पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले अहिले अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताउँदै ग्रे-लिस्टबाट बाहिर आउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालको निर्यात वृद्धिसम्बन्धी पछिल्लो विवरणप्रति आशंका व्यक्त गर्दै वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।
क्षेत्रीले भने, "अहिले निर्यात ७६ प्रतिशतले बढेको भनिन्छ, तर त्यसमा कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा आयात गरिएको छ। ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भटमास आयात गरेर ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सोयाबिन तेल निर्यात गरिएको छ। भारतले ती वस्तुहरूमा भन्सार बढाएपछि भारतीय व्यवसायीहरूले निर्यात रोकेका छन्, जसले गर्दा नेपालमा यो व्यापार बढेको देखिएको मात्र हो।"
उनले अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आएको भन्दै सरकारको गलत आर्थिक नीतिको आलोचना गरे। क्षेत्रीका अनुसार नेपालको बजेटको ४० प्रतिशत हिस्सा विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर रहेको छ। अमेरिकाले अनुदान रोकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र वन क्षेत्रहरूमा असर परेको उनको दाबी छ।
क्षेत्रीले भने, "नेपालमा राजस्व वृद्धि भएको छैन, तर सरकार खर्च गर्ने बानी परेको छ। बजेट ठूलो पारेर पछि कटौती गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १० प्रतिशत बजेट घटाइएको छ।"
उनले नेपालमा स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, "प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा सबै महत्त्वपूर्ण विभागहरू आफ्नै मातहतमा राखे। कानुनअनुसार मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।"
नेपाललाई हालै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले ग्रे-लिस्टमा राखेको विषयमा पनि क्षेत्रीले गम्भीर टिप्पणी गरे। उनले भने, "नेपाल दोस्रो पटक ग्रे-लिस्टमा परेको छ। यो सरकारको हेलचेक्र्याइँको परिणाम हो। एफएटीएफले राखेका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेमा सरकार असफल देखिएको छ। अब सचेत भई सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।"
उनले संघीयता कार्यान्वयनबारे पनि आशंका व्यक्त गर्दै भने, "नेपाल अहिले संघीयता धान्न सक्ने अवस्थामा छैन। सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने अवस्था छ।"
पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले नेपालको आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।
.gif)
.gif)
