प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद् आवश्यक: पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद् आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले संविधान संशोधन आवश्यक भए गर्नुपर्ने तर जनताको अधिकार कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे।

शर्माले संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, समयसापेक्ष परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखे। उनका अनुसार राज्य पुनःसंरचना, कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनाउने संशोधन गर्न सकिन्छ तर अधिकार कटौती गरिने संशोधन स्वीकार्य छैन।

शर्माले हालको सरकारलाई प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै भने, "सरकारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका सवालमा जनतामा निराशा छ।" उनले राजनीति सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा सीमित हुँदा जनजीविका प्राथमिकतामा नपरेको बताए।

पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने बताए। भूकम्प पीडितहरू अझै राहत नपाएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको जानकारी दिए।

शर्माले माओवादी पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन सुधार अभियान आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्यार्थी संगठनदेखि शीर्ष नेतृत्वसम्म उमेर हद लगाउने, प्रतिस्पर्धी प्रणाली अपनाउने, र पारदर्शिता कायम गर्ने पक्षमा रहेको धारणा राखे।

उनले पार्टी नेतृत्वको आकांक्षा नराखेको दाबी गर्दै भने, "मुद्दा व्यक्तिबारे होइन, पार्टीलाई बलियो बनाउनेबारे हो।"