ब्याज बिरुद्धको आन्दोलनवारे मेरो फरक धारणा छ । त्यसमा पनि ब्याजदर बढ्नुमा संस्थागत लगानीकर्तालाई बढी जिम्मेवार देखाइएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताका कारण ब्याज बढ्यो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । ब्याजदर कसरी बढ्छ र घट्छ भन्ने कुरा बैंकिङ प्रणालीमा कति पैसा छ र त्यसमा माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
कोरोनाकालपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन महत्वकांक्षी मौद्रिक नीति ल्यायो र जसरी कर्जामा विभिन्न छुट र सहुलियत ल्यायो, त्यसले व्यवसायीलाई यस्तो उत्साहित बनायो कि १९ प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथ हुनुपर्नेमा ३६ प्रतिशतको ग्रोथ बनायो । अधिक तरलता, सस्तो ब्याज, त्यसमाथि सस्तो पैसामा नै थप सहुलियत र छुट दिँदा अवस्था के हुन सक्छ भनेर राष्ट्र बैंकले पहिल्यै विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो।
दोस्रो कुरा के हो भने, अहिले राष्ट्र बैंकको ब्याजको नीतिले नगारिक लगानी कोष जस्तो संस्था मारमा परेका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घ ले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई भन्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई दिने ब्याज दुई प्रतिशत कम गर्ने भनेर निर्णय गर्यो र सोही अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजको दर ‘पब्लिस’ गरे ।
उता, राष्ट्र बैंकले ‘पब्लिश’ ब्याज को दरभन्दा बढी दिन पाइँदैन भन्दिएको छ । एकै राज्यमा एकै मुद्रामा दुईवटा ब्याज गर्न मिल्छ ? व्यक्तिसँग भएको पैसालाई १० प्रतिशत, संस्थासँग भएको पैसालाई ८ प्रतिशत ब्याज भन्ने पनि कहीं हुन्छ ? मुद्राको क्वालिटी फरक हो ? अर्थशास्त्रको सिद्धान्त विपरितको काम हो यो ।
जोखिम हेर्ने हो भने, बैक तथा वित्तीय सँस्था सम्बन्धित ऐन मा के भनेको छ भने, यदि कुनै वित्तीय सँस्था समस्यामा गयो भने पहिले सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्ने र त्यसपछि मात्रै सँस्थाको पैसा फिर्ता गर्ने भनेको छ। यहाँ जोखिम संस्थागत लगानीकर्तामाथि बढी छ। जोखिम प्रिमियम त व्यक्तिले भन्दा सँस्थाले बढी दाबी गर्नुपर्ने हो ।
अर्को कुरा, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सर्वसाधारणको ५ लाखसम्मको निक्षेपको बिमा गर्दिएको हुन्छ। यसको अर्थ बैंक वित्तीय सँस्थामा भएको व्यक्तिको ५ लाखसम्मको निक्षेप शतप्रतिशत सुरक्षित हुन्छ । तर संस्थागत लगानीकर्ताको पैसाको त बीमा कसैले गरिदिएको हुँदैन । यहाँ पनि जोखिम प्रिमियम त व्यक्तिलेभन्दा संस्थाले बढी दाबी गर्नुपर्ने हो ।
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको, नागरिक लगानी कोषमा पैसा जम्मा गर्ने भनेको कुनै धनाड्य व्यक्ति वा संस्था होइनन । नागरिक लगानी कोषमा जम्मा हुने पैसा भनेको, आम सर्बसाधारणले स्वेइच्छाले आफ्नो गाँस काटेर, बास सानो बनेर, कपास पुरानो लगाएर जम्मा गरेको पैसा हो । यहाँ त्यस्ता कयौँ श्रमिकहरु, जो व्यवस्थित र सङ्गठित छैनन्, उनीहरुले आफ्नो भविष्य आर्थिक रुपले केही सहज होला भनेर थोरैथोरै पैसा जम्मा गरेका हुन्छन ।
व्यापारी र उद्योगपतिकोमा काम गर्ने मजदुरले जम्मा गरेको नागरिक लगानी कोष जस्तो संस्थाको पैसालाई कम ब्याज दिएर उद्योगी र ब्यापारीलाई सस्तोमा ब्याज दिने भनेको तल्लो तहको मजदुर र श्रमिकको ‘पसिना’ बिर्सिएर उद्योगी व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउनु हो ।
संस्थागत लगानीकर्ता भनेर सबै संस्थालाई एकै डालोमा हालेर निर्णय लिनु हुन्न । रोयल्टी प्रयोग गर्ने संस्थाहरुको पैसामा ब्याज दिनु हुदैन तर आम जनताको बचतलाई एकीकृत गरेर मजदुर, श्रमिकलगायतलाई प्रतिफलमा सहभागी गराउने जिम्मेवारी बोकेको नागरिक लगानी कोषको पैसामा ब्याज कम दिने नीति बनाउनु श्रमिक र कामदारको पेटमा लात हान्नु सरह हो ।
नागरिक लगानी कोष, कर्माचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाको पैसालाई कम ब्याज दिने नीति बनाउनु भनेको श्रमिक र कामदारको पेटमा लात हान्नु सरह हो। ब्याजदर घटाएर उद्योगपति, ब्यापारीलाई सस्तोमा कर्जा दिने नै हो भने, त्यस्तो पैसा उद्योगी र व्यापारीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नै लगानी गरेका छन् भनेर यकिन गर्दिने प्रणाली खोइ ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ? उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर सस्तो ब्याजमा लिएको कर्जा महँगो ब्याज आउने ठाउँमा राखेर ‘ब्याजमै बिचोलिया’ बनेर कमाएकाहरुको अनुगमन कसले गर्ने ? होइन भने, शुक्ष्म अनुगमन हुनेगरी उत्पादनमुलक र व्यापारको अलगअलग ब्याज निर्धारण होस् तर संस्थागत र व्यक्तिगतको नाममा कै पैसामा दुई वटा ब्याज हुने नीति खारेज होस् । होइन भने, ‘ब्याजमै बिचौलिया’ बनेर अर्बपति बन्ने परम्पराले निरन्तरता पाइरहन्छ ।
(नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग कुराकानीमा आधारित)
.gif)
