मौद्रिक नीति समीक्षाका खास ८ व्यवस्था र त्यसका असरबारे बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण

मनोज ज्ञवाली

मनोज ज्ञवाली

May 17, 2024 | 01:35:29 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालू  आर्थिक  वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।  यसबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले आ-आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 
यसैक्रममा नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले मौद्रिक नीति समीक्षाका मूख्य ८ व्यवस्था र तिनले आगामी दिनमा पार्ने प्रभाव बारे यसरी व्याख्या गरेका  छन् ।
यसका व्यवस्था र असर निम्नानुसार छन्:
१. विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको ।
असर: केही नपर्ने ।
२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने।
असर: बजारमा भईरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतार चढाब लाई आबस्यक नियमन थप प्रभाबकारी बनाईने अपेक्षा छ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने।
असर: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुंजीकोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पुंजीकोष व्यवस्थापन गर्न perpetual preference share लाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिन्छ, यसले बैंकहरुलाई व्यबसाय वृद्धि गर्न पुंजीकोष व्यवस्थापन सहज हुनेछ । यसले पुंजीकोष व्यबस्थापनमा बैंकहरुला राहत हुनेछ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
असर: हाल रु. २५ लाखभन्दा हायर  पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५% थियो । अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १००% हुंदा बैकहरुले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने र रिस्क प्रीमियम घट्ने हुन्छ । यसले अटोमोबाईल व्यबसायीलाई केही राहत हुनेछ । बैंकहरुको पुंजीकोषमा सामान्य राहत हुनेछ । बैंकहरुको रु.१२७ अर्ब कर्जा हायर पर्चेज कर्जा मध्य रु. २५ लाख नाथूराम कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ ।
५. बैंक तथा संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने।
असर: शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन नभई बिक्री मात्र गर्न दिने व्यवस्थाले शेयर बजारमा Supply बढाउँछ । बैंकहरुले लगानीबाट बाहिरिने मौक़ा पाउँछन् तर यसको असर शेयर बजारमा सकारात्मक नै हुने देखिदैन।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
असर: बैंकिंग को असल बर्गको कर्जा रु. ४७ खर्ब  हाराहारी छ, यसरी हेर्दा रु. २.३ अर्ब जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ । मुनाफ़ामा सकारात्मक असर पर्नेछ ।
७.घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।
असर: यसरी घरकर्जालाई अझ सहज बनाईयो । यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अली सहज हुने देखिन्छ । हाल रु.२ करोडसम्मको कर्जा रु.३८४ अर्ब र अन्य रियल स्टेटमा रु. २४८ अर्ब कर्जा प्रवाह देखिन्छ।
८. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
असर: यस्तो कारोबारलाई थप नियमन गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved