सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नको लागि मापदण्ड तयार पारेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी खर्च कटौती गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको हो । मापदण्डले गाडी खरिद, अतिरिक्त भत्ता, हेलिकप्टर भाडा खर्च, लगायतका खर्चलाई कटौती गर्ने नीति लिएको छ ।
जस अनुसार अब कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गर्न पाउने छैन। अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरिद गर्नु पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एक भन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।
त्यस्तै सरकारले सरकारी कर्मचारीको विभिन्न भत्ता समेत कटौती गरेको छ । सरकारले अब सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका कुनै प्रकारको भत्ता प्रदान नगर्ने भएको हो । तर कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भने यो भत्ता पाउने छन् ।
कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्र पंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मिति २०७६ चैत्र १६ देखि बन्दाबन्दी कायम रहेको मिति २०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको मिति २०७६ चैत्र १६ को निर्णायनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरण सहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलव्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अब सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउने सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुबै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नु पर्नेछ। विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै सार्वजनिक निकायले बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एकआपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। कुनै कारणले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
यस्ता छन् अन्य ब्यबस्था:
सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न पाइने छैन।
विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन। तर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नु पर्नेछ। विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पाइने छैन।
निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायक लगायतका कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा बापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधा बापतको रकममा शुरू पारिश्रमिक बाहेक महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्च लगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।
