सामुदायिक वनको खाली जग्गाबाट महिलाको आर्थिक उन्नति, राज्यले सहयोग नगर्दा असन्तुष्टि

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Mar 21, 2025 | 06:16:02 AM मा प्रकाशित

मकवानपुरका महिलाहरू सामुदायिक वनको खाली जग्गा उपयोग गरेर उद्यमशीलता विकास गर्न अग्रसर भए पनि राज्यको सहयोग अभावका कारण उनीहरू थप आर्थिक उन्नति गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । मनहरी गाउँपालिकास्थित पशुपति, डिपाट र सुनाचुरी सामुदायिक वन क्षेत्र हुँदै जाने विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा ठूला रूख हटाइएकाले खाली भएको स्थानमा महिलाहरूले खेती गर्दै आएका छन् ।

सामुदायिक वनका ती जग्गामा अदुवा, बेसार र जडीबुटीखेती गरिएको छ । विशेष गरी विपन्न महिलाले यो जग्गालाई आफ्नै आर्थिक स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लालीगुराँस जडीबुटी महिला आयआर्जन समूह गठन गरेपछि समूहगत रूपमा खेती गर्न सजिलो भएको छ ।

समूहकी अध्यक्ष चम्पामाया परियार बिहान घरको काम सकेर गोठका गाईवस्तुलाई घाँस खुवाउँदै सामुदायिक वनभित्रको हाइटेन्सन लाइन मुनि खेतीमा समय दिँदै आएका छन् । उनी भन्छिन्, “सामुदायिक वनको जग्गामा खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्न सफल भए पनि सरकारी समर्थन नहुँदा अझ व्यवसायिकरुपमा अगाडि बढ्न कठिन भइरहेको छ ।”

सुरुमा वनस्पति कार्यालयबाट सर्पगन्धा खेती थालेर आर्थिक उपार्जन गर्न थालेकी परियारले पछि समूहसँग मिलेर बेसार र अदुवा खेतीको विस्तार गरेका छन् । उत्पादन बिक्री गर्न खासै समस्या नभए पनि बीउपुँजी अभाव हुँदा खेतीलाई थप व्यावसायिक बनाउन नसकिएको उनले बताए ।

सामुदायिक वनमा खेती गरेपछि परियारले जीवन परिवर्तन भएको अनुभव गरेका छन् । दलित समुदायकी महिला भएर समाजले हेपेको कुरा सम्झँदै उनी भन्छिन्, “समाजले मलाई दलित बनाएको हो, तर म के बन्ने भन्ने मेरो निर्णय हो।”

हाल सामुदायिक वनले ‘एक सामुदायिक वन, एक उद्यम’ कार्यक्रम अघि सारेको छ । पशुपति सामुदायिक वनमा जडीबुटी, डिपाट सामुदायिक वनमा प्राङ्गारिक मल र तेजपत्ता, सुनाचुरी सामुदायिक वनमा तेजपत्ता र कागतीखेती गरेर महिलाहरूले वनलाई आर्थिक स्रोतको रुपमा विकास गरिरहेका छन् ।

तर, राज्यबाट कुनै आर्थिक सहयोग प्राप्त नभएकाले महिलाहरूले आत्मनिर्भर बन्न गरेको प्रयास अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सरकारी तवरबाट ब्याजरहित ऋण, कृषि प्रविधि, बीउबिजन र भण्डारणको सुविधा उपलब्ध गराइएमा यस्ता उद्यमले ठूला व्यावसायिक परियोजनाको रूप लिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, राज्यको ध्यान नपुग्दा यी महिलाहरूलाई सीमित स्रोतमा नै संघर्ष गर्न बाध्य पारिएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News


Main News



TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved