमा आए के हुन्छ? कस्तो परिस्थिति बन्छ? यस्तो हुनु राम्रो होईन। सडकबाट ब्याजदर निर्धारण हुँदैन।
आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ५३ खर्ब निक्षेप छ, वाणिज्यको मात्रै ४७ खर्ब छ ।
४ करोड ४७ लाख निक्षेप खाता छन् । धेरै मानिसहरु बैंकसँग जोडिएका छन् । उहाँहरुको निक्षेपलाई मोबिलाइज गरेर अगाडी बढीरहेका छौँ।
४ करोड ४७ लाख खाताको पैसा १८ लाख ऋणाीलाई दिएका छौंं । हाम्रो आजको बुझाइ भनेको निक्षेपकर्ताको भलो चाहनु पर्छ । सबैको पैसा सुरक्षित रुपमा फिर्ता गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व रहन्छ । जहिले पनि निक्षेपकर्ताको ब्याजदरको कुरा कमाउने र ऋणीको कुरा बढी आउने गर्छ। त्यसमा पनि जसले तिर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरुबाट अनेक बाहना खोज्ने काम भइरहेको छ । उनीहरुले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न खोजेका छन्। त्यसैले गर्दा साढे चार करोड खातालाई अन्याय गरेर १८ लाख ऋणाीको न्याय गर्नु जायज हैन।
यसो भन्दै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रका ऋणाीहरुमा हाम्रो दायित्व छैन भन्ने हैन। ऋणीहरुको व्यवासयमा ८० प्रतिशतसम्मको कर्जा बैंकहरुले लगाएका छन्। उनीहरुको त मात्रै २० प्रतिशत हो। तसर्थ, ऋणीप्रति पनि बैंकहरु उत्तरदायी नै छन्। केही दिन अगाडि मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेर साना ऋणाीलाई केही सहज नीति आयो । व्यवसायीलाई सपोर्ट गर्नु पर्छ भन्ने माग हाम्रो पनि हो ।
अहिले बैंकहरुले नाफा धेरै कमाए भन्ने चर्चा छ। अहिले बैंकहरुसँग करिब ७ सय अर्बको पुँजी छ । आजको दिनमा बैंकहरुको नाफा ३० अर्ब छ । अब केही सुधार भयो भने यो वर्ष ६० अर्ब पुग्ला ।
७ सय अर्बले ६० अर्बलाई भाग गर्यो भने १० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हो। अहिले नेपालका कुनै कम्पनीको १२ सय प्रतिशतसम्मको लाभांश दर छ । ती व्यवसायहरुको आरओई ४९ प्रतिशत हाराहारीमा छ। हामी यसको विरोध गर्दैनौँ । तर, बैंकहरुको आरओई प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । कति लगानीमा कति नाफा भयो भनेर बुझ्नु पर्छ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रले अन्डर प्रेसरमा काम गरिरहेको छ। खराब कर्जाको ठूलो प्रेसर छ। यो प्रेसर कोभिडको समयदेखि सुरु भएको हो ।उद्योग व्यावसायीहरु पनि अप्ठारोमा हुनुहुन्छ, त्यसमा ब्याजदरको असर मात्रै ३० प्रतिशत हाराहारी हो। सबै कुरामा ब्याजदरलाई दोष दिनु हुँदैन। अहिले खराब कर्जाको औषत रेसियो २.२४ रहेको छ। यद्यपी साउथ एशियाकै सबैभन्दा कम नै हो। तसर्थ ओभरल बैंकीङ्ग उद्योग राम्रोसँग नै चल्न सक्छन् तर अहिलेको परिस्थितिले निरुत्साहित गरेको छ।
सुनिल केसी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । प्रस्तुत विचार उनले बुधबार बैंकर्स संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरेका हुन् ।
