एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको वर्तमान सरकारका लागि माओवादीका नियुक्ति चुनौती बनेका छन्। उर्जा मन्त्री दीपक खड्काका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ टाउको दुखाई बनिरहेका बेला संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीका कारण समस्यामा परेका छन्।
उर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको "टाइम अफ डे" मिटरको अध्ययन समिति घिसिङले अवैध भन्दै तथ्यांक दिन अस्वीकार गरेका छन्। समितिका सदस्यको सेवा-सुविधा रोकिएको र घिसिङको निर्देशन नमानेको आरोप छ। खड्काले घिसिङलाई हटाउन प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने डरले कार्यान्वयन नगरेको बताइन्छ।
यस्तै समस्या सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मन्त्रालयमा देखिएको छ। २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर विवादले एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटही रोकिएको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले भने सुविधामा बाधा पाएको छैन।
यसले बाढीले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माणमा समस्या ल्याएको छ भने इन्टरनेट सेवा ठप्प हुन सक्ने स्थिति आएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीचको बेरुजु विवादका कारण १८ महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातबापतको भुक्तानी रोकिएको छ।
मन्त्री गुरुङले भण्डारीलाई बाधा फुकाउन निर्देशन दिए पनि कानुनी अड्चन समाधानमा पहल नगरेको आरोप छ। मन्त्री गुरुङले भण्डारीलाई हटाउन चाहे पनि प्रक्रिया पूरा नगरी हटाउँदा आलोचना हुने डरले कदम चाल्न नसकेको बताइन्छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा कुलमान घिसिङ्गलाई नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो भने दाहाल पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचना तथा संचारमन्त्री भएकी रेखा शर्माले आफ्ना आइटी विज्ञ भुपेन्द्र भण्डारीलाई दुरसंचार प्राधिकरणका 'हाकिम' बनाएकी हुन्।
यसले सरकारभित्र सत्ता साझेदार दलबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको छ। उर्जा र संचार क्षेत्रमा समाधानका ठोस कदम चाल्न नसक्दा उपभोक्ताले समस्या भोगिरहेका छन् भने मन्त्रीहरू आफैं टाउको दुखाईको शिकार भएका छन्।
कुलमान घिसिङ्ग उर्जामन्त्रीको लागि मात्रै नभई ओली नेतृत्त्वको सिंगो सरकारको लागि टाउको दुखाई बनिरहेको बेला संचारमन्त्री गुरुङको लागि पनि अर्को माओवादी नियुक्ति टाउको दुखाई बन्न पुगेको हो।
.gif)
.gif)
