'बजेटले अहिलेको समस्या नै स्वीकारेको छैन, समाधान देला भन्ने अपेक्षा रहेन' डा. खतिवडाको अन्तर्वार्ता

Mohammad Ajmat Ali / Niroj Thapa

Mohammad Ajmat Ali / Niroj Thapa

Jun 01, 2023 | 10:26:08 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेश गरिसकेका छन्। उनले मुद्रास्फितिलाई ६.५ प्रतिशतमा राखेर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साहित १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएका छन्। 

चालू आर्थिक वर्षमा २.१  प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको अवस्था र  चरम आर्थिक मन्दीको अहिलेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ। 

बजेटको स्रोतमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। बैंकिंङ प्रणालीमा पुग नपुग साढे दुई खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको अवस्थामा सरकारले नै २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋण र सहायता सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा सरकारले लिएको बाह्य ऋण र सहायताको रकम नेपालले कसरी प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने संशय देखिएको छ। 

यसै सन्दर्भमा बजेटका विविध पक्षबारे बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलि र निरोज थापाले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो लाग्यो ?

यो बजेटको पृष्ठभूमी बुझ्नु पर्छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेट फ्रेस माइण्डका हिसाबले, फ्रेस प्रोगामका हिसाबले र ताजा चिन्तनको हिसाबले नभई एउटा लिगेसी बोकेको हुनाले त्यसै अनुसार आउँछ । मैले बजेट प्रस्तुत गर्दा ताजा अवस्था यो छ है भनेर श्वेत–पत्र जारी गरेर मात्रै बजेट ल्याएको थिएँ । त्यसलाई कतिले आलोचना गरे, तर आज पनि पल्टाएर हेर्ने हो भने अवस्था त्यहीँ नै हो।

अहिले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट हेर्नु अगाडी बजेट बन्नु अगाडीको पृष्ठभूमी हेर्नुपर्छ मैले भन्ने खोजेको हुँ । उहाँको पहिलो पृष्ठभूमी वा लिगेसी पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुनुहुन्छ । रामशरण महत योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री भएर आर्थिक उदारीकरण, विश्वब्यापीकरण, निजीकरण र उदारवादको वकालत गर्दै आउनु भएको र नेपाली काँग्रेसको आर्थिक दर्शनलाई अथवा काँग्रेसकै एउटा पंक्तिको कुरा सुन्ने हो भने समाजवादलाई बिगारेको भन्ने आरोप खेपेको तर, पश्चिमाहरुले सफल अर्थमन्त्री भनिदिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । अहिलेको अर्थमन्त्रीमा पनि त्यो लिगेसी र एउटै स्कुलिङ हो ।पार्टीको आर्थिक नीति र दाइ अर्थमन्त्री हुँदाको लिगेसी भनेर बुझौँ । बजेटका वाक्य वाक्यमा त्यो लिगेसी देखिन्छ ।

दोस्रो चाहिँ के हो भने, चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्रीको पार्टी पनि अहिले सत्तामा छ, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ । चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा जनार्दन शर्माले बजेटको आकार अत्यन्त ठूलो बनाएकै हुन्, कार्यान्वयन हुँदैन भनेर त्यतिबेला नै भनेका हौँ हामीले । अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई त्यो लिगेसी पनि कायम राख्नुपर्ने बाध्यता पर्यो । चालु वर्षको बजेटको तुलनामा धेरै ठूलो आकारमा बजेट घटाएर यथार्थपरक बजेट ल्याउन पनि उहाँलाई नैतिक रुपमा दबाब पर्यो, किनकी हिजो बजेट बनाउने व्यक्तिको पार्टी पनि अहिले सरकारमा सँगै छ । अघिल्लो बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको पार्टी संयुक्त सरकारमा भएको हुनाले हिजोको बजेट ठिक थिएन भनेर मानमर्दन गरेर जान सक्ने सामर्थ्य पनि अहिलेका अर्थमन्त्रीमा हुने कुरा भएन, किनकी सरकार त संयुक्त हो । अर्थमन्त्रीलाई थाहा थियो, हिजोको बजेट ठिक थिएन भन्ने । उहाँले सानो बनाउन खोज्दाखोज्दै पनि यो लिगेसीका कारण ठूलो बनाउन बाध्य हुनुभयो ।

तेस्रो चाहिँ के हो भने, अर्थतन्त्रमा समस्या छ, बाह्य क्षेत्र जति नै कुरा गरेपनि समस्यामा छ, निर्यात चौथाइले घटेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चिती केही बढेको हो, आयात अघिल्लो वर्ष जति मात्रै पनि हुने हो भने अहिले बचेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सबै सकिन्छ । औसतमा आयात हुने हो अझै ३ खर्ब जतिको आयात कम छ गत वर्षको तुलनामा, अहिले २ खर्ब जति विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । औसत आयात हुने हो भने नै ३ खर्ब सकिने हुनाले यो २ खर्बले धान्ने अवस्था रहँदैन ।

जतिसुकै सरकारले भने पनि बाह्य क्षेत्र अत्यन्त कमजोर छ, खाली के हो भने श्रृलङ्काकै तहमा पुग्दैन, रिजर्भ छ भन्ने मात्रै हो ।

अर्कोतर्फ, मौद्रिक क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएर उच्च ब्याजदर छ । लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको छ । खस्केको मनोवल उकास्नुपर्ने छ, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ, ब्याजदर घटाउनुपर्ने छ भने अर्कोतिर सरकारलाई ऋण नलिई भएको छैन । यस्तो दुविधामा पनि अर्थमन्त्री पर्नुभएको देखिन्छ । समग्रमा के देखियो भने, खर्च घटाउन सकिँदैन अनि स्रोतका लागि बढाइचढाई गर्नुपर्ने बाध्यताबाट अर्थमन्त्री गुज्रिनु भएको छ भन्ने देखिन्छ । 


फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका पार्टीबीच गठबन्धन भएर सरकार बन्दा त्यसको प्रभाव वित्त नीतिमा देखियो भन्न खोज्नु भएको हो ?

मैले अघि पनि भने बजेटको पृष्ठभूमी दह्रो थिएन, कमजोर थियो । आफ्नो पार्टीको नीति र विचारको एउटा लिगेसी थियो भने अर्कोतिर फरक ध्रुबको राजनीतिक विचार बोक्ने सारथी थियो । ठिक के भइदियो भने अर्थमन्त्रीको पार्टीले बोक्ने विचारभन्दा भिन्न विचार बोक्ने पार्टी, जो अहिले उहाँहरुको साथमै छ, त्यो पार्टीका नेताले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए।

उहाँसँग साथमा रहेका पार्टीका नेताहरु आर्थिक मन्दी छ, बजेटको आकार ठूलो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएकै हो । मानौ ठूलो आकारको बजेट ल्याउन स्रोतको कुनै अभाव नै छैन । एकजना मन्त्री भइसकेका नेताले संसदमै उभिएर ५५ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ भनेर बोलेको सुनियो । १९९४ सालदेखि अहिलेसम्म कुल जम्मा भएको यो हो, तर यसमध्ये ४७-४८ खर्ब रुपैयाँ पहिल्यै लगानी भइसकेको समेत थाहा नपाउने नेता भएको पार्टी त उहाँको साथमा छ, अनि यस्ता नेताहरुबाट घेरिएको अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटले लय समात्न सक्ने कुरै भएन।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ, पृथक राजनीतिक सिद्धान्त भएका पार्टीहरु छन् । कसैलाई संघीयता घाँडो भएको छ, कसैलाई संघीयता संस्थागत गर्नुछ । कसैलाई पूँजीवाद घाँडो भएको छ, कसैलाई पूँजी निर्माण गरेर समृद्ध हुनुछ । यो सबै पोलिटिकल कोर्स र पोलिटिकल ओरेन्टेशन नमिल्ने समूहहरु सँगै हुँदा अर्थमन्त्रीलाई दबाब पर्ने नै भयो । 


प्रतिपक्षी दललाई पनि चिढ्याउन खोज्नु भएन, बजेटमा नरम नै बन्नु भयो भनेर अर्थमन्त्रीको प्रशंसा पनि भइरहेको छ नि ?

अर्थमन्त्रीले बलियो प्रतिपक्षी छ, यसलाई चिढ्याउनु हुँदैन भन्ने ख्याल राख्नु भएको देखिन्छ । एमालेले विगतमा ल्याएका राम्रा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको देखियो । नीति कार्यक्रममा एमालेले विगतमा ल्याएका कार्यक्रमहरु छुटाइएका थिए, संसदमा नीति कार्यक्रमको धेरै विरोध पनि भयो । तर, अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा एमालेले विगतमा ल्याएका केही कार्यक्रमहरु समेट्नु भएको छ । 


यहाँले पनि बजेटको आकार सानो बनाउन खोज्दा पनि दबाबमा परेर बजेटको आकार ठूलो भयो भन्नुभयो, खासमा बजेटको आकार कति हुँदा ‘रियालिस्टिक’ हुन्छ ?

अहिले आएको बजेट बाध्यताको बजेट हो । अघि मैले भनेका पृष्ठभूमीको बीचबाट आएको बजेट हो । यद्यपी आकार अझै केही सानो बनाएको भए हुन्थ्यो । योजना आयोगले दिएको सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब भित्रै बसेर बजेट बनाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।  

१७ खर्बभन्दा माथिको बजेट चाहिँ कुनै पनि स्रोतले पुग्ने बजेट हुँदैन । स्रोत छैन भनेपछि लामो भाषण गरेर पनि केही हुने होइन । मैले पहिलो बजेट सवा घण्टामा वाचन गरेर सिध्याएको थिएँ, किनकी लामो बनाउन स्रोत नै थिएन । ८ खर्बको दायित्व मात्रै थियो ।

सुधार गर्ने हो भने पहिलो वर्षबाटै गर्नुपर्छ । दोस्रो वर्षबाट गर्छु भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन । अहिले निर्वाचन पछिको पहिलो बजेट थियो, रियालिस्टिक बजेट ल्याएर सुधार सुरु गर्ने छुट थियो, तर ठूलो आकारकै बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीले हतार गर्नुभयो भन्ने लाग्छ ।

राजस्व लक्ष्य पनि ठूलो भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ, बाह्य ऋण पनि २ खर्ब १२ अर्ब राखिएको छ । भनेजति बाह्य ऋण र अनुदान आउने देख्नुहुन्छ ?

राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ४८ अर्ब राखिएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा संशोधन गरेको लक्ष्य नै पूरा नहुने अवस्थामा यो लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने अर्थमन्त्रीलाई थाहा छ । किन ठूलो लक्ष्य राखियो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो । 

अर्को कुरा, वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण)लाई बजेटको स्रोतमा उल्लेख गर्ने अभ्यास के हो भने प्रतिवद्धता नजनाएको, सम्झौता नभएको विदेशी सहायता बजेटमा राखिँदैन । कमसेकम म अर्थमन्त्री हुँदा चाहिँ मैले राखिन । 

जस्तो, जेठ १५ मा बजेट आउँछ, असार भरीमा कुनै ऋणको वा अनुदानको सम्झौता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ भने राख्न सकिन्छ । मलाई लाग्दैन की, अर्थमन्त्रीले एग्रिमेन्ट नभएको वैदेशिक सहायता बजेटमा राख्नुभएको छ । सम्झौता नभएका स्रोतलाई आधार मानेर वैदेशिक सहायतालाई बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छैन आशा गरौँ ।दातृ निकायहरुले प्रतिवद्धता गरेको स्रोत धेरै छ । म अर्थमन्त्रीबाट निस्कँदा ५ खर्ब हाराहारी थियो । 

अहिले वैदेशिक सहायताको लक्ष्य अनुसार पैसा आउँछ की आउँदैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सम्झौता भइसकेका हुन् भने कार्यान्वयन हुने नै भए । सम्झौता नभई अनुमानको भरमा राखिएको हो भने त्यो गलत हुन्छ ।

यसमा अर्को पनि कुरा म भनौँ, समपूरक कोष चाहिन्छ । यो भनेको के हो भने कुनै आयोजना र कार्यक्रममा हुने कुल लागतमध्ये दातृ निकायले दिने ७०-७५ प्रतिशत हुन्छ, बाँकी हामी आफैँले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले लोकल फण्डबाट गर्ने खर्च चाहिँ जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय श्रम लगायत पूर्व तयारीमा जान्छ । जनार्दन शर्माको बजेटमा यो म्याचिङ फण्डमा पुग्ने पैसा नै राखिएन । म्याचिङ फण्ड नपुग्ने गरी राखिएको छ भने पहिला आफूले गर्नुपर्ने खर्च गर्न सकिँदैन, आफूले खर्च नगरेपछि प्रतिवद्धता जनाएका र सम्झौता भइसकेका दातृ निकायबाट पनि पैसा आउँदैन ।

