कोषको कमाइ सेयरधनीले मात्र होइन, सहभागीले पनि पाउने बनाएको छु : रमण नेपाल (अन्तर्वार्ता)

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Mar 18, 2023 | 01:29:44 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गैर–वित्तीय संस्थाको रुपमा २०४७ साल चैत १४ गते स्थापना भइ नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अन्तर्गत २०४८ साल माघ १ गतेदेखि  सञ्चालनमा रहेको नागरिक लगानी कोषले आज आफ्नो ३३ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । नागरिक लगानी कोषले रक्तदान, वित्तीय साक्षरता, बचत परिचालनलगायतक विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको हो । 

मुलतः नेपाल तथा विदेशमा रहेका कामदार तथा स्वरोजगारहरुलाई स्वःइच्छाले बचत गर्न प्रोत्साहन गरी उनीहरुको बचतलाई एकीकृत गरेर नेपालका विभिन्न आयोजना, परियोजना तथा पूँजीबजारमा लगानी गरी नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो नागरिक लगानी कोष । 

नागरिक लगानी कोषले आफ्नो तीन दशक पुरा गर्दैगर्दा मुद्रा तथा पूँजीबजारमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । अहिले नेपाल तथा विदेशमा रहेका कामदार तथा स्वरोजगारहरुलाई लक्षित गरेर अवकाश कोष, अनिवार्य बीमा कोष जस्ता विभिन्न १२ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । 

कोषले खासगरी नागरिक सेवामा समर्पित कर्मचारी, शिक्षक, नेपाल आर्मीका कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका कर्मचारी, अन्य सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, अरु सङ्घ संस्थाका कर्मचारीलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरुको बचतलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने सुरक्षित लगानीका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र आम्दानीको केही हिस्सा (अहिले १.५ प्रतिशत) सहभागीहरुलाई दिने गर्दछ । 

३३औँ वार्षीकोत्सव मनाएको कोषको नेतृत्वमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा रमण नेपाल छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक पदबाट ‘रिटायर्ड’ भएका रमण नेपालले कोषमा पाँच वर्षको लागि नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका हुन् । 

२०७५ कात्तिकदेखि कोषको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका रमण नेपालको नेतृत्वमा पछिल्ला चार वर्षमा नागरिक लगानी कोषले सहभागीलाई दिने सेवामा गुणस्तरीयता, व्यवसायको आकार, कर्मचारी सुशासन जस्ता काममा के कति प्रगति गर्यो भन्नेबारे बिजपाटी डटकमले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :–

तपाइँले नेतृत्व सम्हालेको पनि चार वर्ष पुग्यो, यी चार वर्षमा कोषले गरेका उल्लेख्य प्रगति के–के हुन् ?

यो चार वर्षमा आन्तरिक कार्य जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिँदै आन्तरिक कार्यक्षमता वृद्धि गरेर केही उल्लेख्य काम भएका छन् । सबैभन्दा पहिला त संस्थाको चुक्ता पूँजी ९० करोडबाट बढेर ४ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । चुक्ता पूँजी बढ्नु भनेको संस्था बलियो हुँदै जानु हो ।

वार्षिक रुपमा ब्यालेन्स सिट पनि बढेको छ । पहिलेको १ खर्बको  ब्यालेन्स सिटको आकार अहिले २ खर्ब ५० पुगेको छ । यो चार वर्षको अवधिमा ब्यालेन्स सिटको आकार झन्डै डबलले बढेको छ । कोषमा रकम सङ्कलन पनि १११ अर्बबाट २११ अर्ब पुगेको छ । यी कुराले सँस्था आर्थिक रुपमा बलियो हुँदै अगाडि बढिरहेको देखाउँछ । 

त्यस्तै कोषको कार्यसम्पादनका लागि नीति नियम बनाउने, लगानी नीति बनाउने, कार्यविधि संसोधन गर्ने जस्ता कामहरु निरन्तर चलिरहने विषय भए पनि यी विषयहरु पनि समयमै भइरहेका छन् । कोषको आइटी प्रणाली सुधार भएर अहिले सेवा दिन र लिनलाई धेरै सहज र छिट्टो भएको छ । र धेरै काम डिजिटाइजेसन भइसकेका छन्, र अरु थप काम पनि डिजिटाइजेशन गर्दै लैजानेछौँ र कोषलाई पूर्ण रुपमा डिजिटाइजेशनमैत्री बनाउनेछौँ । 

म आउनु अगाडि दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा हुन बाँकी थियो । तर अहिले लेखापरीक्षण र साधारणसभाको काम नियमित भएका छन् । लेखापरीक्षण र साधारणसभा नियमित हुनका लागि अरु धेरै कार्यहरु समयमै सही रुपमा सम्पादन हुनुपर्छ ।

कोरोना जस्तो विश्वव्यापी महामारीले पनि कोषको आफ्नै भवन बनाउने कामलाई रोक्न सकेन । हामीले यसलाई दुई बर्षभित्रै सक्यौँ र अहिले कोष आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले तथा सेयरबजारमा हुने तिब्र उतारचढाबलाई केही भए पनि सन्तुलनमा राख्नलाई आफ्नै ‘नागरिक स्टक डिलर कम्पनी’ 

स्थापना गरी लगानी गरिरहेको छ । ५ अर्बको पूँजीमा स्थापना भइ मेरै कार्यकालमा सञ्चालनमा आएको यो कम्पनी छोटो अवधिमा सेयरबजारमा २५५ अर्ब लगानी गरेको छ । अप्रेशनमा आएको धेरै नभए पनि ‘नागरिक स्टक डिलर कम्पनी’ को उपस्तिथि देखिसकेको छ । 

हामीले यस अवधिमा ‘नागरिक पेन्सन’ भन्ने कार्यक्रम थपेका छौँ । यसमा आम नागरिक जो स्वरोजगारमा रहेका छन् र अहिलेको आम्दानीबाट केही पैसा छुट्याएरकोबाट  ‘रिटायर्ड’ भएपछि पनि नियमित आम्दानी चाहन्छन, उनीहरुको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको छ ।  

सहभागीलाई थप सहज बनाउन र सेवा विस्तार गर्ने क्रममा हामीले थप तीनवटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । अत्तरिया, बुटवल र सुर्खेतमा पनि नागरिक लगानी कोषले आफ्नै शाखाबाट सेवा दिइरहेको छ । म आउन अगाडि पोखरा र बिराटनगरबाट कोषले सेवा दिइरहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षबाट मधेश प्रदेशमा पनि आफ्नै शाखा खोलेर सेवा दिनेछौँ । 

म आउँन आगाडि कोषका सहभागीलाई थप प्रतिफल दिने कुनै सिस्टम नै थिएन । म आएको दुई आर्थिक वर्ष यहाँको हिसाब किताब व्यवस्थित गर्नमै लाग्यो । र तेस्रो वर्ष लेखापरीक्षण नियमित भएपछि एक प्रतिशत प्रतिफल दियौँ । जसमा २०७६÷७७ को ब्यालेन्ससिट पास हुँदा मुनाफाबाट सहभागीलाई एक प्रतिशत प्रतिफल दियौँ । त्यति गर्दा पनि हाम्रो १२५ करोड खर्च भयो । २०७७÷७८ को ब्यालेन्स सिट पास हुँदा सहभागीलाई २ अर्ब बराबरको डेढ प्रतिशत प्रतिफल दियौँ ।

हिजो सहभागीले एक लाख जम्मा गर्नु भएको थियो भने उहाँले ८ प्रतिशत ब्याज पाउनु हुन्थ्यो । तर म आएपछि वार्षिक ब्याजको साथमा १ प्रतिशत थप प्रतिफल अर्थात ब्याजको ८ हजार र प्रतिफलको एक हजार गरेर वार्षिक ९ हजार  दियौँ र अहिले  डेढ प्रतिशत प्रतिफल थप गरेर ९ हजार ५ सय पाउने अवस्था बनेको छ । 

विभिन्न स्किम ल्याउँदा स्किममा सहभागीले मात्र लाभ लिन पाउने तर ब्यालेन्स सिट राम्रो हुँदा जसका कारण राम्रो भएको छ उनीहरुलाई नै प्रतिफल जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सहभागीलाई ब्यालेन्स सिटको डेढ प्रतिशत प्रतिफल दिनुपर्छ र सहभागीलाई खुसी राख्नुपर्छ भनेर नै डेढ प्रतिशत प्रतिफल दिएका हौँ । 

आगामी दिनमा कोषका प्राथमिकतामा के रहनेछन ? 

आगामी दिनमा कोषका प्राथमिकतामा आफ्ना भइरहेका सेवा तथा स्किम को प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्ने, हाम्रा सेवाहरुको महत्व बुझाउने, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा नरहेका गैर–वित्तीय संस्थाहरुमै अब्बल संस्थाको रुपमा कोषलाई चिनाउने जस्ता कामहरु प्रथामिकतामा पर्नेछन् । 

कोष जस्तै समानान्तर सेवा दिने उदेश्यले सरकारले नै ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनको असर कस्तो छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि हाम्रा कार्यक्रमका सहभागीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने क्रम बढेको थियो तर अहिले त्यो क्रम पनि रोकिएको अवस्था छ । अहिले हामीकोमा पनि सहभागीको सङ्ख्या बढ्ने क्रममा छ । अहिले सहभागीको सङ्ख्या बढेर ८ लाख पुगेको छ भने सहभागीको कारोबार भोलुम पनि बढिरहेको छ । 

सेयरबजारको तिब्र उतारचढाबलाई थोरै भए पनि सन्तुलनमा राख्न टेवा पुर्याउने उद्देश्यले ‘बजार निर्माता’को रुपमा ‘नागरिक स्टक डिलर’ आए पनि उद्देश्यअनुसारको काम हुन सकेन भनेर आलोचना छ ?

बजार निर्माता भनेर बजार घट्न नदिन जति पनि सेयर किन्ने र बजार बढ्न नदिन भएको सेयर एकै पटक बिक्री गर्ने र आफ्नोभन्दा बजारको चिन्ता बढी लिने उद्देश्य नागरिक स्टक डिलरको होइन । यसलाई त्यसरी पनि बुझिनु हुदैन । 

तर बजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्नलाई माग र आपूर्ति दुवै पक्षलाई विश्लेषण गरेर कार्य गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यही भएर पनि यो अवधिमा हामीले डिबेञ्चर खरिद गर्ने, डिबेञ्चर अन्डरराइट गर्ने, सेयरहरु अन्डरराइट गर्ने, जस्ता काम गरेर सेयर बजारलाई थप चलायमान बनाउन तथा केही भए पनि बजार निर्माताको रुपमा काम गरिरहेका छौँ ।  

जहाँबाट पनि पैसा भुक्तानी गर्न पाइए पनि आफ्नो जम्मा भएको पैसा वा आफूले पाउनुपर्ने पैसा पाउन भौचर नै बोकेर नागरिक लगानी कोषको कार्यलय पुग्नुपर्ने गुनासो सुनिन्छ ? 

अहिले त्यस्तो छैन । धेरै कुराहरु डिजिटाइजेशन भएका छन् र प्रविधिमैत्री सहभागीहरुले धेरै काम अनलाइन प्रणालीबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ । अनलाइन सुविधा भए पनि अनलाइन वा डिजिटलसँग प्रविधिमैत्री नभएकाहरुलाई पैसा बुझाउन, अवस्था बुझ्न तथा भुक्तानी पाउनलाई नजिकको कोषको कार्यलय जानुपर्ने अवस्था बननेको हो। वेबसाइटमा पनि सेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरु राखेका छौँ । त्यही जानकारीलाई पालना गर्ने हो भने अनि धेरै राहत हुन्छ ।  यद्यपि यसमा पनि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले कर्मचारीलाई त्यही अनुसार ट्रेन्ड गरिरहेका छौँ र त्यही अनुसार तालिम पनि दिइरहेका छौँ । 

नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नलाई तपाइँको कार्यकालमा भएका प्रगतिहरु के छन् ? 

कर्मचारीहरुसँग जोडिएका धेरै कुराहरु कर्मचारी विनियामवाली अनुसार हुने भएकाले हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि यस्लाई हामीले चलाउन सक्दैनौँ । क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रोत्साहनसँग जोडिएका केही प्रस्तावहरु समावेस गरेर कर्मचारी बिनियामावलि अहिले नयाँ आउदै छ। स्वीकृत भएर गैसकेको छ अब आएपछि लागू गर्छौं । वैदेशिक तालिम दिने, स्वदेशी तालि दिने, संस्थाको क्षमताले भ्याएसम्म र सरकारले दिन्छु भनेको सेवा दिनलाई नयाँ कर्मचारी बिनियामावालीअनुसार नै हुन्छ। 

सेयरधनीलाई यो बर्ष के कस्तो प्रतिफल दिंदै हुनुहुन्छ ?

म आएपछि दुई आर्थिक बर्ष लगातार २२–२२ प्रतिशत लाभांश दियौँ । र एक आर्थिक वर्ष अर्थात गत आर्थिक वर्ष ३० प्रतिशत लाभांश दियौँ । यो आर्थिक बर्ष पनि केहि न केहि त पक्का हुन्छ । तर के कति भन्नलाई महालेखाबाट स्वीकृत भई सञ्चालन समितिले के कति प्रस्ताव पारित गर्छ सोही अनुसार हुन्छ । 

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष नाम फरक तर काम उस्तै भए त्यही भएर एक अर्कामा गाभिंदा ठिक हुन्थ्यो भन्ने विचार पनि आएका छन् ?

कोष धेरै भए एकै ठाउँमा मिसाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचार अभिव्यक्त भएको किन हो भन्ने कुरानै हामीले बुझ्न सकेको छैनौं । कोष धेरै हुँदा समस्याभन्दा पनि यसका फाइदा बढी देख्छु । सामाजिक सुरक्षा कोष कहीं न कहीं अनिवार्य हो भने अहिले आएर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ऐच्छिक बनेका छन् । यति हुँदैहुँदा पनि तीन वटा कोष हुनुलाई म सकारात्मक लिन्छु । 

कम्तिमा तीनवटा कोष हुँदा कोषहरुविच एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सहभागीहरुले पाउने प्रतिफल र सेवा सुविधामा पनि गुणस्तरीय हुन्छ । कोषहरुले सेवा विस्तार गर्दा सहभागीहरुलाई पनि विकल्प बढ्छ। यसो हुँदा बचत परिचालन पनि बढ्छ र सेवामा सहज र छिट्टो हुन्छ ।

अहिले पनि प्रति सय रुपैयाँको आम्दानीमा ८ प्रतिशत मात्र बचत हुन्छ र ९२ प्रतिशत उपभोगमा जान्छ। अर्कोतर्फ सबै कुरा एकै कोषमा हुँदा कोष सञ्चालक तथा व्यवस्थापकमा भार बढ्छ र एउटा मात्र कोष हुँदा ‘मोनोपोली’ पनि बढ्छ। 

प्रतिस्पर्धाले सहभागीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आउँदा उसले ल्याएका कार्यक्रम र त्यसका व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आउँदा कोषसँग लोनको व्यवस्था थिएन भने पेन्सन फण्ड मुल्याङ्कन गर्ने ‘फर्मुला’ मा १७० दिन राखिएको थियो । तर पछि सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो व्यवस्था संसोधन गरेर सहभागीले लोन लिन पाउने, पेन्सन फण्ड मुल्यांकन गर्दा १७० को साट्टो १६० दिनले भाग गर्ने व्यवस्था बनायो । यो भनेको बजारका अरु दुई संस्था सञ्चलानमा भएकाले हो । 

तपाइँको कार्यअवधि  सकिन अब ८ महिना बाँकी छ, यो अवधिमा के गर्ने योजना छ ?

अहिलेका कामलाई थप व्यवस्थित र परिस्कृत बनाएर नियमित कामलाई निरन्तरता दिने त छँदैछ । यो भन्दा बाहेक अब हामीले छिट्टै विदेशमा रहेका नेपालीले पनि उतैबाट सहभागी हुन पाउनेगरी केही कार्यक्रम ल्याउदैछौँ । 

यसका लागि चाहिने प्राविधिक कुराहरु तयार भइसकेका छन् । २–४ महिनामा यो कार्यन्वयनमा ल्याउछौँ । अर्को, नागरिक लगानी कोषमा जो–जो संस्था आवद्ध छैनन्, ती संस्था र त्यहाँका व्यक्तिहरुको सहभागिता बढाउने गरी, स्वरोजगार व्यक्तिहरुको सहभागिता बढाउने गरी, प्रोफेशनल पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरुको संघ संस्थालाई जोड्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारीमा छौँ । 

रोजगारदाता संस्थाले योगदान गर्दिएर बचत गर्ने तर आफ्नै स्वइच्छाले बचतले गर्ने बानीको विकास भएको छैन । स्वेच्छिक हिसाबले पनि बचत गर्नुपर्छ भन्ने सोच निर्माण गरेर त्यहि अनुसार सहभागीहरुको सङ्ख्या बढाउने योजना हो। विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर धेरै भन्दा धेरै सहभागी ल्याउनु भन्दा पहिले आन्तरिक क्षमता बढाउनु पर्छ भनेर नै कोषको आन्तरिक क्षमता बढाउँन तर्फ लागियो तर अब भने हामि तयार छौँ । सहभागीको संख्या बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।

अन्तिममा, संस्थागत लगानीकर्ताका कारण ब्याजमा तिब्र उतारचढाब आयो भन्ने आरोप छ ?

ब्याज बिरुद्धको आन्दोलनवारे मेरो फरक धारणा छ । त्यसमा पनि ब्याजदर बढ्नुमा संस्थागत लगानीकर्तालाई बढी जिम्मेवार देखाइएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताका कारण ब्याज बढ्यो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । ब्याजदर कसरी बढ्छ र घट्छ भन्ने कुरा बैंकिङ प्रणालीमा कति पैसा छ र त्यसमा माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । 

कोरोनाकालपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन महत्वकांक्षी मौद्रिक नीति ल्यायो र जसरी कर्जामा विभिन्न छुट र सहुलियत ल्यायो, त्यसले व्यवसायीलाई यस्तो उत्साहित बनायो कि १९ प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथ हुनुपर्नेमा ३६ प्रतिशतको ग्रोथ बनायो । अधिक तरलता, सस्तो ब्याज, त्यसमाथि सस्तो पैसामा नै थप सहुलियत र छुट दिँदा अवस्था के हुन सक्छ भनेर राष्ट्र बैंकले पहिल्यै विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो ।

दोस्रो कुरा के हो भने, अहिले राष्ट्र बैंकको ब्याजको नीतिले नगारिक लगानी कोष जस्तो संस्था मारमा परेका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घ ले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई भन्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई दिने  ब्याज दुई प्रतिशत कम गर्ने भनेर निर्णय गर्यो र सोही अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजको दर ‘पब्लिस’ गरे । 

उता, राष्ट्र बैंकले ‘पब्लिश’ ब्याज को दरभन्दा बढी दिन पाइँदैन भन्दिएको छ । एकै राज्यमा एकै मुद्रामा दुईवटा ब्याज गर्न मिल्छ ? व्यक्तिसँग भएको पैसालाई १० प्रतिशत, संस्थासँग भएको पैसालाई ८ प्रतिशत ब्याज भन्ने पनि कहीं हुन्छ ? मुद्राको क्वालिटी फरक हो ? अर्थशास्त्रको सिद्धान्त विपरितको काम हो यो । 

जोखिम हेर्ने हो भने, बैक तथा वित्तीय सँस्था सम्बन्धित ऐन मा के भनेको छ भने, यदि कुनै वित्तीय सँस्था समस्यामा गयो भने पहिले सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्ने र त्यसपछि मात्रै सँस्थाको पैसा फिर्ता गर्ने भनेको छ। यहाँ जोखिम संस्थागत लगानीकर्तामाथि बढी छ। जोखिम प्रिमियम त व्यक्तिले भन्दा सँस्थाले बढी दाबी गर्नुपर्ने हो ।

अर्को कुरा, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सर्वसाधारणको ५ लाखसम्मको निक्षेपको बिमा गर्दिएको हुन्छ। यसको अर्थ बैंक वित्तीय सँस्थामा भएको व्यक्तिको ५ लाखसम्मको निक्षेप शतप्रतिशत सुरक्षित हुन्छ । तर संस्थागत लगानीकर्ताको पैसाको त बीमा कसैले गरिदिएको हुँदैन । यहाँ पनि जोखिम प्रिमियम त व्यक्तिलेभन्दा संस्थाले बढी दाबी गर्नुपर्ने हो । 

त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको, नागरिक लगानी कोषमा पैसा जम्मा गर्ने भनेको कुनै धनाड्य व्यक्ति वा संस्था होइनन । नागरिक लगानी कोषमा जम्मा हुने पैसा भनेको, आम सर्बसाधारणले स्वेइच्छाले आफ्नो गाँस काटेर, बास सानो बनेर, कपास पुरानो लगाएर जम्मा गरेको पैसा हो । यहाँ त्यस्ता कयौँ श्रमिकहरु, जो व्यवस्थित र सङ्गठित छैनन्, उनीहरुले आफ्नो भविष्य आर्थिक रुपले केही सहज होला भनेर थोरैथोरै पैसा जम्मा गरेका हुन्छन । 

व्यापारी र उद्योगपतिकोमा काम गर्ने मजदुरले जम्मा गरेको नागरिक लगानी कोष जस्तो संस्थाको पैसालाई कम ब्याज दिएर उद्योगी र ब्यापारीलाई सस्तोमा ब्याज दिने भनेको तल्लो तहको मजदुर र श्रमिकको ‘पसिना’ बिर्सिएर उद्योगी व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउनु हो । 

संस्थागत लगानीकर्ता भनेर सबै संस्थालाई एकै डालोमा हालेर निर्णय लिनु हुन्न । रोयल्टी प्रयोग गर्ने संस्थाहरुको पैसामा ब्याज दिनु हुदैन तर आम जनताको बचतलाई एकीकृत गरेर मजदुर, श्रमिकलगायतलाई प्रतिफलमा सहभागी गराउने जिम्मेवारी बोकेको नागरिक लगानी कोषको पैसामा ब्याज कम दिने नीति बनाउनु श्रमिक र कामदारको पेटमा लात हान्नु सरह हो । 

नागरिक लगानी कोष, कर्माचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाको पैसालाई कम ब्याज दिने नीति बनाउनु भनेको श्रमिक र कामदारको पेटमा लात हान्नु सरह हो। 

ब्याजदर घटाएर उद्योगपति, ब्यापारीलाई सस्तोमा कर्जा दिने नै हो भने, त्यस्तो पैसा उद्योगी र व्यापारीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नै लगानी गरेका छन् भनेर यकिन गर्दिने प्रणाली खोइ ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ? उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर सस्तो ब्याजमा लिएको कर्जा महँगो ब्याज आउने ठाउँमा राखेर ‘ब्याजमै बिचोलिया’ बनेर कमाएकाहरुको अनुगमन कसले गर्ने ? होइन भने, शुक्ष्म अनुगमन हुनेगरी उत्पादनमुलक र व्यापारको अलगअलग ब्याज निर्धारण होस् तर संस्थागत र व्यक्तिगतको नाममा कै पैसामा दुई वटा ब्याज हुने नीति खारेज होस् । होइन भने, ‘ब्याजमै बिचौलिया’ बनेर अर्बपति बन्ने परम्पराले निरन्तरता पाइरहन्छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved