नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औ बार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको मन्तव्य :
हरेक संकटमा सहकार्यले जितेको यात्रा हो हाम्रो
मैले गरे भन्दा पनि हामीले थाल्यौ भन्न पाउनु पो राम्रो
आज कार्यकाल पूरा गरेर ५७ औं बार्षिक साधरणसभाको उद्घाटन कार्यक्रमको यस मञ्चमा उभिदा, म अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा महासंघप्रति विश्वास र भरोसा राख्नु हुने यहाँहरू सबैप्रति अनुग्रहीत छु । आज, प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा वदल्ने मेरो प्रयासमा यहाँहरुले दिनु भएको साथ र हौसलाको प्रशंसा गर्दछु । नेपाली समाजले कहिल्लै नभोगेको संकटको समयमा संगठित सहकार्यको सम्बाहक वन्न सकेकोमा गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु । हामीले कार्यभार सम्हाल्दा विश्वव्यापी महामारीकोसंकट थियो । त्यस समयमा आपसी सहकार्य मार्पmत अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै पुनरोत्थानका विविध योजना ल्याउनु सबैको दायित्व थियो । सिमित स्रोत भएको मुलुकमा यसरी असिमित दायित्व आइपर्दा व्यवस्थापन कठिन थियो ।
तर हामीले सरकार र केन्द्रिय बैंकसंगको सहकार्यमा काम गर्न सक्यौं । जसले अर्थतन्त्रलाई सोचेभन्दा उच्च दरले लयमा फर्काउन सहयोग पुग्यो । दुइ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र करिब ६ प्रतिशतले विस्तार हुनसक्ने अवस्थामा पुग्नु चाखलाग्दो पुनरोत्थान थियो । तर खासगरि हाम्रा आप्mनै कारणले त्यसलाई दिगो बनाउन सकेनौ र अहिले हामी अर्थतन्त्र जोगाउन संघर्षरत छौ ।राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि यो समय अनिश्चित जस्तै थियो । दुई बर्ष चार महिनाको कार्यकालमा तीन जना प्रधानमन्त्रीलाई हामीले स्वागत गर्न पायौ । सधै नै संकट र अस्थिरताकाबीच काम गर्नुपर्ने वाध्यता छ । तर पनि अगाडि त बढनु नै छ ।
हो म मान्दछु अहिले निराशा छ, तर यो वादल पनि हटेर जानेछ । अहिले हाम्रो लागत बढेको छ तर अवसरहरु सधै टाढा रहने छैनन्। अहिले व्यवसाय कठिन छ, तर समुन्नतिको बाटो पनि हामीलेनै कोर्नेछौ । यो फगत मेरो स्वैर कल्पना मात्र होइन, विगतमा हामीले पुष्टि गरेका छौ । हामीले प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा वदलेको गर्विलो इतिहास छ । यो अबका दिनमा पनि सम्भव छ । किनभने अब महासंघलाई मैलै काविल हातहरुको जिम्मा लगाउँदैछु। यी हातहरुले निर्वाध काम गर्न पाउनुपर्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यू यो अवसर यहाँले सिर्जना गरिदिनुपर्छ । हाम्रा खुट्टामा अवरोधकोजन्जीर लगाउने सुविधा अब छैन । हामी चाहन्छौ, हाम्रो संगठित सहकार्य सरकार विरुद्ध आन्दोलनका लागि नहोस्। हाम्रो सहकार्य सरकार र सर्वसाधारणको समुन्नतिका लागि होस । तपाई हामीलाई अवसर दिनुस, हामी यो मुलुकमा समुन्नति दिन्छौ । यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति बर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । हामीजस्तै मुलुक बंगलादेशमा सन् २०१० यता निर्यात १८ अर्बबाट करिब ४० अर्ब डलर पुगेको छ । तीस बर्ष अघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्धन्दका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रवान्डाको२० बर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत छ । अहिले अफ्रिकाको दोस्रो राम्रो व्यवसायिक वातावरण भएको मुलुक वनेको छ । हामीसंगै एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढि भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन भने हामी किन सक्दैनौ । अरु अगाडि बढन सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौ पहिल्याउनुपर्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू माननीय मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिव ज्यू, गभर्नर ज्यू, सचिवज्यूहरु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु समक्ष म भन्न चाहन्छु, हामी सक्छौ । अहिले हामी अर्थतन्त्र जोगाऔ अभियानमा छौ । अहिलेको समस्या हामी सबैले सिर्जना गरेका हौ । यसको असर हामी सबैलाई परेको छ । यसको समाधान पनि हामीसंग छ । पहिलो कुरा निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न पाउने वातावरण नै हो । अभैm पनि आर्थिक गतिविधिहरु डेढ बर्ष अघिको तुलनामा आधा घटेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । औपचारिक रुपमै निरन्तर ९ महिनादेखि ८ प्रतिशत हाराहारी रहेको मुल्यवृद्धिदरले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटदै गैरहेको छ ।
तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार र राष्ट बैंकले उपलब्ध सबै उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ । बैंकहरुले पनि अब के बुभ्mनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय चल्न सकेन भने बैंकहरु पनि समस्यामा पर्छन्। निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकार पनि अप्ठरोमा पर्ने रहेछ भन्ने अब त सबैले बुझेको हुनुपर्छ । आम्दानी भन्दा डेढ खर्ब बढि खर्च भएको छ । कर्मचारीलाई तलब दिन पनि नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरु, यहाँहरुले निजी क्षेत्र विना बिकास सम्भव छैन भन्नु हुन्छ । अन्य राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले पनि त्यही भन्नुहुन्छ । मैले यहाँहरुको भनाइमा शंकका गरेको हैन तर जुन बोलीमा छ, त्यो व्यवहारमा देखिदैन ।
राज्य चलाउने रकम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट आउछ भन्ने बिषय राजनीतिक नेतृत्व, माननीय सांसदज्यूहरु र राष्टसेवक कर्मचारीहरुले सधै वोध गरिरहनुपर्छ । त्यसैले म आग्रह गर्छु सबै राजनीतिक दलका कार्यालय, संसद भवन र सरकारी कार्यालयमा निम्न कुराहरु लेखेर देखिने गरि राखि दिनुस्।कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रले ८५ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट ८५ प्रतिशत राजश्व उठ्छ । निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारी खर्च पनि चल्दैन । त्यसैले सर्वसाधारणको काम छिटो छरितो गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मान गर्नुपर्छ । म यी सब लेखिएको प्लेट सबैतिर झुण्डाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्पmत सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ समक्ष अहिले चुनौतिमात्र छैन्। समस्यामा अवसर पनि हुन्छन । यहाँसंग समस्या समाधान गरेर आर्थिक बिकासमा योगदान दिनसक्ने नेतृत्वको छवि बनाउने अवसर छ अहिले । फेरि पनि भन्छु निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । हामी संकटमा संघर्ष गरेर आगाडि वढन अभ्यस्त छौ ।
हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदा हामी पनि लोकपृय निर्णय गर्नसक्थ्यौ । जुन सहज थियो र मैले प्रसंसा पनि बटुल्थे । लोकप्रियताको रूझान क्षणिक र सतही हुन्छ । यसमा न मलाई कुनै आकर्षण रह्यो, न त्यसखालका व्यवहारप्रति झुकाव नै । हामीले अहिले अल्पकालमा के गर्ने र दीर्घकालमा दिगो आर्थिक बिकासका लागि के गर्ने भन्ने सोच राख्न सकेनौ भने धेरै पछाडि पर्छौ । हामीले सन २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुर्याउन सकिने खाका कोरेका छौ । मेरो कार्यकालको शुरुमै यो दस्तावेज वनेको थियो । कोभिडका बीचमा पनि हामीले अर्थतन्त्र जोगाउँदै १० बर्षे लक्ष्य निर्धारण गर्नु एक दुस्साहस नै थियो । तर भिजन पेपर आयो र सोही अनुसार काम पनि भए ।
महासंघको तयार गरेको आर्थिक रुपान्तरणमा तत्कालीन अवस्थामा ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पु¥याउने कार्ययोजना छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउने र औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार यसमा समावेश भएका छन । यसका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय कार्ययोजना पहिचान गरिएका छन् ।
हाम्रो यस प्रयासलाई सरकारको साथ प्राप्त हुनु निजी क्षेत्रका लागि हौसला हो । २०७९ श्रावण २६ गते भएको सम्झौताले नेट २०३० र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न दुइवटा समितिको व्यवस्था गरेको छ । यी दुइ समिति महासंघले सरकारसंग सम्वाद गर्नका लागि स्थायी संयन्त्र हुनेछन् । जसमा महासंघको भिजन पेपर मात्र नभइ उद्यमी व्यवसायीका विविध बिषयमा निजी क्षेत्रले छलफल बहस गर्नेछ ।
यसैगरि सम्झौता अनुसार नै स्टार्ट अप नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । यसलाई मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरि मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न तयार पारेको छ । उक्त नीति पारित गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष आग्रह गर्दछु ।
हालै जारि भएको स्टार्ट अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ तयार पार्न महासंघको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । सोही कार्यविधि अनुसार कर्जा दिन सार्वजनिक सूचना आव्हान भैसकेको छ । सम्झौता अनुसार हरेक प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना हुनेछ । प्रदेश च्याप्टरले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरि स्थान र अन्य समन्वय गर्नुपर्नेछ । यसको स्थापनाका लागि महासंघ केन्द्रले सहायता प्रदान गर्नेछ । हामीले शुरु गरेको ५० स्टार्ट अप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरु ठूला लगानीकर्ताहरुसंग जोडिन थालेका छन्। यसको निरन्तरता आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई विना धितो परियोजना कर्जा दिने बिषयलाई हाम्रै प्रयासमा सरकारको बजेटमा राख्न सम्भव भयो ।
यसको जोखिम न्युनिकरणका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपाय सहितको प्रतिवेदन हामीले केन्द्रिय बैंकसमक्ष पेश गरिसकेका छौ । साना तथा मझौला उद्यमी हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । त्यसैले त हामीले महासंघमा साना तथा मझौला उद्यमी बिकास केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेका छौ । महासंघले सम्भवतः पहिलोपटक साना तथा मझौला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गर्यौं । जसले १० वुँदे घोषणा पत्र जारि गरेको छ र अब यो बार्षिक कार्यक्रमका रुपमा समावेश भएको छ ।
लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम संचालन सहयोगी पुस्तिका हामीले सार्वजनिक गरेका छौ । यसले व्यवसाय संचालन सम्बन्धि जानकारी दिनेछ । बैंकर्स संघ र बिकास बैंक संघ संगको सहकार्यले आगामी दिनमा प्रदेश तहमा पनि बैंगिक विवाद समाधान सहज हुने अपेक्षा मैले गरेको छु । सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धि धेरै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने गरि सफ्टवेयर निर्माण हुँदैछ । यो बैंकर्स संघसंगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा जानेछ । महासंघलाई जिल्लाहरुसंग जोडने क्रममा हामी करिब १९ स्थानमा राजश्व सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम लिएर जादैछौ । यो साधारणसभा लगत्तै तालिम शुरु हुनेछ । बिकास साझेदारहरुसंगको सहकार्य यस अवधिमा निक्कै विस्तार भएको छ । अन्तराष्टिय श्रम संगठन नेपाल मार्पmत हालसम्मकै ठूलो परियोजना संचालन भैरहेको छ । यस मार्फत विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानसंगै क्षमता बिकासका कार्यक्रमहरु संचालित छन्। निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु बनेका छन्। युरोपियन युनियनको सहयोगमा ब्रिटिस काउन्सिल द्धारा संचालित परियोजना भर्खरै सकिएको छ । यसले प्राविधिक शिक्षा एवं तालिममा महत्वपूर्ण काम गर्यो । उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ र होटल संघ पनि यसमा जोडिएका थिए । जुन निजी क्षेत्रको साझेदारीको नमुना पनि हो ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति (एलडीसी ग्र्याजुएसन) हुँदा त्यसको प्रभाव तथा दिगो स्तरोन्नतिका बिषयमा महासंघको चासो छ । हामीले स्तरोन्नतिको निर्णय भएसंगै निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र समाधानका उपाय सहितको दस्तावेज तयार पारेका छौ । निजी क्षेत्रबाट तयार भएको यो पहिलो दस्तावेज हो । स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढि युरोप अमेरिका लगायत बिकसित मुलुकमा भैरहेको साना मझौला उद्यमीको निर्यातमा असर पर्नेछ । यसलाई सरकारले निक्कै हल्का रुपमा लिएको छ ।
अहिले हामी चुक्यौ भने फेरि पनि हामी व्यापार घाटाको अंकमात्रै गनेर बस्ने अवस्थामा हुनेछौ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य वनेको १८ बर्षमा निर्यात तीन गुणा बढेको छ भने आयात ९ गुणासम्म वढेको छ । वाह्य प्रभावलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । हाम्रो मुख्य आम्दानी रेमिट्यान्स भन्दा गत बर्ष व्यापार घाटा ८ खर्ब रुपैयाले बढि थियो। यो बर्ष रेमिट्यान्स केहि बढेको र आयात प्रतिवन्ध हुँदा ६ खर्बको फरक हुने देखिन्छ । यो खाडल पुर्नका लागि हो निर्यात बढाउनुपर्ने, विदेशी लगानी जुटाउनुपर्ने अनि प्रभावकारी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो मुलुकको ठूलो जोखिम हो भन्ने कुरा बुझेर यसमा काम गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा सरकारले पुर्ति गर्न सक्दैन । किनभने हामीले आजै केहि समयमै सार्वजनिक गर्न लागेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान नामक पुस्तकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाम्रो योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ । निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ९९ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न अन्तराष्टिय वित्त निगम आइएफसीले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । म आइएफसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसको अध्ययनमा पुर्याउन भएको सहयोगका लागि पुर्व अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र प्mयाक्ट्स नेपाललाई धन्यवाद ।
यसप्रकारको अध्ययन पहिलोपटक भएको हो । जसले निजी क्षेत्रको योगदान र उसले भोग्नुपरेका समस्या र समाधानका उपाय एकैसाथ प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो अध्ययन भएकोले यहाँहरुको सुझाव समेटेर आगामी दिनमा परिमार्जन गर्दै प्रकासित गरिनेछ । प्रतिष्पर्धि उत्पादन क्षमता नहुँदा हामी सधै जोखिममा रहेका हौ । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढन नसक्नु र सुधारका उपायबारे हामीले छुट्टै अध्ययन गरेका छौ । यसको कार्यान्वयनका लागि म आग्रह गर्दछु । भिजन पेपरले पहिल्याएका १४ मध्ये ८ कानुनको तीन महले तयार भैसकेको छ । हाम्रा सझुाव मुलतः पारदर्शि कर प्रणाली, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसंग सम्बन्धित छन् । हामीले उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला र न्यूनतम ज्याला निर्धारण सम्बन्ध अध्ययन पनि गरेका छौ । यसले ज्यालालाई उत्पादकत्वसंग जोडने आधार प्रस्तुत गर्नेछ ।
वैदेशिक लगानीका सम्भावना पहिल्याएको प्रकासन संगै महासंघमा वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । नेपालमा संचालित प्राय सबै वहुराष्टिय कम्पनी नाफामा छन । नेपाल जनसंख्याको आधारमा ४९ औ ठूलो मुलुक हो । विगत ३० बर्षमा ५० लाख बढि नेपाली गरिबीको रेखा भन्दा माथि उठेका छन्। भारत लगायत बिकसित मुलुकमा नेपाली उत्पादनको भन्सार रहित पहुँच छ । यस्तो तुलनात्मक लाभ हुँदा पनि नेपालमा लगानी नआउनुको कारण खोज्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौ । र विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदैछौ ।
विशेषगरि भारतीय लगानी आकर्षित गर्न हामीले विशेष पहल गरेका छौ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाको उपस्थितिको भारत भ्रमणका क्रममा नया दिल्लीमा नेपाल भारत लगानी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । महासंघ र Confideration of Indian Industriy (CII) ले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यसपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल भारत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौ ।
कृषिलाई उद्यम नबनाइ हामीकहाँ औद्योगिकरण सम्भव छैन् । तर कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना नगरि हुँदैन । बर्षको करिब ४० अर्ब कृषि बजेट हुन्छ । तर हरेक बर्ष मल र विउको हाहाकार हुन्छ । ७० प्रतिशत सिंचाइ आयोजना मौसमी छन अर्थात बर्षामा मात्रै पानी हुने आयोजना । कुल बजेटको करिब आधा रकम अनुदानमा जाने गरेको छ । तर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व दक्षिण एसियमै न्युन मध्ये छ । कुल आयातमा कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा २० प्रतिशत छ । माटो परिक्षण, विउ, मल, सिंचाइ, अनुदान बजार सबैमा समस्या छ भने टालटुले नीतिले हुँदैन । कृषिको विस्तार आयात प्रतिस्थापनसंग पनि सम्बन्धित छ ।
२० बर्षयता अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५ वाट ६ प्रतिशतमा झरेको कुरा यहाँहरुलाई नौलो बिषय रहेन । किन यसरी ओरोलो लागेको हो भन्ने बिषयमा चर्चा कमै हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगको एउटा प्रमुख कच्चा पदार्थ कृषिजन्य उत्पादनको चर्चा मैले माथि गरिसके । हाम्रो लागत अन्य प्रतिष्पर्धिभन्दा निक्कै उच्च छ । तयारी पोशाककै कुरा गर्ने हो भने बंगलादेशभन्दा नेपालको लागत करिब ३० प्रतिशत बढि छ । हामी कहाँ र कुन वस्तुर सेवामा प्रतिष्पर्धि वन्न सक्छौ त्यसमा काम गर्नुपर्छ । अहिले एनटिआइएस मार्पmत चौथो पटक लाभका वस्तु एवं सेवा पहिचान हुँदैछ । विगतका ३ वटा रणनीति असफल भएको हेक्का यसमा राखिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । बिजुली हाम्रा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हो । जुन सस्तो हुनसक्छ । उद्योगलाई किन सस्तोमा बिजुली दिन सकिदैन । ब्याजलाई किन यति उचार चढावयुक्त वनाइन्छ । नीतिगत स्थायित्व चाहिन्छ । लगानीकर्ताले जोखिम मापन गरेको हुन्छ । तर संवेदनहीन तरिकाले नीतिगत निर्णय हुँदा थेग्न सकिदैन ।
हामीकहाँ दुइ बर्ष लगातार ७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हुने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा चाप पर्न थाल्छ । तरलता अभाव हुन थाल्छ । यो स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीको निरन्तर प्रवाह हुन नसकेका कारण भएको हो । मैले अघि पनि भने यहाँ संचालित सबै कम्पनी नाफामा चल्ने तर नयाँ विदेशी कम्पनी नआउने । कहीं न कहीं त समस्या छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामी उदार हुनुपर्छ । देशमा पैसा आएन भने हामी कंगालमात्रै हुँदै जाने हो । अहिले हामी युवाहरुको देश छौ । जनसंख्या वृद्धिदर ०.९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अबको २० बर्षमा हामी वृद्धहरुको देश वन्दैछौ । अहिले तीन हाजार बढि युवा कामका लागि विदशिदैछन्। करिब ४ सय जना पढन विदेशिदैछन ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली विग्रिदैछ, हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, रोजगारीका अवसर संकुचित हुँदैछन् । संस्थाहरु विग्रिदैछन । यो मुलुक नै दुर्घटना तर्पm उन्मुख हुँदै गएको संकेत हुनसक्छ । राजश्व प्रणाली र प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । जो नियमित करदाता छन् उनीहरुलाई नै थप भार पार्ने नीति लामो समय टिक्दैन । परिवर्तित विश्व अर्थतन्त्रमा राजश्व कर वलले हैन, प्रोत्साहित गरेर उठाउनुपर्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजश्वको अनुपात २१ प्रतिशत छ । जुन दक्षिण एसियामै वढि हो । कोभिड महामारीको समयमा पनि हामीले अपील जारि गरेरै सबैलाई राजश्व बुझाउन आव्हान गर्यौ । तर अहिले हामी समस्यामा छौ । व्यापार निक्कै घटेको छ । त्यसैले त राजश्व गत बर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम उठेको हो । तर सरकारको अनियन्त्रित चालु खर्च पूर्ति गर्नका लागि उद्यमी व्यवसायीलाई नै निचोर्ने काम भैरहेको छ । यतिबेला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरौ । जस्तो कि व्यवसायीहरुले मिसम्याचको समयावधि चैत मसान्तबाट बढाइ दिन आग्रह गरेका छन् । यसले प्रोत्साहित गर्नेछ । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवंमाननीय अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु ।
अब म उद्यमी व्यवसायीले आशाको रुपमा हेरेको महासंघको कुरा गर्छु । महासंघको थप सुदृढिकरणका लागि विधान संसोधनको मस्यौदा तयार पारेको छु । मैले कार्यभार सम्हाल्दा विधान संसोधनको वाचा गरेको थिए । मस्यौदा तयार छ । म यो नया नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नेछु र उहाँहरुले यसलाई अगाडि बढाउने नै छ । महासंघको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि यो आवश्यक छ । साथै निजी क्षेत्रको आड भरोसाको दरिलो संस्था बनाउने क्रममा सचिवालय सुधार पनि हामीले विशेष ध्यान दिएका छौ ।
सचिवालयमा एकिकृत सप्mटवेयर जडान भै पारदर्शी रुपमा काम शुरु भएको छ । यस अवधिमा महासंघको कोष करिब ६० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पारदर्शिता र शुसासनलाई केन्द्रमा राखि गरिएका सुधारले महासंघलाई २१ औ शताब्दी सुहाँउदो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था बनाउने विश्वास मलाई छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मेरो लागि मन्दिर हो र सधैं मन्दिरका रूपमा रहनेछ । महासंघको विधानमा कोरिएका अक्षरहरू हेर्दा मेरो पुजनीय वुवाको स्मृति मनसपटलमा आइरहन्छ । बुवा, दाजुहरू र सहधर्मीहरूका पदचिन्ह पछ्याउँदै म महासंघमा जोडिएँ, दुइ दशक संस्थाको सुदृढीकरण र उद्यमी–व्यवसायीका मुद्दाहरूको पैरवी गर्दै महासंघलाई नेतृत्व गर्ने सुअवसर प्राप्त गरें । यसलाई मैले मेरो जीवनका स्वर्णिम पलहरू मानेको छु।
अन्त्यमा, महासंघमा मलाई डो¥याउने, अघि बढाउने, साथ सहयोग र हौसला प्रदान गर्नुहुने सबै अग्रजहरूप्रति नमन गर्न चाहान्छु । मलाई यस चुनौतिपूर्ण घडिमा काम गर्न सहयोग र हौसला प्रदान गर्नु भएकोमा मेरो परिवारलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। महासंघको नेतृत्व लिएको पछिल्लो दुई वर्ष मलाई सहयोग, सल्लाह र साथ दिनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, कार्यसमिति, महासंघका सदस्यज्यूहरु र महासंघका सबै कर्मचारी लगातय सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा स्नेहरूपी आभार व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद !
