सरकारको आन्तरिक लेखा परिक्षण निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ। सरकारले गत आर्थिक बर्ष १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ११ अर्ब ४० करोड रुपैँया बेरुजू रहेको आज बिहिबार बुझाइएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिबेदनअनुसार सबै भन्दा बढी वेरुजु स्थानीय सरकारको ४ अर्ब २२ करोड देखिएको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय १ अर्व ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालय ९८ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ०६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
आन्तरिक लेखा परिक्षणका क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु परिचालन भएका थिए । गत आर्थिक बर्षमा नेपाल सरकारका कुल ३,१७६ कार्यालयहरुको बिभिन्न १४,३६८ कार्यक्रमहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य समपन्न भएको महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले बताए।
त्यस्तै आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउनलाई महालेखाले प्रचलित कानूनको पालनामा जोड दिनुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु पर्ने, खरिदरठेक्का व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी तुल्याउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार तुल्याउनु पर्ने, आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारीरआन्तरिक लेखापरीक्षकको प्राबिधिक ज्ञान र क्षमता अभिबृध्दि गरिनु पर्ने, एकल कोष खाता प्रणालीको सुधार र स्तरोन्नती गरी प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
