पुर्व उद्योगमन्त्री नबिन्द्रराज जोशी अध्यक्ष रहेको गणेश मान अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्र कति प्रभावित भएको छ र त्यसको निकास के हुन्छ भन्ने बिषयमा छलफल गरेको छ।
छलफलमा गोल्छा समुहका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, सीएनई तत्कालिन अध्यक्ष तथा देउराली जनता फर्मास्युटिकलका अध्यक्ष, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पुर्व अध्यक्ष तथा सेयर लगानीकर्ता अम्बिका पौडेल, अर्थशास्त्री डाक्टर विश्व पौडेललेले आफ्नो धारणा राखे। छलफलमा प्रोफेशनल प्राक्टिस चार्टड एकाउन्टेन्ट, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
छलफलमा आफ्नो विचार राख्ने क्रममा एफएनसीसीआईका वरिष्ट उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ५ लाख नेपाली कामदार विदेशबाट स्वदेश फर्किने अवस्था रहेकाले रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र त्यसको असर नेपालीको उपभोग क्षमतामा देखिने बताए। त्यस्तै उनले पर्यटन व्यवसाय अबको दुई बर्ष प्रभावित हुने बताए। अहिलेको संकटबाट निकास पाउनलाई सरकारले तत्काल ४ महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने बताए।
गोल्छाले सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने, बैंकले नाफामा सम्झौता गरेर ब्याज घटाउनुपर्ने, करमा छुट दिनुपर्ने, सरकारले श्रमिकको संख्या ु‘डाउन साइज’ गर्न सहज बनाइदिनुपर्ने, विद्युत प्राधिकरणले कम्तिमा चार महिनाका लागि डिमान्ड चार्ज लिननहुने, उद्योग व्यवसायलाई दुई वर्षसम्मका लागि विद्युतमा २० छुट दिनुपर्ने, जीडीपीको पाँच प्रतिशत बराबर फिस्कल स्टिमुलसका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, निजीक्षेत्रले अदालतमा जितेका मुद्दाहरुको पैसा पनि तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने, लगायतका सुझाब दिएका छन्।
त्यस्तै सिएनआईका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका हरिभक्त शर्माले तत्काललाई इमर्जेन्सी केश आयो भने कसरि लड्ने भन्नेबारे सरकारले आफ्नो तयारि गर्नुपर्ने बताएका छन्। कोरोनाले नेपाललाई आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने अवसर दिएको बताउदै शर्माले इमर्जेन्सी रिलिफमा के दिन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले सोच्नुपर्ने सुझाब दिएका छन्।
दैनिक ज्यालादारीमा भर पर्ने मजदुर तथा कम्जोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारमा प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरि सरकारले तत्काल १०० अर्ब सहयोग गर्नुपर्ने शर्माको सुझाब छ। उनकाअनुसार सरकारको राजश्व खातामा २४० अर्ब खर्च नभएको पैसा भएकाले त्यसबाट सरकारले १०० अर्ब सहजै सहयोग गर्न सक्दछ। साना व्यवसायीलाई शुन्य ब्याजदरमा ऋण दिन सक्ने, बंगलादेशले झैं दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने जस्ता विकल्पहरु सरकारले अपनाउनु पर्ने बताएका छन्।
शर्माले नेपालको ऋण लिने क्षमता अन्य देशको तुलनामा धेरै भएकाले नेपालले बिदेशी संस्थासँग ऋण लिएर भएपनि नेपालमा सहयोग बढाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन्। देउराली जनताका अध्यक्ष समेत रहेका शर्माले लकडाउनमा औषधि उत्पादन गरेर सहजै बजार पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा नेपालमा सप्लाइ चेनको पुनर्स्थापनामा काम गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन।
त्यस्तै नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले लकडाउनमा बैंकको निक्षेपमा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो भएको प्रतिकृया दिएका छन्। लकडाउनमा बैंक वित्तीय संस्थाले अति आवश्यक्त बैंकिङ सेवा दिएकाले बैंकप्रति जनताको बिश्वास बढ्न गई निक्षेपमा वृद्धि भएको शाहले बताए। सरकारले आर्थिक प्याकेज वितरण गर्दा सबैलाई समान भन्दा पनि इक्विटी बेशमा गर्नुपर्ने र बैंकका ऋणीलाई तीनवटा सुचिमा बर्गिकरण गरि त्यहिअनुसार राहत दिनुपर्ने शाहको सुझाब छ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्त्वमा बनाएको समिति जस्तै आर्थिक प्याकेज दिनका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्त्वमा आर्थिक मूल समिति बनाउनुपर्ने बैंकर शाहको सुझाब रहेको छ।
त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका अम्बिका पौडेलले अहिलेको यथास्थितमा सेयरबजार खुलाउँदा बजारमा डरलाग्दो गिरावट आउने बताए। सरकारले सेयरबजारका लागि केहि राहत प्याकेज ल्याएर मात्र बजार सुचारु गर्नुपर्ने पौडेलको सुझाब छ।
चीनको बुहानमा कोरोना देखिएपछि सिर्जना भएको अवस्थामा २० कार्यदिनमा सेयर बजार २३ प्रतिशतले घटेको र २० दिनमा लगानीकर्ताले ४ खर्ब ८३ अर्ब गुमाएको उदाहरण पेश गर्दै पौडेलले अहिलेको अवस्थामा बजार सुचारु गर्न नहुने सुझाब दिएका छन्। दोस्रो बजारमा सुचिकृत कम्पनीमा भन्दा पहिले नै सेयरबजारमा असर देखिने उनको दाबि छ।
युरोप अमेरिका लगायतका देशहरु कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा हुँदै पनि सेयरबजार सुचारु रहेको तर नेपालमा बन्द हुनुको कारणबारे प्रष्ट पार्दै पौडेलले अनलाइन कारोबार प्रणालीमा धेरैको पहुँच नभएको र आजको दिनमा कारोबारलाई कार्यन्वयन गर्न ब्रोकर कार्यलय र सम्बन्धित कार्यलय पुग्नु पर्ने बाध्यता भएकाले लकडाउनमा बजार खुलाउन नसकिने बताए।
त्यस्तै अर्थविद डाक्टर विश्व पौडेलले रेमिट्यान्सबाट प्रयक्ष असर नपरी त्यसले नेपालको उपभोग क्षमतामा प्रभाव पर्ने बताए। नेपाल सरकारको स्थानीय स्तरबाट ऋण लिने र त्यसलाई सकाउने तर विकासमा नलगाउने प्रवृति भएकाले बिदेशीले सहयोग नगर्लान भन्ने कुरामा चिन्तीत हुनुनपर्ने बताए।
उक्त छलफललाई व्यवसायिक चार्टड एकाउन्टेन्ट तथा चार्टड एकाउन्टेन्ट संघका पुर्व उपाध्यक्ष दिपक पाण्डेले संचालन गरेका थिए भने यस भर्चुअल अन्तरकृयालाई नेपाल उद्यमी समाजका अध्यक्ष खगेन्द्र आचार्यले प्राविधिक सहयोग गरेका थिए।