एमसीसी परियोजनाकै उदाहरण हेरौँ, यसमा हामीले १३-१४ अर्ब खर्च गर्ने भनेका छौँ, बजेटमा त्यो मैले देखेको छैन । मैले भनेको विदेशी सहायताको हकमा हामीले खर्च गर्नुपर्ने पैसा खर्च गरेनौँ, बजेट नै छुट्याएनौँ भने आउने पैसा पनि आउँदैन ।

आन्तरिक ऋणको हकमा चाहिँ, अहिले सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन सहज अवस्था होइन । किन होइन भने, पूँजी निर्माणमा ७५ प्रतिशत लगानी विस्तार गर्ने निजी क्षेत्रले पैसा नपाइरहेका बेला बजारमा अलिअलि भएको पैसा पनि सरकारले नै १० प्रतिशत ब्याजमा उठाइदिएपछि लगानी कसरी बढ्छ। 

यसमा त बैंकहरु पनि खुशी हुने भइहाले । न लोनको प्रोशेसमा जानुपर्यो, न प्रोभिजनिङ गर्नुपर्यो, न डिफल्ट रिक्स हुन्छ । बसी बसी १० प्रतिशत ब्याज आइहाल्छ । बैंकहरु पनि लगानीको लागी नभई बण्ड र ट्रेजरी बिल किन्न बसे हुने भयो ।

बचत आउँछ बैंकमा भन्ने हो भने त्यो आधार खोइ ? आर्थिक वृद्धि भएको छ जम्मा २ प्रतिशत, हाम्रो बचत भनेको जीडीपीको ६ प्रतिशत हो । ९४ प्रतिशत लगानी भइसकेको छ । ५३ खर्ब जीडीपीको ६ प्रतिशत भनेको त्यहीँ ३ खर्ब चानचुन हो । अब यसमध्ये सरकारले नै आन्तरिक ऋण भनेर २ खर्ब ४० अर्ब उठाईदिएपछि तरलता अभाव कायम रहने देखिन्छ ।

अब रेमिट्यान्सको पैसा लगातार आएन भने बैंकमा पैसा हुने अर्को बाटो नै छैन । रेमिट्यान्सको पैसा पनि बैंकमा बसिरहने पैसा होइन । अहिले पो आयातमा नियन्त्रण गरिएको छ, बजारको माग छैन, अनौपचारिक ब्यापार चलेका छैनन् र च्यानलबाट आएको देखिएको हो । अवस्था सहज हुनासाथ अनौपचारिक ब्यापार मौलाउँछ, हुण्डी कारोबार बढ्छ होला । यसले च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउन बाधा गराउँछ । रेमिट्यान्स घट्यो भने तरलताको अभाव हुन्छ। यसकारण अहिलेको सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउनु जोखिमपूर्ण छ ।


एकातिर बजारमा तरलताको अभाव कायमै रहने जोखिम देखिनु र अर्कोतिर पूँजीगत खर्चका लागि बजेटको आकार नै घटेको अवस्थामा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा होला ?

आर्थिक वृद्धिसँग त यो खर्चको खासै धेरै अर्थ हुँदैन । जम्मा सरकारको बजेट साढे १७ खर्ब भनिएपछि  खर्च हुने भनेको बढीमा १५ खर्ब जति हो । पूँजी निर्माणमा सरकारको हिस्सा कति नै छ र ? विकास बजेट अधिकतम् खर्च हुँदा २५ प्रतिशत हो, बाँकी ७५ प्रतिशत त निजी क्षेत्रले गर्ने हो । पूँजी निर्माणमा ७५ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रका लागि लगानी विस्तार गर्न पनि त पैसा चाहियो । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बचत हुने देखिएको ३ खर्बमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण नै उठाउने भनेपछि निजी क्षेत्रका लागि पैसा खोइ त ? कथमकदाचित रेमिट्यान्स घट्यो भने बैंकसँग पैसा नै नहुने अवस्था छ । 

आर्थिक सर्वेक्षणमा नै ५ प्रतिशत लगानी घट्यो भनेर भनेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको बराबरीमा लगानी पुर्याउन नै यसपाली ५ प्रतिशत बढाउनुपर्नेछ । यसकारण ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन २५-३० प्रतिशत लगानी बढ्नुपर्छ । २५-३० प्रतिशत लगानी बढाउन स्रोत नै पुग्दैन । आर्थिक वृद्धि अनुमान गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन फेरि । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि नराखे के राख्नु भन्ने पनि भयो होला । कोभिड पछिको अवस्था सहज हुँदै गएको र लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने भन्नु भएको छ ।

अर्को भुल्नु नहुने कुरा के हो भने, आगामी वर्ष कृषिको योगदान घट्ने देखिन्छ । मौसम प्रतिकुल हुन्छ, औसतभन्दा कम वर्षा हुन्छ भन्ने अनुमान पनि छ । यसपालीको २.१६ प्रतिशत हुन्छ भन्ने देखिनुमा पनि कृषिले योगदान गरेको हो, नत्र १.५ प्रतिशत जति मात्रै हुन्थ्यो । अर्को वर्ष अरु सेक्टर अलि राम्रो होला, तर कृषि डाउन हुने देखिन्छ । 

यसो हुँदा औसतमा जस्तै ४ देखि ५ प्रतिशतको वरीपरी मात्रै आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि राम्रै मान्नुपर्छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई अन्यथा चाहिँ भनिहाल्नु हुँदैन, तर गाह्रो छ ।


बजेटको अन्तिममा अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिबाट यी कुराहरु आए, अब राष्ट्र बैंकले सघाउनुपर्छ भनेर मौद्रिक नीति लक्षित भनाइ राख्नुभयो । अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर महत्वकांक्षी बजेट लक्ष्यलाई सघाउन सक्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले सघाउने हो । तर, भन्न खोज्नुभएको के हो ? ब्याजदर तोक्नुपर्छ राष्ट्र बैंकले भनेर यस्तो सहयोग भन्न खोज्नुभएको हो भने उहाँले विकासको सिद्धान्त नै फेर्नुपर्यो । डेभलपमेन्टको फिलोसोपी के हो भने, हरेक चीजका मूल्य बजारले निर्धारण गर्छन् । डा. महतको डेभलपमेन्ट फिलोसोपी यहीँ नै हो ।

बस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ, विदेशी मुद्राको विनिमय दर पनि बजारले नै निर्धारण गर्छ, सबै सेवाको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ । अनि बैंकले दिने कर्जाको ब्याजदर मात्रै चाहिँ बजारले निर्धारण नगरोस्, राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर घटाइदओस् भनेर सहयोग गर्नुपर्छ भनेको हो ? यो हो भने यसरी ढाँट्न पाइन्छ र नीतिमा ? सजिलो हुने जति सबै बजारलाई छोडिदिने अनि आफूलाई अलिकति अफ्ट्यारो भएपछि नियन्त्रण गर् भन्न पाइन्छ ?

मूल कुरा के हो भने, बैंकसँग पैसा छ भने ब्याजदर आफैँ घट्छ । लगानी गर्न छोडेर पैसा थुपारेर बस्छन् र ? आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर बैंकसँग भएको सबै पैसा सरकारले नै लिइदिने, आन्तरिक ऋणको नाममा बैंकमा जम्मा भएको सबै पैसा उठाइदिएपछि तरलता अभाव भएर ब्याजदर माथि नगए के हुन्छ त ? ट्रेजरी बीलको रेट नै साढे ९, १० प्रतिशत राखिदिएपछि अरुको ब्याज चाहिँ घटाउ भनेर हुन्छ ? के डण्डा लगाएर घटाउने हो ? मैले बैंकहरुलाई स्प्रेड लगाउँदा कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त मौद्रिक नीतिमा लाद्यो भन्थे । मैले डिपोजिटमा ११ प्रतिशतभन्दा माथि नजाउ है भन्दा त्यसो भन्थे, अहिले देख्नुभयो होला ।

त्यसो हुनाले मौद्रिक नीतिले गर्नुजति करेक्सन गरिसक्यो, अब मौद्रिक नीतिले गर्ने ठाउँ नै छैन । कर्जा निक्षेप अनुपात बढाउँ भन्यो भने अहिले नै ९० प्रतिशत छ, त्यो माथि लैजाने ठाउँ नै छैन । बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम भयो भने पनि पूँजी कोषले भ्याउँदैन, पूँजी कोषले नै नभ्याउने गरी लगानी पहिल्यै भइसक्यो । अस्वभाविक लगानी भएकै कारण घरजग्गाको भाउ अस्वभाविक बढेकै हो, शेयरको मूल्य पनि माथि गएकै हो, क्रिप्टो जस्ता अवैध फण्डहरुमा लगानी पलायन भएकै हो, अवैध ढंगले उपभोगमा लगानी गएकै हो । बिग्रेको त यो कारणले हो नि । अब फेरि यहीँ दोहोर्याने हो र?

राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिएर हुन्छ चाहिँ के भन्दा यस्तै हुन्छ । मानौँ, निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झर्यो र कर्जाको ब्याजदर पनि एकल अंकमा आयो रे, यसपछि हुन्छ के भन्ने ख्याल गर्नुपर्दैन ? निक्षेप राख्नेहरु चाहिँ अनपढ हुन्छन् र ? महँगी ८ प्रतिशतको छ, अनि निक्षेपमा ५ प्रतिशतको ब्याजदर भइदियो भने कसले राख्छ पैसा ? सिमावर्ती क्षेत्रबाट मुद्रा गायब हुँदैन अनि ? उता ब्याजदर अलि बढी छ भने जोइन्ट भेन्चरबाट ट्रान्फर भएर पैसा गइदियो भने त्यो फर्केर आउँदैन ।

अर्को कुरा, ब्याजदर घट्दा रेमिट्यान्स पनि त घट्छ । अहिले अलि बढी ब्याज पाइन्छ भनेर पो मान्छेले च्यानलबाट पठाउन थालेका छन्, नत्र कि हुण्डीबाट पठाउँछ कि उतै राख्छ । म राजदूत हुँदा भन्ने गर्थेँ, यहाँ १ प्रतिशतमा के पैसा राख्छौ, नेपाल पठाओ ९-१० प्रतिशत ब्याज आउँछ भनेर भन्ने पनि गर्थे । रेमिट्यान्स आउनुको एउटा कारण ब्याजदर पनि हो । अब ब्याजदर घट्यो भने त रेमिट्यान्स पनि घट्छ ।

त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भनेको, कतै नभएपनि हुने ठाउँमा प्रोभिजनको व्यवस्था छ भने त्यसलाई खुकुलो गरिदिने हो, शेयर धितो कर्जामा १२ करोडको क्याप छ, यसलाई अलिअलि मिलाईदिए हुने हो । रिफाइनान्सको कोष अलिकति बढाइदिए हुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने मैले देखेको यत्ति मात्रै हो ।

राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको ड्राइभर होइन, सहयोगी हो । जहाजमा पाइलट र को–पाइलट भएजस्तै राष्ट्र बैंक को–पाइलट मात्रै हो । पाइलटले अहिलेकहीँ काम नगर्दा मात्रै को–पाइलटले काम गर्ने हो । पाइलट बिरामी भयो, को–पाइलटले ‘टेक ओभर’ गर भन्ने हो भने त्यो भनिदिनुपर्यो, होइन भने जिम्मेवारी पन्छाउन मिल्दैन ।


मौद्रिक नीतिबाट ठाउँ देखिँदैन भने अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक ऋणलाई बढी ‘फोकस’ गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

वैदेशिक ऋण मात्रै होइन, ऋण र अनुदानमा नै जोड गर्दा राम्रो हुन्छ । एमसीसीकै पैसा परिचालन गर्न सक्दा पनि हुन्छ । लक्ष्य अनुसार अनुदान भित्र्याउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लक्ष्य अनुसार ऋण लिँदा पनि नराम्रो हुँदैन । तर, त्यस्तो ऋण पूँजी निर्माणमा परिचालन हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्यो, दीर्घकालिन लाभमा परिचालन भएन भने त्यसले प्रतिफल दिँदैन ।

अर्को कुरा, सरकारले सकेसम्म जोड गर्नुपर्ने चाहिँ वैदेशिक लगानीलाई हो । यहाँ आन्तरिक बचतको पैसा पनि उचित ठाउँमा लगानी गर्नुपर्यो । बैंकको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र सरकारको अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

अर्थमन्त्रीले बजेटमा कोसिस चाहिँ गर्नुभएको छ । तर, रिजल्ट देखिने गरी पार लाग्ने चाहिँ होइन रहेछ भन्ने आजै देखियो । किनकी, खर्च कटौतीका लागि भनेर २० वटा  संस्थान खारेज भनिएको होला भनेको झिना मसिना संस्था पो खारेज गर्ने भनिएको रहेछन् । यसले खर्च कटौती कति नै हुन्छ र ?

