नोट हस्ताक्षर गर्ने निकायबाट शक्ति केन्द्रमा बदलियो राष्ट्र बैंक, गभर्नर अधिकारीको भूमिका कति ?

नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय शक्ति अभ्यासको थलो बनेको विश्लेषण भइरहेको छ। नेपाल सरकारको बजेटरी नीतिसँग समायोजन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको भए पनि हाल प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्तिको केन्द्र बनेको देखिन्छ।

गभर्नर पद, जो विगतमा नोटमा हस्ताक्षर गर्ने औपचारिक भूमिकामा सीमित थियो, अहिले सत्ता समीकरणको महत्वपूर्ण अंग बनेको छ। गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा मात्र नभई राष्ट्र बैंकका नीति र निर्णयहरूमा आम नागरिकको चासो बढ्दै गएको छ। पछिल्लो केही वर्षमा गभर्नर पद प्रतिष्ठाको विषय मात्र नभई शक्ति केन्द्र बन्न पुगेको छ, जसका कारण इच्छुक उम्मेदवारहरू जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि यो पद हात पार्न आतुर देखिन्छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको व्यक्तित्वभन्दा पनि आर्थिक परिप्रेक्ष्य तथा राजनीतिक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकलाई शक्ति केन्द्रमा बदल्ने कारक बनेका छन्। कोभिड महामारीपछि सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व राष्ट्र बैंकमा सारिँदा, बैंकको निर्णयहरू थप सशक्त र प्रभावशाली बन्न पुगे।

ऋणीहरूलाई कर्जामा सहुलियत, शेयर धितो कर्जाको नीति, घरजग्गा कारोबारमा कडाइ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब कम गर्न आयातमा गरिएको प्रतिबन्धजस्ता नीतिहरूले राष्ट्र बैंकको शक्ति विस्तार गरेको देखिन्छ। जानकारहरू भन्छन्, गभर्नर अधिकारीको चार्टड एकाउन्टेन्ट पृष्ठभूमि, राष्ट्र बैंककै क्याडर अनुभव तथा केन्द्रित स्वभावले राष्ट्र बैंकलाई शक्ति अभ्यासको थलो बन्न थप मलजल गरेको छ। 

आलोचकहरूको दाबी अनुसार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नीतिगत भिन्नता सत्ता र प्रतिपक्षीय शक्तिसँग जोडिएको छ। गैर-एमाले नेतृत्त्वको सरकार हुँदा  लिईएका कडा मौद्रिक नीति र एमाले नेतृत्वमा हुँदा लिएका नरम नीतिले राष्ट्र बैंक सत्ता संघर्षको हतियार बनेको पुष्टि गर्छ।

सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमालेले गभर्नर छाड्न नचाहनु र नेपाली कांग्रेसले गभर्नर नियुक्तिलाई भागबण्डाको रूपमा हेर्नुले शक्ति अभ्यासको लागि गभर्नर पदको महत्व अझै बढाएको छ। यसै कारण, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्त पेचिलो बन्न पुगेको देखिन्छ।