नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्योग नै नभए बैंक कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था र समसामयिक आर्थिक तथा वित्तिय अवस्था विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बैंक नै नभएपछि कसलाई मनिटर गर्छ भन्दै गभर्नरलाई प्रश्न गरेका हुन्।
गर्भनरमाथि प्रश्नको बर्षात गरेका उनले एउटा कर्जा लिदाँ १५ ठाउँमा छाप लाउने युगको अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर सोधेका छन् । ‘पेपर लेस बैंकिङ भनेको छ, तर एउटा कर्जा लिदाँ १५ ठाउँमा छाप लगाउनुपर्छ’ उनले भने ‘सबै कुरा एउटै पेपरमा लेख्ने हो भने बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ र कर्जा लिनेलाई झन्झट पनि हुँदेन ।’
हालको डिजिटल युगमा पनि २७ वटा बैंकबाट कारोबार गर्दा २७ वटैमा केवाइशी भनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै केवाईशीको प्रभावकारीता माथि पनि उनले प्रश्न गरेका छन् । ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सको कुरा नारामा मात्रै सिमित भयो, कोल्याटर र पसर्नल ग्यारेन्टी बसेर दिएको कर्जा लगानी कसरी प्रोजेक्ट फाइनान्स हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
त्यस्तै उनले व्यक्तिगत कर्जा तथा व्यक्तिगत प्रकृतिको घर र गाडी कर्जामा आम्दानीको सिमालाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकहरुलाई पुँजीको केही रकम पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले कृषीमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको भन्दै ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा कृषकसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । यसो गर्न सके गाउँमा जग्गा बाँझो बस्ने समस्या अन्त्य हुने उनको विश्वास छ ।
‘घरेलु र साना उद्योगको कर्जामा कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने ब्यवस्थाले कर्जा जान छोड्यो’ उनले भने ‘जसले गर्दा बैंकमा तरलता थुप्रिएर बसेको छ, यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ बैंकहरुको सेवा शुल्कमा पनि राष्ट्र बैंकले एरुपता ल्याउन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको बैंक तथा वित्तीय संस्था समितिका संयोजक अनलराज भट्टराइले सिमेन्ट र रडमा ग्रोथ हुन लागेको तर राष्ट्र बैंकको नीतिले त्यसमा पनि सुस्तता देखिएको गुनासो गरे । राष्ट्र बैंकले रिटेल फइनान्समा लगानी बढाउन डराएको तर रिटेल फइनान्स विना दिगो आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने उनको दाबी छ । रिटेल फाइनान्स अर्थतन्त्रको ब्याकबोन भएको भन्दै भारतको नीतिलाई हेरेर नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने ब्यवस्था भएको अवस्थामा अहिलेको स्प्रेड रेटले बैंकहरुले काम गर्न सक्छन अथवा सक्दैनन् भन्ने कुरामा समेत ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । मुद्धति निक्षेप बढ्दै जाँदा बैंकहरुको आधार ब्याजदर घट्ने अवस्था नदेखिएकोले यसमा पनि सोच्ने बेला आएको उनको भनाई छ ।
चेम्बरकै अर्का उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक ऐनमा संकुचित नीति लिएको र त्यसको आधारमा मौद्रिक नीति पनि संकुचित नै भएको दाबी गरे ।
‘संकुचित नीतिले कसरी ८.५ र दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले थपे, ‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हामीलाई पर्याप्त छ, भन्नको लागि मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भनेको हो भने ठिकै छ होइन भने यस्तो संकुचित नितीले उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदैन ।’
अहिले गो एएमएल लगायत ब्यवस्थाले आन्तरिक लगानी प्रोत्साहन हुन नसकेको बताउँदै उनले थपे ‘टे«डिङमा आधारित अर्थतन्त्र छ यसमा ब्यवसायीले २० प्रतिशत स्वपुँजी लगाउ भनेको छ । यो भनेको ब्यवसायलाई तिमीहरुले लगानी नगर भनेको हो । यस्तो संकुचित नितीले सरकारको उदेश्य पुरा हुँदैन ।’ भारतको नयाँ बजेटले उत्पादनलाई धेरै सहुलियत दिएको भन्दै त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने उनको दावी छ ।
अर्का व्यवसायी सौरभ ज्योतिले सामाजिक संजाल र प्रविधिको युगमा त्यसैको आधारमा रहेर व्यवसाय संचालन हुने बताउँदै सामाजिक संजालमा विज्ञापन गर्न नपाउने नीतिले अर्थतन्त्र डामाडोल हुने बताए । उनले यसको कानुनी बाटो चाँडै नल्याउने हो भने अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराए ।
