अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जमिनको स्वामीत्व सरकारमा ल्याउने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्। सरकारले समावेशिताको लागि भुमीमा पहुँच बढाउने तर स्वामीत्व सरकारीकरण गर्ने सम्भावना कम रहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको समावेशी विकास र समृद्ध नेपाल विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। संविधानमा नै जमिनको भोगचलनको अधिकार मात्रै नागरिकको भएको तर स्वामीत्व सरकारको हुने उल्लेख गर्न सकेको भए हुने भन्दै अव त्यो सम्भावना न्युन रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
सरकारले कृतिम अर्थतन्त्र बनाउन नखोजेको भन्दै उनले बैंकहरु भनेको वित्तीय स्रोत परिचालनको माध्यम मात्रै भएको उल्लेख गरे । २०६६ सालमा बैंकहरुले कृषि उर्जा लगायतका उत्पादनशिल क्षेत्रमा २ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेकोमा हाल १०/१२ प्रतिशत पुगेको र क्रमिक रुपमा बढ्ने क्रममा रहेको बताए ।
नेपालमा समावेशी विकासको लागि भौगोलिक बञ्चितिकरण रहेको अर्थमन्त्री खतिडाको भनाई छ। उनले भने ‘विकशित देशमा भौगोलिक बञ्चितिकरण ठुलो विषय नहोला तर नेपालमा ठुलो विषय हो, हिजो पछाडी परेका जिल्लाहरु, जातजाति र क्षत्रियतामा अहिले पनि भौगोलिक बन्चितिकरण रहेको छ ।’
समावेशी विकासको लागि निर्णय क्षमता बढाउनुपर्ने र त्यसको माध्यम भनेको सुचना प्रविधको पहुँच रहेको उनको भनाई छ । उत्पादनमा प्रविधिको पहुँच बढाउनुपर्ने भन्दै उनले भने ‘ प्रविधिको विकास सँगै प्रविधिको शोषण पनि बढेको छ’। उच्च प्रविधियुक्त श्रमले कम प्रविधियुक्त श्रमको शोषण गरेको उनले दाबी गरे ।
उत्पादनको सबैभन्दा ठुलो साधन प्रविधि रहेको उनको भनाई छ। पुँजी र भुमीको माध्यमबाट हुने आर्थिक वृद्धि सिमित हुने भन्दै उनले ज्ञान, सिप, शिक्षा स्वास्थ्यको माध्यमबाट हुने विकास पनि समावेशी विकासमा आउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
विश्वमा कतिपय देशको पेट्रो्ल तथा खनिज पदार्थको माध्यमबाट आर्थिक विकास गरेपनि त्यस्तो विकास समावेशी हुन नसकेको भन्दै उनले विकास न्यायोचित हुन नसक्ने दाबी गरे । उत्पादनमा सबै साधनको आफ्नो हिस्सा अनुसारको भुमीका भएमात्रै समावेशी विकास हुने र त्यसको लागि भुमी पुँजी ज्ञान र प्रविधिको पहुँच समावेशी हुन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
वित्तीय संघियताको दोस्रो वर्ष चलिरहेको भन्दै उनले पहिलो वर्षमा नै ७.१ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धि हुँदा ७ वटै प्रदेशमा ६ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको उनको भनाई छ । विकट कर्णालीमा समेत ६ प्रतिशत भन्दाको आर्थिक वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए ।
समावेशी विकासको लागि स्थानीय सरकाले पछी परेको क्षेत्रलाई औषतमा ल्याउने र त्यसपछी सबैलाई समान रुपले अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ। त्यसको लागि पछी परेको क्षेत्रलाई अनुदान अथवा कर छुटको विकल्प अपनाउन सकीने पनि उनको सुझाव छ ।
नेपालको ससंविधानले नै समावेशी विकासको मार्गनिर्देशन र प्रणाली उल्लेख गरेको भन्दै उनले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको र अधिकांश कुरा सहमतिमा लेखिएको दाबी समेत गरे । समावेशी विकासको लागि सरकार, नीजी र सामाजीक क्षेत्रलाई कति छुट दिने भन्ने कुरा स्पस्ट हुनुपर्ने भन्दै उनले स्रोत र साधनमा राज्यको मात्रै स्वामीत्वमा राख्दा पनि रिसर्च तथा अध्ययन कम हुने र अल्छीपना बढ्ने उनको भनाई छ।
यस्तै पुर्ण रुपमा नीजी क्षेत्रलाई छोड्दा आर्थिक संकटको उदाहरण विश्वमा धेरै रहेको उनको भनाई छ । सरकार सबै ठाउँमा पुग्न सम्भव नभएको र नीजी क्षेत्र जान नचाहने हुनाले सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको भुमीका पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । नीजी क्षेत्रको उदेश्य भनेको सरकारलाई कर तिर्ने र नाफा कमाउने नै रहेको र त्यसलाई सरकाले सँधै सम्मान गर्ने उनले बताए ।
