हामी माथिको आरोप हास्यास्पद छ, कर छूट हाम्रो माग होइन (अन्तरवार्ता)

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jun 04, 2024 | 12:43:19 PM मा प्रकाशित

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ल्याएको बजेटमार्फत गरिएको कर सम्बन्धि व्यवस्थाले धेरै संघ संस्थालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर परेको छ। सकारात्मक असर पर्नेहरुले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाको प्रशंसा गरेका छन् भने प्रतिकुल असर पर्नेहरुले भने त बजेटको तत् व्यवस्थाको बिरोध गर्दै संशाधन गर्न माग गरेका छन्। बजेटमा भएका कर सम्बन्धि केहि परिवर्तनले धेरै उद्योग व्यवसायलाई असर परेपनि फलामे छड उत्पादकहरुसँग जोडिएको बिषयले भने यतिबेला बजारमा चर्चा पाएको छ।

कर सम्बन्धि विगतको गल्ति सच्याएको भन्दै बिलेटमा आधारित छड उत्पादकहरुले बजेटको प्रशंसा गरेका छन् भने  मेल्टिङमा आधारित छड उत्पादकहरु  (स्पन्ज आइरन आयात गरेर त्यसलाई पगालेर बिलेट्स र छड बनाउने उद्योग) ले भने बजेटमा अहिलेको परिवर्तनले थप समस्या बनाएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन्। 

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बिधेयक २०७८ मार्फत् स्पन्ज आइरनको आयातमा अन्त: शुल्क र भन्सार शुल्क नलाग्ने तर बिलेट आयातमा प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्त : शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। बीचमा यो व्यवस्था थोरै परिवर्तन भई स्पन्ज आइरनको आयातमा एक प्रतिशत भन्सार लाग्ने बनाइएको थियो। 

दुई वर्ष अगाडीको कर सम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको एक प्रतिशत भन्सारलाई साढे दुई प्रतिशत लाग्ने तर बिलेटको आयातमा लाग्दै आएको अन्त : शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएका छन्। 

अर्थमन्त्री पुनको यो निर्णयका कारण स्पन्ज आइरन पगालेर छड बनाउने उद्योगहरु आन्दोलित छन्।  बजेटमा कर सम्बन्धि गरिएको परिवर्तनले दुई किसिमका फलामे छड उद्योगमध्ये कसलाई के असर परेको छ र यो परिवर्तनले राज्यलाई र आम सर्वसाधारणलाई कस्तो असर परेको छ भन्नेबारे बिजपाटी डटकमले स्पन्ज आइरन आयात गरेर त्यसलाई पगालेर बिलेट्स र छड बनाउने सर्बोत्तम स्टिल्स अन्तर्गत सौरभ ग्रूपका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद न्यौपानेसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

बजेटलाई लिएर एक किसिमले फलामे छड उत्पादकहरु सकारात्मक देखिएका छन्, तपाइँहरु चाहिं पुरै बिरोधमा उत्रिनुभएको छ, अहिलेको बिरोधको कारण के हो ?

कच्चा पदार्थको भन्सार र तयारी वस्तुको भन्सारमा कम्तिमा १० अंकको फरक राख्नुपर्छ भनेर हामी विगत ६/७ वर्षदेखि नै लागि रहेका छौं । हामीले यस सम्बन्धि विभिन्न ठाउँमा कागजात पनि पेस गरेका छौं । किन विवाद उठ्यो भने, मैले स्पन्जआइरनबाट विलेट बनाउने र विलेटबाट डन्डी बनाउन उद्योग लगाएको थिंए । यो कपडाबाट गार्मेन्ट बनाउने र धागोबाट कपडा बनाउने जस्तै आफैंमा इन्डिपेन्डेट कुरा हो ।

विलेट मात्र बनाएर पनि बेच्न सकिन्छ र डन्डी मात्र बनाएर पनि बेच्न सकिन्छ ।  विलेटलाई सेमिफिनिस प्रोडक्ट भनिन्छ ।  यसमा सुनुवाई भएन र धेरै जोड बल लगाए पछि तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा, उहाँले यसमा गर्नुपर्छ, यसमा धेरै ठूलो भ्यालुएसन हुँदो रहेछ भन्नु भएको थियो तर उहाँको बजेटमा यो कुरा परेन । त्यपछिको २०७८को  बजेटमा त्यो कुरा पर्यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा हामीले पटक पटक सम्पर्क गर्यौ ।

अर्थमन्त्रालयलाई हामीले कम्तीमा १० प्रतिशतको भ्यालुएसन भएन भने यहाँको इन्ड्रस्ट्री सहभागि हुँदैन भनेर भन्यौ । किनकि हामी त ६ महिना चलाउने ६ महिना बन्द हुने, स्पन्जआइरन सस्तोमा पाइयो भने चलाउने नत्र नचलाउने भनेर भनेपछि उहाँहरुले एकैचोटी विलेटमा बढाउँदैनौ । विलेटको ५ प्रतिशत यथावत राख्छौं, तपाईहरुलाई शून्य प्रतिशत गर्छौं। बरु उनीहरुलाई अन्त : शुल्क लगाएर ८ प्रतिशत जतिको फरक पार्छौं भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग  भयो । त्यहि अनुसार निर्णय पनि भयो । 

तर, अहिलेको बजेटमा के भयो भने तयारी वस्तु ल्याउनेलाई अन्त : शुल्क नलाग्ने भयो र हामीलाई भन्सार बढाएर अढाइ प्रतिशत बनाइयो । बिलेटको यथावत राखियो । यसले गर्दा आजको दिनमा स्पन्जआइरनबाट विलेट बनाउने यूनीट बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आयो  । अब हामी पनि बिलेट नै मगाएर बनाउँछौं भनेर हामीले अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका पदाधाकारीहरुलाई पनि सम्झाउने कोसिस गरिरहेका छौैं । यस्तो भयो भने त यस्ता युनिट बन्द हुन्छन्, त्यसैले हामी लागि रहेका छौं । 

कर छूट दिनुको औचित्य पुष्टि भएन, विभिन्न संसदीय समितिले पनि प्रश्न उठाए, त्यहि भएर प्रतिस्थापन बिधेयक २०७८ मा भएको व्यवस्थामा केहि संशोधन गर्नुपर्यो भन्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । यसमा तपाईका धारण के छ ?

आजको दिनमा जुन विलेट इम्पोर्ट भएर आइरहेको छ । १०० प्रतिशत त्यो विलेट बन्ने प्रोसेस नै त्यहि हो । त्यहि आइरनओर हो । हामीले मगाउने आइरनओर नै हो । हामी गिट्टी जस्तो देखिने वस्तु मगाउँछौं । खानीबाट निकालेको त्यसलाई बिलेट बनाउँछौं । बिलेट त हामीले पनि बनाउनु पर्छ, त्यसपछि डन्डी बनाउने हो । आज यो विवाद उठ्दै नउठ्नु पर्ने विषय हो । किनभने गार्मेन्ट उद्योगको लागि कपडा चाहिन्छ, कपडा उद्योगको लागि धागो चाहिन्छ भने जस्तै कुरा हो ।

धागोमा छूट दिइयो भने, मत धागो इन्डियाबाट नै मगाउँछु भन्न खोजेको जस्तो भयो । यो एकदम अचम्मको कुरो हो किनकि हामीले त बिलेट बनाउने हो । बिलेटको यूनीट त उनीहरुले पनि स्थापना गर्न सक्छन् । 

अहिले केहि व्यापारीले अहिले आएर हामीले यो बिलेटको यूनीट लगाउन सक्दैनौं पनि भन्ने गरेका छन् । त्यसको कारण के हो भने एउटा डण्डी उद्योग लगाउन ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने त्यहि बराबरको बिलेट उद्योग लगाउनको लागि कम्तीमा २०० करोड लाग्छ । ५०/६० करोडमा नै बन्छ भन्ने जस्ता कुरा बजारमा सुनियो । भट्टी मात्र किनेर त हुँदैन, त्यसको लागि सबै प्रक्रिया पुर्याउनु पनि पर्छ । उद्योगका लागि ५० मेगावाटको ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ । यो सबै कस्टलाई जोड्नु पर्यो नि । 

उनीहरुले यसमा गुणस्तरमा कमि आउँछ भनेर भन्ने गरेका छन् । यो कस्तो हास्यास्पद कुरा गरेका छन् भने यो त एउटा भट्टी हो । उनीहरुको कुरा सुन्दा त राईस कुकरमा मोटो चामलको भात पाक्छ, मसिनो चामलको भात पाक्दैन भने जस्तै गरि भनेका छन् । किनकि कुकरमा त जुन चामल हाले पनि भात त पाकि हाल्छनी । यो पनि त्यस्तै हो, यो एउटा इलेक्ट्रीक भट्टी हो  । 

 यसमा जे हाल्दा पनि पग्लिन्छ ।इन्डियामा बनिरहेको करिब ८० प्रतिशत माल यहि प्रोसेसबाट बन्छ । केहि पुरानो मिलहरुले अर्को प्रोसेसबाट बनाउने गरेका छन् । स्पन्जआइरन पनि आइरनबाट नै बन्ने हो ।

गुणस्तरको लागि गुणस्तर विभाग छँदै छ नी । गुणस्तरमा कमि भएको भए त गुणस्तर पास नै नहुनु पर्ने हो । गुणस्तरको छाप नलगाई सामान बेच्न नै पाइदैन नि । म दाबीका साथ भन्छु, हामीले १०० प्रतिशत अर्थात् त्योभन्दा राम्रो माल बनाउँछौं । 

अहिले हामीले जुन कम्पनीबाट सामान ल्याउने गरेको छौं, त्यहि कम्पनीबाट उनीहरुले पनि बिलेट मगाउने गरेका छन् । हामीले उनीहरुको इम्पोर्ट डाटा पनि राखेका छौं । हामीले लगाएको पगाल्ने भट्टी इन्डक्टोथम भन्ने हो । यो यूएसएको कम्पनी हो । यसले यूएसएमा पनि ४२ प्रतिशत रिसाइकल स्टील बनाउने गर्छ । 

विस्तृत कुराकानी तलको भिडियोमा उपलब्ध छ। 



Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved