.gif)
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता नतिरेको आरोपमा दोस्रो पटक उद्योगहरुमा बिद्युतको लाइन काटेपछि व्यवसायिक माहोल थप बिग्रिएको छ। चरम आर्थिक मन्दी भोगिररहेकै बेला बक्यौता विवाद थप लम्बिदा व्यवसायिक माहोल झनै गिथोलिन पुगेको हो।
कात्तिक ८ गतेसम्म दिएको अन्तिम मितिसम्म पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ३४ उद्योगहरुको लाइन काटेपछि व्यवसायिक माहोल मात्रै नभई निजि क्षेत्रप्रति आम सर्वसाधारणको बुझाई समेत नकारात्मक बन्न पुगेको छ।
उद्योगहरुले बिद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण माग्दा पनि 'छुट बिल' को नाममा पटक पटक प्रमाण बीनाको बील पठाउने गरेकाले बक्यौता विवाद २०७२ सालदेखि उस्तै छ। नियमित महशुल भुक्तानीको बेलानै छुट बिल' पठाउन नसक्नु र छुट बिल' को पनि प्रमाण दिन नसक्नु प्राधिकरणको आफ्नै कमजोरी हो।
तर प्राधिकरणले आफ्नो कमजोरीमा तालुकदार मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मलाई सामेल गराउदा पछिल्लो समय बिद्युत बक्यौता विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। जसले गर्दा नियमित महसुल भुक्तानी गरिरहेका नेपालका ठुला उद्योग र त्यसका संचालकहरु जनताको नजरमा ठग देखिने अवस्था बनेको छ। जुन चिन्ताको विषय हो।
बिभिन्न पटकको पत्रकार सम्मेलन तथा सार्वजनिक फोरममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले बिद्युत बक्यौता विवादमा दिएको अभिव्यक्ति हेरेर आम सर्वसाधारणमा देशका ठुला उद्योगीहरु ठग रहेछन भन्ने बुझाई बलियो हुँदै गएको पाइन्छ।
अहिले प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका भनिएका उद्योगीहरु नै नेपालको राजस्व, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा नै ठुलो योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु छन्। तर पछिल्लो समय कुलमानको व्यवहार र शैलीले उद्योगीहरु राष्ट्रिय ठग नै हुन् भन्ने भाष्य बनिरहेको छ।
जबकी कुलमान स्वयमलाई थाहा छ कि अहिले देखिएको बिद्युत बक्यौता विवाद २०७२ सालदेखिको हो र यो विवाद प्राधिकरण आफ्नै कारणले सिर्जना भएको हो। नियमित बिल पठाउने बेलामा नै दाबी गर्नुपर्ने भुक्तानी पछि 'छुट बिल' भनेर थप भुक्तानी दाबि गरेको पनि प्राधिकरणले नै हो।
त्यसपछि सम्बन्धित उद्योगहरुले आफुहरुले नियमित बिल भुक्तानी गरिसकेकाले प्रयोग नगरेको बिद्युतको भुक्तानी नगर्ने तर प्रमाण भए त्यसको भुक्तानी गर्ने अडान लिंदै आएका छन्। यहि अडानलाई बैज्ञानिक तवरले समाधान गर्नलाई बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक दिएको निर्देशन समेत लत्याएर पछिल्लो समय कुलमान प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि राजनीतिक 'स्टन्ट' बन्न पुगेका छन्।
त्यसो त 'छुट बील' बापत दाबि गरिएको रकममा कुलमानमाथि भविष्यमा अख्तियार नलागोस भन्ने सुनिस्चित गर्न माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नै मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराइएको थियो। तर उक्त निर्णयमाथि समेत राजनीति गरियो। जसले गर्दा यो विवादले निकास पाउन सकेन।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगहरुमा लाइन काट्नु समाधान नभएको भन्दै लाइन सुचारू राखेर नै वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न कुलमानलाई लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालयबाट मिनाहाको पत्र नल्याएसम्म आफुले बक्यौताबारे अर्को निर्णय नलिने कुलमानको अडानले यत्तिखेर मन्दीमा फसेको देश व्यवसायिक विश्वासको खडेरीमा फसेको छ।
आफैले समयमा बील नकाटेर 'छुट बील' भनेर पठाउने र त्यसको प्रमाण दिन नसक्ने तर बिभिन्न मिडिया मार्फत उद्योगहरुले नियमित शुल्क नै नतिरेको झैं सूचना प्रवाह गर्ने गराउने खेलले अहिले उद्योगी नराम्रा हुन भन्ने भाष्य प्रमाणित होला तर यसले नेपालमा उद्योग व्यवसाय संचालनको लागि अहिले ठग कहलिएका उद्योगीका कयौं पुस्तालाई नेपालमै केहि गर्नलाई सय पटक सोच्न बाध्य तुलाउनेछ।
मिनबहादुर प्रकरणले तर्सिएका उद्योगी
नेकपा एमालेलाई भवन निर्माणको लागि जग्गा र रकम अनुदान दिएर वर्षौदेखि लुकाछुपी रुपमा हुँदै आएको सहयोग र दानलाई पारदर्शि बनाएका भाटभटेनीका 'मालिक' मिन बहादुर गुरुङमाथि तत्कालिन माओवादी नेतृत्त्वको समयमा भएको 'कारबाही' बाट नै नेपालका धेरै उद्योगी व्यवसायी त्रसित थिए।
यहि देशमा केहि गर्छु भनेर आफ्नो जीवन सुम्पिएका र आफ्ना भाई भारदारलाई समेत बेलायतको सुख सयल छोडेर स्वदेशमा बोलाएका गुरुङमाथि पहिले थुन्ने र सुन्ने काम भएदेखि नै नेपालमा व्यवसायीहरु हच्किएका थिए।
बैंकिंग प्रणालीमा प्रशस्त पैसा छ, ब्याजको दर सस्तो छ, त्यहि पनि उद्योग धन्दा किन चलेका छैनन् वा थपिएका छैनन् ? उत्तर उही हो, उद्योगी व्यवसायीलाई राज्य संयन्त्रको गतिबिधिमाथि विश्वास छैन।
यहि टुटेको विस्वासलाई जोड्ने गरि कुलमानको नेतृत्त्वमा हाइड्रो क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम भएका छन्। तर पछिल्लो समय कुलमान समेत राजनीतिमा तानिदा तर्सिएका उद्योगीहरु अब पलायनबारे सोचिरहेका छन्। उचित समाधान नपाएर उद्योगी व्यवसायी पलायनको कारण, कुलमान नबनुन भन्ने आम चाहना रहेको छ।
उच्च तहबाट समाधानको खाँचो
नियमित बिल पठाएर महशुल उठाएको प्राधिकरणले त्यहि बेला अतिरिक्त शुल्कको बिल नपठाएर पछि 'छुट बिल' पठाउनुपर्ने कारण के थियो भन्ने बारे छानबिनको आवश्यकता देखिन्छ।
अर्को तर्फ, उद्योग धन्दा बन्द गराएर कलकारखाना मार्ने र लाखौँ कामदारको रोजी रोटि खोस्ने निर्णय कुनै हालतमा पनि उचित देखिदैन। प्राधिकरणले दाबी गरेको रकम तिर्नुपर्ने पुष्टि भएमा उद्योगहरुले तिर्ने पर्छ, तर उद्योग धन्दा सुचारू राखेर नै अहिलेको समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ।