जनादर्न शर्माको बजेटमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने भनिएको थियो, २० प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्ने भन्ने थियो, आँखिर भयो त ? भएन ।  बजेटको स्रोतमा उल्लेख भए अनुसारका ठाउँबाट पैसा ल्याउन त लाग्नुपर्छ नै । तर, बजेट अहिलेको अवस्थामा चालु खर्चमा जति निर्मम हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन ।


करको दायरा बढाउन प्यान अनिवार्यको नीति तपाइले नै सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले पनि विभिन्न सेवा लिँदा प्यान अनिवार्य गरिने भनिएको छ । अन्तःशुल्क छुट र भ्याट छुट खारेजको कुरा पनि छ । यसले पनि राजस्वमा योगदान नै गर्ला नि ?

यअसघि मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने कुन कुनलाई यसपाली लगाउनुभयो, अन्तःशुल्क छुट पाउँदै आएका के केलाई छुट हटाएर लाग्ने बनाउनुभयो भन्ने सूची मैले हेर्न बाँकी छ ।

अर्को कुरा, मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको एउटा थ्रेसहोल्ड हो । करोडौँको व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरुको थ्रेसहोल्ड कहिल्यै पुग्दैन, खाली १९ लाख ९९ हजार हुन्छ । २० लाख हुने वित्तिक्कै थ्रेस होल्डमा पुगिन्छ भनेर यसो भएको हुँदो रहेछ । मैले थ्रेस होल्ड हटाएर शून्य गराउन खोजेको थिएँ, कुनै सकियो कुनै सकिएन । त्यो वर्तमान अर्थमन्त्रीले आँट गर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

एउटा अर्थमन्त्रीले सबै ‘रिफर्म’ एकैचोटी गर्न सक्दोरहेनछ । कुनै समयको अर्थमन्त्रीले सुधारको सुरुवात गरेको थियो भने त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरुले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्ने रहेछ । 

दायरा बढाउने विकल्पका रुपमा प्यान अनिवार्य गरेर हेरौँ न त भनेर मैले नै अनिवार्य गरेको थिएँ । म अर्थमन्त्री हुँदा १७ लाख प्यान थिए, अर्थमन्त्रीबाट निस्कने बेलासम्म ३५ लाख नाघेका थिए । अहिले ५५ लाख जति भइसके, यो राम्रै भयो ।

प्यानमा आउने चाहिँ बढे, जुन उदेश्यले प्यान अनिवार्य गरिएको थियो, पछिल्ला ३ वर्षमा त्यो देखिएन । कभरेज चाहिँ देखियो, तर ट्याक्समा त्यसको रिटर्न देखिएन ।

अर्को कुरा, भ्याट चाहिँ महत्वपूर्ण छ । यसका लागि भन्सार ठिक ढङ्गले चलाउन सक्नुपर्छ । यता जतिसुकै दायरा बढाउँछु भनेपनि भन्सार ‘अण्डर इन्भ्वाइस’ हुने वितिक्कै भ्याटमा कम आउँछ, अन्तःशुल्क पनि कम आउँछ, आम्दानी पनि कम देखिन्छ, ब्यापारिक फर्मको आय पनि कम देखिन्छ, आयकर पनि कम देखिन्छ । यसो नहुनका लागि भन्सार ठिक ढङ्गले चल्नुपर्छ, यो साहस अर्थमन्त्रीको मात्रै सासहले पनि पुग्दैन। 

भन्सारका कर्मचारी इमानदार भएपनि सुरक्षाकर्मी इमानदार भएनन् भने अथवा सुरक्षाकर्मी इमानदार भएर कर्मचारी इमानदार भएनन् भने भताभुङ्गै हुन्छ, यो मैले भोगेको कुरा हो । तैपनि सकेसम्म गृह प्रशासनसँग मिलेर सीसीटिभी राख्ने लगायतका केही काम गरियो ।भन्सार व्यवस्थित हुने वितिक्कै करको दायरा कसैले बढाउनै पर्दैन, आफैँ बढ्छ । यो आँट चाहिँ भन्सार प्रशासन र सुरक्षा प्रशासन दूबैले गर्नुपर्छ ।


बजेटमा यो चाहिँ नआइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने के योजना र कार्यक्रमहरु आएको पाउनु भयो ?

मूलतः ३ वटा कुरा छन् । एउटा, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनिएपनि यो सांसद विकास कोषकै निरन्तरता हो, यो हुनु हुँदैनथ्यो । अर्को, भौतिक पूर्वाधार विकासको बजेट घटाउनु हुँदैनथ्यो, यसबाट घटाइएको जति बजेट सहरी विकास मन्त्रालय लागि बढाइनु हुँदैनथ्यो, हाम्रा मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा भद्रगोल मन्त्रालय नै सहरी विकास हो । प्राविधिक क्षमता पनि छैन, उसकै बजेट बढाइएको छ ।

अर्को चाहिँ कम किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर बढाएपछि बढी किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर घटाउनु हुँदैनथ्यो । मेरो स्टेट फरवार्ड कुरा के हो भने, विद्युतीय हुन् की इन्धनबाट चल्ने हुन्, सबै खालका सवारीमा अहिले कर बढाउनु पथ्र्यो । किनभने अहिले ‘इकोनोमी सर्भाइभ’ गराउनुपर्ने बेला छ ।

मैले बजेट ल्याउँदा पहिलो र दोस्रोमा निरन्तरता दिएको र तेस्रो बजेटमा आउँदा कार्यक्रमसँग जोडेको सांसद विकास कोष विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउँदा खारेज नै भयो । त्यतिबेला सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु नेकपाका थिए, तर पनि हामीले कार्यक्रमसँग जोड्ने र पछि खारेज गर्ने आँट गर्यौ । अहिले फेरि त्यहीँ स्वरुपमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ब्यूँतिनु भनेको ठूलो पार्टीको अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो पार्टीलाई लाभ दिलाउन ल्याइएको हो ।

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु पनि काँग्रेसकै धेरै, अर्थमन्त्री पनि काँग्रेसकै, आफ्ना बहुसंख्यक सांसदहरु भएको मौकामा लाभ हुने भएकाले यो कार्यक्रम ब्यूँतियो । ‘लाभको सिद्धान्त’अनुसार यो आयो ।

अर्को, सानो क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर ठूलो क्षमतामा घटाउनुपर्ने कारण किन थिएन भने, अहिले नेपालको हकमा विद्युतीय सवारी भनेको ‘सेकेण्डरी’ हो । घरमा एउटा गाडी पहिल्यै भएको मान्छेले अहिले बडो सौखिन भएर महँगो विद्युतीय गाडी किनेर राखेको हुन्छ । त्यसमाथि यस्ता गाडी मध्यम र निम्न वर्गले किन्दैन, धनीले नै किन्ने हुन् ।

आजको भोली नै प्रदूषणुमक्त हुन्छ भने जसरी भावनात्मक कुरा गरेर अहिले अर्थतन्त्र कसरी ‘सर्भाइभ’ गराउने भनेर चिन्ता भइरहेका बेला विद्युतीय गाडीलाई छुट दिएर केही पनि हुँदैन । पछि छुट दिए पनि हुन्छ । प्रदूषण हुन्छ भनिरहने, शहरभित्र टिफर र ट्याङकरहरु पनि कुदाइरहने, यीनको चाहिँ रिप्लेस कहिले गर्ने त ? रिप्लेस गर्ने हो मासमा यात्रु बोक्ने र ढुवानीका साधनहरुमा गरौँ न त, यसका लागि रेल चाहिने होला । तर, रेलको बजेट त त्यहीँ २ अर्ब छ, वर्षभरीमा जम्मा ३ किलोमिटर रेलमार्ग खन्ने भनिएको छ।

इन्धनवाला गाडी कम चलाएर डिजेल पेट्रोलको खपत १०-१५ प्रतिशतभन्दा कहिल्यै घट्दैन । डिजेल सबैभन्दा बढी ढुवानीको साधनमा खपत हुन्छ । रेलको कुरा गर्यो भने अर्कै नेतातिर (केपी ओली) तेर्स्याइन्छ ।

साह्रै कठ्याङ्ग्रीने ठण्डीका बेला मान्छेले प्लास्टिक भएपनि बालेर ताप्छन् नि, दाउरा दिन नसक्ने भएपछि प्लास्टिक भएपनि बाल्न त दिनुपर्यो नि । त्यतिबेला प्लास्टिक बाल्नु हुँदैन, यसले प्रदूषण गर्छ भन्ने आदर्श लादियो भने त्यो आदर्श ठिक ठहरिँदैन । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved