बिगतमा कर्जाको माग थेग्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा अहिले कर्जाको मागमा सुस्तता देखिएको छ। पछिल्ला ३ बर्षदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव झेलेका बैंकहरु अहिले भने कर्जाको माग विस्तार नभएको बताउन थालेका छन।
कर्जाको मागमा सुस्तता आउँन थालेपछि बैंकहरु घर जग्गा, गाडी जस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउँन आकर्षक योजनाको प्रचार प्रसारमा लागेका छन। त्यसो त आवासीय घर कर्जामा दिईएको सहुलियतका कारण अधिकांश बैंकहरुले आकर्षक घर कर्जाको योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन।
तर विकास तथा उत्पादनको क्षेत्रमा भने कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। बैंकहरुको कर्जामा आएको सुस्तताले कतै आर्थिक वृद्धि नै सुस्ताउने अथवा विकास निमार्णमा अवरोध आउने लागेको त हैन भन्ने टिकाटिप्पणी समेत हुन थालेको छ।
नेपाल सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निजि क्षेत्रको कर्जा २१ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्ननसकेपछि निजि क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जाको माग आउन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना बिगतको बर्षहरुमा जस्तो उच्च दरमा कर्जा बिस्तार नभएको स्वीकार गर्छन। निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर उस्तै रहेकाले बैंकहरुमा अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव नभएको ढुंगाना बताउछन।
यता नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह पनि पुवाधार निमार्णको चाप हुने समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जामा सुस्तता आएको स्वीकार गर्छन। 'खुद्रा ब्यापारदेखि हाइड्रो, अटो, सिमेन्ट, छड लगायतको पुर्वाधार निमार्णको क्षेत्रमा पनि कर्जाको मागमा सुस्तता आएको छ, यो क्षणिक हो भन्ने हाम्रो बिश्वास छ' शाहले भने।
छिमेकी देशमा आर्थिक मन्दी देखिन थालेपनि नेपालमा त्यस्तो हुन नहुने शाहको भनाई छ। 'छिमेकी देशमा विकास तथा निर्माणका धेरै काम भएका छन तर हाम्रो देशमा हामि सुरुवात अवस्थामा छौं, त्यसैले हामीमाथि आर्थिक मन्दीको बाछिटा पर्नुहुन्न' शाहले भने ।
त्यस्तै अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारी भने अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको भन्ने अवस्था नआएको बताउँछन। कर्जाको वृद्धिदरमा विगतको वर्षको तुलनामा कमी आएको तर माग बढ्दै नबढेको भन्ने नभएको उनि बताउँछन। कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदर उस्तै रहेकोले समस्या नरहेको उनको दाबि छ। सिमेन्ट छड तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी सुस्ताएको कुरामा अर्थविद अधिकारिको फरक बुझाइ रहेको छ।
उनि भन्छन, 'पछिल्लो समय निमार्ण भएको निजी क्षेत्रको कर्पोरेट विल्डीङमा इटा र सिमेन्टको विकल्पमा सिसा र आल्मोनीयमको प्रयोग बढेको छ, सरकारको पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैन, त्यसैले चालु आर्थिक बर्षको सुरुको ३-४ महिनामा सिमेन्टको माग घटेको हो।'
त्यस्तै छड उद्योगहरुमा पनि रेडिमेट आल्मोनीयमको नै प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा सरकाले पुर्वाधार निमार्ण नबढाउँदासम्म सिमेन्ट र छडको माग नबढ्ने र यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग घट्नु स्वभाविक भएको उनि बताउछन।
यता हाइड्रोको क्षेत्रमा भने पहीले १५ करोडमा बन्ने आयोजना अहीले २३÷२४ करोड प्रतिमेगावाटमा पनि नबन्ने अवस्था आएको र यता लागत बढ्दै गएको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर पनि अधिक भएकोले लगानी नै सुस्तता आएको अधिकारिको भनाइ छ। विगतको बर्षको जस्तो अत्याधिक कर्जाको चाप नभएपनी कर्जाको माग रोकिएकै अवस्था नभएकाले अहीलेनै अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको भन्न हतार हुने उनि बताउँछन।
नेपाल अटामोबाइल डिलर्स एसोसिएसनको उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल पनि अटामोबाईल क्षेत्रमा कर्जाको माग ५० प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको बताउँछन। १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा गाडी चढ्न पाउने अवस्थामा ५० प्रतिशत तिनुपर्ने अवस्था भएकाले पनि कर्जाको माग घटेको उनको भनाई छ। यस पटकको नाडा अटोशोमा पनि विगतको वर्षको तुलनामा गाडीको बिक्रि धेरैले घटेको उनको भनाई छ।
दुलाल भन्छन, 'घरजग्गा बेचेर गाडी चढ्न चाहनेलाई पनि आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, यसले गर्दा गाडी बुकिङ गरेकाले पनि पैसा फिर्ता लिएका छन'।
यस्तै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुर्ब थापा भने सिमेन्टको माग नघटेको तर मागको तुलनामा बजारमा आपुर्ति बढी हुँदा समस्या भने सिर्जना भएको बताउँछन। अव माग नबढाउने हो भने सिमेन्ट उद्योग समस्यामा पर्ने उनि बताउँछन। नयाँ उद्योग आउने अवस्था नरहेकोले सिमेन्ट उद्योगमा कर्जाको माग घट्नु स्वभाविक रहेको थापाको भनाई छ ।
छड उद्योगमा कर्जाको माग घट्नुको कारण भने डलरको मुल्यमा आएको उतारचढाव व्यवसायीहरु बताउँछन। अहीले डलरको मुल्यमा भएको वृद्धिको कारण कच्चा पदार्थ आयात रोकीएको र गोदाममा रहेको सामानले नै काम भईरहेकाले छड उद्योगमा कर्जाको माग घटेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन ।
यता बैंकहरुमा २ वर्षको लागि पुग्ने कर्जाको माग रहेको बताउँदै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बैंकहरुले कर्जाको माग सुस्ताएको बताउन थालेपछि अर्थमन्त्रीलाई विकास खर्च बढाउँन दबाब परेको बताईन्छ। चालु आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासमा ७.१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको तथ्य सार्वजनीक गरेका अर्थमन्त्रीले मिडियामा अर्थमन्त्री असफल भनेर समाचार आएपछी त्यसलाई सच्याउँदै ८.५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य रहेको तथ्याङ सार्वजनीक गरेका थिए ।
