नेपालका मदरसाहरू इस्लामिक शिक्षा र प्रशिक्षणको महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। यहाँ केवल धार्मिक शिक्षाहरू मात्र प्रदान गरिँदैन, साथै विद्यार्थीहरूको नैतिक र आध्यात्मिक विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिन्छ। यी संस्थाहरू शताब्दीयौँदेखि इस्लामिक विज्ञानहरू सिकाउने, नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्ने र विद्वानहरू तयार गर्दै आएका छन्। मदरसाको मुख्य उद्देश्य भनेको धार्मिक शिक्षा दिनु मात्र होइन, विद्यार्थीहरूलाई एक जिम्मेवार मुस्लिम र समाजमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम व्यक्तित्वको रूपमा विकास गर्नु हो।
नेपालमा पनि मदरसाहरूले धार्मिक शिक्षाको साथसाथै सामाजिक जिम्मेवारी बुझाउने शिक्षाको महत्त्वमा जोड दिएका छन्। तर, अहिले नेपालका मदरसाहरूले केही ठूला समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्, जसले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।
मुख्य समस्याहरूमा शिक्षाको संरचना पुरानो हुनु, पाठ्यक्रममा आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको अभाव, शिक्षकहरूको तालिममा कमी, आर्थिक स्रोतहरूको अभाव र व्यवस्थापनका कमजोरीहरू पर्दछन्। यी समस्याहरूले मदरसाहरूलाई एक सीमित दायरा भित्र राखिदिएको छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक जीवनका चुनौतीहरू सामना गर्न असक्षम बनाउँछ।
यी समस्याहरूको समाधानका लागि मदरसाहरूको पाठ्यक्रममा आधुनिक विषयहरूको समावेश आवश्यक छ। शिक्षकहरूलाई आधुनिक शिक्षण पद्धतिमा तालिम दिनुपर्छ, ताकि विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकासमा मद्दत होस्। आर्थिक स्रोतहरू स्थिर बनाउन सरकार र विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूबाट सहयोग जुटाउन आवश्यक छ। व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई, मदरसाहरूलाई अझ संगठित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। मदरसाहरूको भविष्यको लागि यी सुधारहरू अत्यावश्यक छन्।
मदरसाका समस्याहरू
समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्दा, मदरसा प्रमाणपत्रको स्वीकृति र प्रमाणीकरण तिनमध्ये एक हो। यो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण समस्या हो, जुन मदरसाबाट स्नातक भएका विद्यार्थीहरूले प्रायस् सामना गर्नुपर्छ। मदरसाहरूले धार्मिक अध्ययनमा गहिरो ज्ञान र विशेषज्ञता प्रदान गरे पनि, तिनका प्रमाणपत्रहरूलाई सरकारी निकाय वा आधुनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा मान्यता दिइँदैन। यसले गर्दा ती प्रमाणपत्रहरू केवल कागजको टुक्रा जस्तै देखिन्छन्, जसको कुनै व्यावहारिक मूल्य हुँदैन। नतिजाका रूपमा, मदरसाका विद्यार्थीहरूले रोजगार वा उच्च शिक्षाका अवसर प्राप्त गर्न गम्भीर अवरोधको सामना गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको व्यावसायिक प्रगति सीमित हुन्छ।
नेपालका धेरैजसो मदरसाहरूमा सीमित र अव्यापक शिक्षा प्रणाली छ, जुन धार्मिक अध्ययनमा मात्र केन्द्रित छ। आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताहरूको अभावले गर्दा विद्यार्थीहरूले व्यावहारिक जीवनमा राम्रा अवसरहरू गुमाउँछन्। आधुनिक विषयहरूको समावेश नगरेकाले विद्यार्थीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सीपको प्रयोग गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरूमा उनीहरूको पहुँच घट्छ र करियरमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ।
मदरसाहरूमा पढाइने पाठ्यक्रम पुरानो छ। समयानुकूल सुधार नगरेको कारण, आधुनिक समाजका जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न मदरसाका विद्यार्थीहरू असक्षम रहन्छन्। यो पुरानो पाठ्यक्रमले धार्मिक अध्ययनको आधारभूत ज्ञान मात्र प्रदान गर्छ, तर आधुनिक समयका आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त हुँदैन। यसका कारण, विद्यार्थीहरू व्यावहारिक जीवनमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् र आधुनिक रोजगारका अवसरहरूबाट पछि पर्छन्।
शैक्षिक गुणस्तरको अभाव पनि मदरसाहरूको अर्को गम्भीर समस्या हो। धेरैजसो शिक्षकहरू आधुनिक शिक्षण विधिहरूमा तालिमप्राप्त छैनन् र परम्परागत पाठ्यक्रममा मात्र निर्भर रहन्छन्। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई आलोचनात्मक रूपमा सोच्न, प्रश्न उठाउन, र व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न प्रोत्साहन दिइँदैन। परिणामस्वरूप, विद्यार्थीहरू केवल जानकारी कण्ठ गर्नमै सीमित रहन्छन् र व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न असक्षम रहन्छन्।
मदरसाहरूको कोष मुख्य रूपमा सार्वजनिक चन्दामा निर्भर हुन्छ। जब चन्दा कम हुँदै जान्छ, मदरसाहरूले शिक्षकहरूको तलब घटाउन वा तिनीहरूलाई बर्खास्त गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्छ। आर्थिक स्रोतको अभावका कारण मदरसाहरूमा आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शिक्षा र सुविधामा कमी आउँछ। स्रोतको अभावले मदरसाहरूलाई राम्रो पाठ्यक्रम, आधुनिक शैक्षिक सुविधा र प्रशिक्षित शिक्षकहरू उपलब्ध गराउन पनि कठिन बनाउँछ।
मदरसामा सुधारको आवश्यकता देखिए तापनि, धेरैजसो व्यवस्थापन र प्रशासनले आधुनिक विषयहरू समावेश गर्न अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूको धारणा अनुसार, आधुनिक शिक्षा इस्लामिक शिक्षाको विपरीत छ र यसले मदरसाको मुख्य उद्देश्यमा हानि पुर्याउँछ। यस्तै सोचले मदरसाहरूमा सुधारको बाटोमा बाधा पुर्याएको छ, जसले गर्दा मदरसा प्रणालीले आधुनिक समयका आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने पुरानो र अकुशल व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
केही मदरसामा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त कम छ र शिक्षण स्रोत तथा सुविधाहरूको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा मदरसाको शिक्षालाई निरन्तरता दिनु भनेको विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हो। यस्ता मदरसामा विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त शिक्षा र तालिम दिन कठिन हुन्छ, जसले गर्दा बालबालिकाको भविष्यमा नकारात्मक असर पार्छ।
समाधान र सुझावहरू
मदरसा प्रमाणपत्रको स्वीकृति समस्याको समाधान भनेको आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताहरू अनुरूप मदरसाको पाठ्यक्रममा सुधार गर्नु हो। यसले धार्मिक अध्ययनसँगै आधुनिक शिक्षा पनि समेट्न सकिन्छ। सरकारसँग सहकार्य गरी औपचारिक प्रमाणीकरण र स्वीकृति प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मदरसाका प्रमाणपत्रहरूलाई कानुनी तथा शैक्षिक संस्थाहरूले मान्यता दिनेछन्। यस पहलले विद्यार्थीहरूलाई प्रगतिको थप अवसरहरू प्रदान गर्नेछ र उनीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रसँगै सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्न सक्षम बनाउनेछ।
जहाँ मदरसाहरूमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त कम छ र शिक्षण (सिकाइका स्रोतहरू अभावमा छन्, त्यस्ता मदरसाहरूलाई (मकतब) मा परिणत गर्नु उपयुक्त समाधान हुन सक्छ। मकतब भनेको आधारभूत इस्लामिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था हो, जहाँ विद्यार्थीहरूले कुरान, हदीस र आधारभूत धार्मिक अध्ययनहरू सिक्न सक्छन्। यसको विपरीत, मदरसाहरूले उच्चस्तरीय धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्छन्। मकतबको स्थापना साना मदरसाहरूको लागि व्यावहारिक समाधान हो, किनकि यसले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार आधारभूत धार्मिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले मदरसाहरूको आर्थिक भार पनि घटाउँछ र विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त शैक्षिक वातावरण दिन मद्दत गर्दछ।
मदरसाका पाठ्यक्रमहरूमा सुधार आवश्यक छ ताकि विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक विज्ञानतर्फ आकर्षित गर्न सकियोस्। धार्मिक शिक्षासँगै गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययनजस्ता आधुनिक विषयहरू समावेश गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसले विद्यार्थीहरूलाई इस्लामिक अध्ययनमा विज्ञ मात्र बनाउने होइन, उनीहरूको क्षमता बढाएर आधुनिक ज्ञान पनि प्रदान गर्नेछ। यसले उनीहरूलाई व्यावहारिक जीवनमा राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
मदरसाका शिक्षकहरूलाई आधुनिक शिक्षण विधिबाट सुसज्जित गराउनु अत्यावश्यक छ, ताकि उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा शिक्षा दिन सकून्। शिक्षकहरूको व्यावसायिक तालिममा आधुनिक प्रविधि, शिक्षण सामग्री विकास, र व्यावहारिक अनुभवहरू समावेश गरिनुपर्छ। यसबाट प्रशिक्षित शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको सिकाइ क्षमता सुधार गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई बौद्धिक र व्यावहारिक प्रशिक्षणको राम्रो आधार दिन सक्छन्। शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न गर्ने र आलोचनात्मक सोच्ने क्षमता बढाउन प्रेरित गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू परम्परागत ज्ञान मात्र याद नगरी, ज्ञानमा आधारित बौद्धिक सीपको विकास गर्न सकून्।
मदरसाहरूले आफ्नो आर्थिक स्रोतहरूलाई स्थिर बनाउन विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ। चन्दा वा केही सीमित स्रोतहरूमा भर पर्नु भन्दा, मदरसाहरूले सरकारी, गैरसरकारी र परोपकारी संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ। साथै, हस्तकला, साना व्यवसाय, वा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरू मार्फत आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ। यस्ता प्रयासहरूले मदरसाहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउँछ।
मदरसाको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूको आध्यात्मिक तालिम हो, तर यो समयसँगै कमजोर हुँदै गएको छ। यसलाई पुनर्स्थापनामा दिन जरुरी छ ताकि विद्यार्थीहरूले धार्मिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक जीवनमा इस्लामिक नैतिकता र सिद्धान्तहरू लागू गर्न सकून्। मदरसाले यस्तो तालिम दिनुपर्नेछ, जसले विद्यार्थीहरूको आध्यात्मिक, नैतिक र सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्छ र उनीहरूमा इस्लामिक मूल्यहरू बलियो बनाउँछ।
जिम्मेवारी कसको ?
मदरसाका समस्याहरूको समाधानको जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र होइन, समाजका विभिन्न वर्ग, विद्वान्, शिक्षक, अभिभावक, र मदरसाको व्यवस्थापनको पनि हो। सरकारले मदरसाहरूको शैक्षिक आवश्यकता बुझेर पाठ्यक्रमलाई संशोधन गर्नुपर्छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीका अवसर र उच्च शिक्षाको ढोका खोल्न सक्नेछ। साथै, सरकारले मदरसाहरूलाई मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणालीको हिस्सा बनाउनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ।
शिक्षक र मदरसा व्यवस्थापनले पाठ्यक्रममा आधुनिक विषयहरू जस्तै विज्ञान, गणित, र सामाजिक अध्ययनहरू समावेश गर्नुपर्छ, ताकि विद्यार्थीहरूले धार्मिक शिक्षासँगै आधुनिक ज्ञान पनि हासिल गर्न सकून्। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई मदरसामा भर्ना गर्दा भविष्यमा उनीहरूलाई चाहिने शैक्षिक आवश्यकताहरूको ध्यानपूर्वक मूल्याङ्कन गरी धार्मिक र आधुनिक शिक्षा बीच सन्तुलन कायम राख्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
त्यसैगरी, परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले पनि मदरसाहरूलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ, ताकि मदरसाहरूले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकून्। समाजका यी सबै वर्गहरूको आपसी सहयोगले मात्र मदरसाहरूमा सुधार ल्याउन सम्भव छ, जसले विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ।
निष्कर्ष
मदरसाको सुधार प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ, किनभने यी शैक्षिक संस्थाहरूले समाजको धार्मिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। केवल धार्मिक सीप प्रदान गर्नु पर्याप्त छैनस विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक जीवनका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम बनाउनु पनि जरुरी छ। साना मदरसाहरूलाई मकतबमा रूपान्तरण गर्नु एक प्रभावकारी पहल हुन सक्छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई राम्रो सिकाइ वातावरण उपलब्ध गराएर उनीहरूको भविष्यलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ। यो परिवर्तनले शिक्षाको गुणस्तर मात्र सुधार्ने छैन, तर विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्षम हुने बलियो आधार पनि तयार गर्नेछ।
मदरसाको मुख्य उद्देश्य धर्मको सेवा गर्नु मात्र होइन, तर विद्यार्थीहरूलाई धार्मिक सिद्धान्तहरूको पालना गर्दै आधुनिक क्षेत्रमा सफल हुन सक्षम बनाउने पूर्ण व्यक्तित्वको विकास गर्नु पनि हो। पाठ्यक्रममा आधुनिक विषयहरूको समावेश, शिक्षकहरूको तालिम, र सुधारिएको वित्तीय स्रोतहरूको प्रबन्धले मदरसा प्रणालीलाई अझ सशक्त र कार्यक्षम बनाउनेछ। मदरसाले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो मौलिक पहिचान कायम राख्दै समाजमा आर्थिक, सामाजिक, र शैक्षिक रूपमा अघि बढ्न सक्षम बनाउनुपर्छ। यसरी मदरसाहरूले आफ्ना परम्परागत पहिचानलाई कायम राख्दै आधुनिक समाजमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्, र भविष्यका नेतृत्वकर्ताहरू तयार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्।
(लेखमा उल्लेख बिषय बस्तुहरु लेखक स्वयमका व्यक्तिगत विचार हुन्।)
गत असोज ११ गतेको अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोको क्षतिको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। जसमा ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणकाअनुसार कात्तिक २८ गतेसम्म बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार तीन हजार चार सय १८ वटा निवेदनबाट ११ अर्ब ८२ करोड छ लाख ११ हजार नौ सय ३० बराबरको बिमा दाबी परेको छ। तर गत कात्तिक मसान्तसम्म रु ६१ करोड सात लाख ९३ हजार तीन सय ८७ बराबरको दाबी भुक्तानी भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको छ । सो कम्पनीमा पाँच सय एक दाबीका आवेदन परेका छन् । दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा एक सय ७६, सगरमाथा लुम्बिनीमा तीन सय ७७, हिमालयन एभरेष्ट दुई सय ४३, नेकोमा दुई सय १९, युनाइटेड अजोडमा तीन सय २३, सानिमा जिआइसीमा दुई सय १७, आइजिआई प्रुडेन्सियलमा दुई सय ९६ दाबी परेका छन् ।
त्यस्तै, नेशनल इन्स्योरेन्समा ८६, एनएलजीमा एक सय ७२, नेपाल इन्स्योरेन्समा एक सय ७६, प्रभु इन्स्योरेन्समा एक सय ३७, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा १७, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा १०, ट्रष्ट र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा समान चार÷चार वटा दाबी पर्दा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा सात दाबी निवेदन परेका छन् । कूल दाबीमध्ये नौ सय दुई वटाको भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कूल एक हजार छ सय ५३ वटा सम्पत्ति बिमा दाबी गरिएकामा तीन सय ९८ वटाको भुक्तानी भएको छ । कूल सम्पत्ति बिमा दाबी रु आठ अर्ब ७५ करोड ८७ लाख ५१ हजार दुई सय ३४ भएकामा रु ४६ करोड ७० लाख ९७ हजार सात सय ८० मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमतर्फ तीन सय चार वटा दाबी परेका छन् । विशेष गरी बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । अधिकांश ऊर्जा उत्पादक केन्द्रले बिमा गर्ने भएकाले पनि यो शीर्षकमा परेको दाबी भुक्तानीका लागि व्यवसायीहरुले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दाबी भएकामध्ये ३८ वटाको रु तीन करोड ११ लाख २८ हजार पाँच सय ५५ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
मोटर बिमा निजीतर्फ आठ सय ८७ दाबी परेकामा दुई सय ८० को रु छ करोड १६ लाख ९७ हजार पाँच सय ८७ भुक्तानी भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । मोटर बिमा सार्वजनिकतर्फ तीन सय ५० दाबी हुँदा ९१ वटाको रु ४३ करोड दुई हजार एक सय ७७ बराबरको भुक्तानी भएको छ ।
पुशपन्छी बिमा ५१ दाबी पर्दा २१ वटाको रु २४ लाख ९२ हजार आठ सय ५४ मात्रै भुक्तानी भएको छ । बाढीपहिरोका कारण पशुपन्छी र चौपायासमेत उल्लेख्य मात्रामा मरेका वा बेपत्ता भएका थिए । त्यस्तै, सामुद्रिक बिमा २२ को दाबी पर्दा दुईको भुक्तानी भएको छ । कृषिबाली बिमातर्फ एक सय ३१ को दाबी हुँदा ६५ को भुक्तानी भएको छ । विविधतर्फ २० को दाबी पर्दा सातको भुक्तानी भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कोसी प्रदेशमा दुई सय ५१, मधेसमा एक सय एक, वाग्मतीमा दुई हजार नौ सय ६८, गण्डकीमा ३३, लुम्बिनीमा ४८, कर्णालीमा आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा बिमा दाबी भएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भए पनि बिमाको पहुँच नहुँदा कम मात्रैले दाबी गर्न सक्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ । वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रदेश वाग्मती प्रदेश भएकाले पनि दाबी पनि बढी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
छिटो भुक्तानी गर्न निर्देशन
बीमा प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी छिटो गर्नलाई सम्बन्धीत कम्पनीहरुलाई सूचना नै पठाएर निर्देशन दिएको छ। दाबी भुक्तानी सुस्त भएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो।