ब्याजको दर बढेकाले सावाँ÷ब्याज अर्थात कर्जा तिर्न चाहेर पनि तिर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । पहुँच हुनेले संसद तथा सत्ता हाँक्नेकोमा पुगेर तथा पहुँच नहुनेले सडक तथा सोसियल मिडियाबाट कर्जा तिर्न नसक्ने कारण र समाधानका उपायबारे भनिरहेका छन् ।
स्वार्थ सूुहले गुनासो बोकेर हिंडेकाहरुको पीडामा टेकेर आन्दोलन चर्काउने प्रयत्न गरिरहेका पाइन्छ । स्वार्थ समूह हाबी हुँदै गर्दा खुलेआम नै कर्जा तिर्दिन भन्नेहरु बढिरहेका छन् र कतिपय ठाउँमा बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि नै भौतिक आक्रमणको प्रयास भएका छन् । त्यसको दरिलो उदाहरण हुन् दुर्गा प्रसाईँ ।
विगतमा सत्ता र शक्तिविरुद्ध हुने आन्दोलनमा टेकेर राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नेहरु अहिले बैंक÷वित्तीय संस्था विरुद्ध जनता उठाएर आफ्नो राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेका छन् । यद्यपि बैंकर्स सङ्घले ब्याज समायोजन गरी केही घटाउने प्रयास भने थालेको छ । व्यवसायीले त्यसमा चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरु ब्याज एकल अङ्कमा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । घटनाक्रमले कुन मोड लिन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
बिजपाटी डटकमले यी बैंकिङ क्षेत्रका विविध पाटो केलाउने प्रयासस्वरुप नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
तपाइँहरुले ब्याज समायोजनको प्रयास त थाल्नुभयो तर कुनै पनि हालतमा ब्याज एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने माग चर्काे छ, सम्भव छ ?
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म स्प्रेड रेट (बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर) ४ प्रतिशतमा ल्याउनलाई बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था हो । स्प्रेड रेट घटाएर ४ प्रतिशतमा ल्याउने भनेको ब्याजको दर घटाएर नै हो । चैतमा लागू हुने गरी फागुनमा पनि बचतको न्युनतम् र अधिक्तम ब्यजमा ०.४२ प्रतिशतले ब्याज घटाउने निर्णय भएको छ । प्रिमियम पनि ५ प्रतिशतको क्याप लागेको छ । यसले व्यक्तिगत मुद्दतीको १० र संस्थागत ८–९ हाराहारी हुन आउँछ । कर्जाको ब्याज पनि एकल अङ्कमा ल्याउन मद्दत गर्छ । चैत वैशाख भनेर कुन मितिसम्म कतिले ब्यज घाट्छ भन्दा पनि ब्याज घट्ने लाइनमा कामहरु भएका छन् । अहिलेको माहोल हेर्दा अब विस्तारै ब्याज घट्ने भएकाले कर्जाको ब्याज एकल अङ्कमा आउन सक्छ । तर त्यसका लागि थोरै धैर्यता चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेर नै व्यवसायीले बेसरेट घटाउन प्रस्ताव गरे, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
मैले भनिसकेको छु, ब्याजको दर निर्धारण गर्नलाई बैंकले चाहेर केही हुँदैन । यसका कयौं ‘फ्याक्टर’ हुन्छन्, जसले ब्याज घटबढ गर्नलाई मद्दत गर्दछ । जहाँसम्म रह्यो बेसरेट घटाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीकोमा पुर्याउने कुरा । यसमा बुझ्नुपर्ने के हो भने अहिले नेपालमा जुन बेसरेट कायम भएको छ, यसमा बैंकको ८० प्रतिशत मात्रै लागत जोडिएको छ, पुरै खर्च पनि जोडिएको अवस्था छैन, मार्जिन जोड्ने कुरै भएन ।
अरु डिपोजिट, खर्चलाई आधार बनाएर बेसरेट निर्धारण हुन्छ । निक्षेपकर्ताले निक्षेपमा पाउने ब्याजमा पनि न्याय हुनुपर्छ । निक्षेपकर्ताको समूह छैन, उनीहरुको सामुहिक भनाई छैन भन्दैमा निक्षेपकर्तालाई ‘पेलेर’ जाने र उनीहरुलाई एकदम सस्तो ब्याज प्रस्ताव गर्ने हो भने बढी ब्याज आउने वा बढी आम्दानी आउने विकल्पमा निक्षेपकर्ता पुगे भने भोली अहिलेको भन्दा जटिल समस्या हुन सक्छ ।
ब्याज बढ्नुको आन्तरिक तथा बाह्य कारण के–के हुन सक्छन ?
यसका धेरै कारणहरु छन् । तरलता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, महँगीदर, आयात निर्यातको सन्तुलन, सरकारी खर्च तथा आम्दानी, सरकारको स्थिरतालगायतका कयौँ कारणले ब्याजको दर निर्धारण गर्ने काम गर्छ ।
तरलताको अवस्था र कर्जाको मागले मुख्यतः ब्याज निर्धारण गर्छ । बजारमा प्रशस्त तरलता हुँदा त्यसले कर्जाको माग थेग्छ, जसले गर्दा कर्जा सस्तो हुन्छ । तर तरलता एकदम ‘टाइट’ हुने र कर्जाको माग पनि उत्तिकै बढ्ने अवस्थामा कर्जाको माग थेग्न सकिंदैन । निक्षेपको आपूर्ति भन्दा कर्जाको माग बढी हुँदा स्वभाविक रुपमा कर्जा महँगो हुन्छ ।
समग्रमा भन्दा निक्षेपको आपूर्ति र कर्जाको मागको अवस्थाले नै ब्याज निर्धारण हुन्छ । यो निरन्तर रुपमा चल्ने प्रक्रिया हो । तरलता बढी हुँदा ब्याज घट्छ र घटेको थियो । तरलता ‘टाइट’ हुँदा ब्याज बढ्ने हुँदा अहिले ब्याज बढेको हो ।
नेपालमा मात्र नभइ विश्वभर महँगी बढिरहेको छ भने तरलताको अवस्था पनि ‘टाइट’ छ । जसले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर ब्याजको दर बढाइरहेको छ ।
बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा, बैंकहरुले चाहेर ब्याज घट्ने वा बढ्ने भन्ने हुँदैन। तरलता ‘टाइट’ हुँदा निक्षेपकर्ता अर्थात बैंकमा पैसा राख्नेहरु हाबी हुन्छन् र उनीहरुले बढी ब्याज दावी गर्छन । महँगो निक्षेप लिएर सस्तोमा कर्जा लगानी गर्छु भनेर सम्भव नै हुँदैन । निक्षेप महँगो भएपछि कर्जा स्वतः महँगो हुन्छ ।
अर्को कुरा, नेपाल सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता घटिरहेको छ भने आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको अवस्था छ । सरकार सञ्चालनका लागि पनि नेपाल सरकारले बैंकहरुबाटै पैसा ऋण लिएर चलाउने हो । यसले फेरि पनि तरलताको अवस्थामा दबाब पुग्न जान्छ । अनि ब्याज झन महँगो बनाउँछ ।
बैंकहरुमाथि बढी नाफामुखी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ, सत्य हो ?
आजको कठिन अवस्थामा पनि बैंकहरुले औषतमा १३ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन् भने ११ प्रतिशतमा बजारबाट निक्षेप लिइरहेका छन् । दुई प्रतिशतको मार्जिनमा बैंकहरुले काम गर्दा बैंकहरु धेरै नाफामुखी भए भन्ने आरोप गलत देखिन्छ ।
२०७५ सालको ब्याजको दरलाई तुलना गर्ने हो भने त्यो भन्दा खासै ब्याज बढेको अवस्था होइन । तर अवस्था के भइदियो भने, व्यापार व्यवसायमा केही दबाब बढ्न गएकाले भुक्तानीमा दबाब हुँदा कर्जा तिर्न गाह्रो भयो भन्ने अवस्था आएको हो । तर ब्याजकै कारण कर्जा महँगो भयो र तिर्न सक्दैनौं भन्ने अवस्था अहिलेको होइन ।
हिजोका दिनमा ब्याज बढ्दा पनि आन्दोलन देखिएको थिएन, अहिले बैंकको ब्याज बढ्दा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भनेर गरिएको आन्दोलनप्रति बैंकरको धारणा के हो ?
अहिले जुन तरिकाले लिएको कर्जा फिर्ता गर्दिन भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नलाई आव्हान गर्ने, केही राजनीतिक दलले आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने जस्ता गतिविधि देखिएका छन्, यो एकदमै चिन्ताजनक अवस्था हो । यसले सही सन्देश दिएको छैन ।
बैंक चल्ने चलाउने आफ्नै एउटा प्रणाली छ । बैंकहरुका आफ्नै नम्स् र भ्यालु हुन्छन् भने बैंकहरु राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको घेराभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरुको चासोको सम्बोधन तथा नीति नियम भित्र रहेर बैंकहरु चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कसैले सडकबाट वा सदनबाट बैंकहरु यसरी चल्नुपर्छ वा ब्याज यतिउति हुनुपर्छ भन्दैमा त्यो भइहाल्ने होइन र त्यो सम्भव पनि छैन ।
सडकबाट नै ब्याज निर्धारण हुने र सडकबाटै बैंक चलाउने मोडालिटी तयार हुने हो भने बैंकहरु धारासायी हुन्छन । सडकबाट ब्याज यतिउति हुनुपर्छ भन्नेहरुले बैंकमा निक्षेपमा दिइने र कर्जामा लिने ब्याजको दर कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन आवश्यक छ ।
समस्याको समधानका लागि बैंकहरुले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर मात्र हुँदै, बैंकका प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा जान्छ र त्यो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकलाई चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ । फेरि पनि राष्ट्र बैंकलाई चित्त बुझ्यो भन्दैमा उसले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेरेर मात्र निर्णय लिने र निर्देशन दिने गर्दछ ।
परिस्थितिलाई ‘रिभाइब’ गर्नलाई के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा बैंकहरुले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । बैंकहरुका पनि आफ्नै प्रणाली र आफ्नै मर्म हुन्छन् भन्ने कुरा व्यवसायी तथा आम ऋणीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ब्याज घटाउने नाममा निक्षेपको ब्याज ह्वात्तै घटाउँदा निक्षेपकर्तालाई बैंकमा पैसा किन राख्ने भन्ने भयो भने अहिलेका ४ करोड ८३ लाख निक्षेपकर्ताको पैसा प्रणालीबाट बाहिर हुँदा भोलि त्यसको असर फेरि पनि कर्जा लिने १८ लाख ऋणीमाथि नै पर्छ । त्यसैले सबैले आ–आफ्नो पाटो हेरेर मात्र हुँदैन, अर्को पाटोमा के छ भनेर पनि हेरिदिनुपर्छ ।
परिस्थिति सँधै उस्तै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । हिजो कोभिडले विश्व बजार आक्रान्त हुँदा बैंकबाट कर्जा लिएकाहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, भुक्तानीमा सहजीकरण, समयअवधि थप, सस्तो ब्याज, रि–फाइनान्सिङ्ग जस्ता कामहरु बैंकहरुले गरेकै हुन् । हिजो बैंकहरुले ब्याजमा १० अर्ब छुट दिएकै हो । कोभिडमा समस्या देखियो भनेर नै समाधान खोजिएको हो तर सँधै समाधानका नाममा समस्यालाई पर धकेल्न खोज्ने हो भने अवस्था झन् भयावह हुन्छ ।
कोही पूर्व–राजालाई साक्षी राखेर, कोही बैंकका सञ्चालकलाई नै अगाडि राखेर, कोही ऋणीलाई अगाडि सारेर बैंक वित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्, यो गतिविधि भइरहँदा बैंकहरु अब कसरी अगाडि बढ्छन् ?
अहिले हामीले सामान्यरुपमा अगाडि बढिरहेका छौँ । हाम्रो काम सकेसम्म नेपालभित्रैबाट निक्षेप लिएर र पुगेन भने बाहिरबाट निक्षेप ल्याएर बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज बनाउने भन्ने हो ।
हामीहरु पनि देशमा उत्पादन बढाउने र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने र साना–साना भोलुममा कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने नै हो ।
चैतदेखि ब्याज घट्ने अवस्था के छ ?
फागुनदेखि लागू हुनेगरी माघमा नै हामीले एक प्रतिशतले ब्याज घटाउने निर्णय गरिसकेका छौँ । उक्त निर्णयको असर अब बिस्तारै देखिंदै जानेछ । फागुनदेखि कर्जा लिनेले त्यसको असर महसुस गरिरहेका छन् र चैतदेखि पुराना ऋणीले पनि घटेको ब्याजको असर महसुस गर्नेछन ।
चैतदेखि लागू हुनेगरी नेपाल बैंकर्स सङ्घले बचत खाताको अहिले कायम न्युनतम ६.४२ र अधिकतम ८.४२ प्रतिशत ब्याजमा ०.४२ प्रतिशत घटाउने तथा कुनै पनि कर्जामा बेसरेटमा अधिकतम ५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र लिन पाउने निर्णय गरेको छ। यसले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याज घटाउन ठुलो भूमिका खेल्नेछ ।
अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर नेपाल बैंकर्स सङ्घले यो निर्णय लिएको हो । अहिले गरिएको निर्णयले चैतदेखि नै असर देखिन थाल्नेछ र वैशाखसम्म आउँदा एक प्रकारको घटेको ब्याजमा नयाँ पुराना ऋणीले लाभ उठाउन पाउनेछन् । यो वा त्यो समयबाट भन्दा पनि अब विस्तारै कर्जाको ब्याज सस्तो हुँदै जान्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
ब्याज बढ्नुमा या ब्याजमा उतारचढाव आउनुमा संस्थागत तथा सरकारी संस्थाको भूमिका कति छ ?
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेप मध्ये ४० प्रतिशत मुद्दती निक्षेप संस्थागत तथा सरकारी संस्थाकै छ । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याज हुँदा संस्थागतलाई २ प्रतिशत कम गरेर ९ प्रतिशत दिन पाइने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम छ । तर लिलाम अर्थात विडिङबाट लिइने मुद्दतीमा ०.५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म तलमाथि गर्न पाइन्छ ।
संस्थागत निक्षेप प्रणालीमा नआउँदा त्यसले अप्ठ्यारो त पार्छ नै । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पेलेर ब्याज कम दिउँ भन्ने अवस्था पनि रहँदैन । बजारले दिने रिटर्न अनुसारको ब्याज हुनुपर्ने त उनीहरुको पनि चाहना हुन्छ । त्यसैले संस्थागत निक्षेपको ठुलो भूमिका हुन्छ ।
बैंक भनेको सबैलाई समान न्याय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यता कर्जामा धेरै ब्याज भयो भन्दैमा सस्थागत निक्षेपकर्तालाई पेलेर जान खोज्नु हुँदैन । त्यो संस्थाको पनि आम्दानीको एउटा हिस्सा ब्याज आम्दानी हुन्छ । त्यसैबाट खर्च धान्ने तथा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिनुपर्ने भएकाले निक्षेपकर्तालाई मात्र पेल्नुहुँदैन ।
अहिले विद्यमान जटिलताको निकासका लागि बैंकिङ चक्रका सरोकारवालाहरु (बैंकर सङ्घ, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, ऋणी) मा कसको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाइँलाई ?
अहिलेको परिस्थितिले सबैलाई कुनै न कुनै तरिकाले प्रभाव पारेको नै छ । एकै डुङ्गामा हिंडिसकेपछि डुङ्गामा समस्या आउँदा त्यसको असर सबैलाई उस्तै हुन्छ । त्यसैले जटिल परिस्तिथिमा आ–आफ्नो ठाउँमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर आफ्नो व्यवसाय र पदले दिए जतिका अधिकार प्रयोग गरी त्यसको निकास खोज्नु पर्ने हुन्छ । एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन ।
हामीले पनि बैंकरले गर्न सक्ने काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो काम भनेको ऋण लिएर कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आउनुको कारणको खोजी र त्यसको उपचारमा लाग्नु हो । धेरैले ब्याज बढ्दा कर्जा तिर्न सकेनौं भन्ने कुरा राख्नु भएको छ, हामीले पनि ब्याज घट्नेगरी नै निर्णय गरिरहेका छौँ । हामीले लिएको निर्णयको सकारात्मक प्रभाव विस्तारे देखिनेछ । त्यसैले अहिलेको विषम परिस्थितिमा एकले अर्कालाई गाली होइन, एक ठाउँ बसेर समाधान खोज्न सक्नुपर्छ।
बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने काम पनि भएको छ, अभिव्यक्तिहरु पनि त्यस्तै प्रकारले आइरहेका छन्, यसले बैंकका कर्मचारीको मनोबलमा असर गर्दैन ?
बैंकका कर्मचारीलाई जहाँ भेटिन्छ त्यही कालोमोसो दल्न गरिएको उर्दी र केही ठाउँमा बैंकका कर्मचारीमाथि भएको गलत व्यवहारले बैंकका कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको छ । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बैंकिङ सेवा भनेको अतिआवश्यक सेवा हो र जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सेवा निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने हो ।
हामी बैंकरले गल्ती गरेका छैनौँ । राज्यलाई आफ्नो ठाउँबाट पूर्ण साथ सहयोग गरेका छौँ । गत वर्ष मात्र राज्यलाई ३४ अर्ब कर तिरेका छौँ । अहिले पनि करिब ५४ हजारले बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । बैंकिङ समाजले समाजको सकारात्मक परिवर्तनमा ठुलो योगदान गरेको छ ।
अहिलेको यो आन्दोलन र अराजक गतिविधिले अन्ततः बाह्य देशमा नेपालको छवी विगार्ने काम गरेको छ । यसले भोलिका दिनमा वैदेशिक लगानी, वैदेशिक भ्रमण जस्ता कुरामा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अहिले पनि हामीसँग २ खर्ब रुपैयाँ मात्र बाहिरबाट लगानी ल्याउन सके यहाँको अर्थतन्त्र ‘ट्रयाक’ मा आइहाल्छ । तर अहिलेको यस्तो गतिविधिले भएकै विदेशी लगानी पनि के हुने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । एउटा पाटो मात्र हेरेर काम गर्दा समस्या बल्झिन सक्छ । त्यस बारे सरोकावाला सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट उत्तिकै योगदान दिनुपर्छ ।
