नेपाल÷भारत सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको (आइजीसी) बैठकले विभिन्न ८ वटा विषयमा सहमति गरेका छन् । सोमबार भएको दुई देशका सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैंठकमा व्यापार, पारवहन, अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण लगायतका ८ वटा विषयमा सहमति भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल÷भारत पारवहन सन्धी र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रुप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाईएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालले राखेको उक्त प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको र यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नसमेत सहमत भएको छ ।
वार्तामा दुवैै देशका तर्फबाट सीमा भन्सारको स्तरोन्नति, नेपाल भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण, विविआइएन र एमभिएका विषयहरु, दुवै देशका व्यापारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्यालगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिईन ।
व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सीमा भन्सारमा रहेको पूर्वाधारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् । भारतीय पक्षले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शुरु भइसकेको तथा भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र शुरु गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको थियो ।
नेपालका तर्फबाट वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ती चौकीमा रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको छ । त्यसमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित सरोकार भएका निकायसँग छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ ।
नेपालका तर्फबाट दोधारा चाँदनीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको सुख्खा बन्दरगाहसँग सामञ्जस्यता हुने गरी दोधरा, चाँदनी, वनबासामा एकीकत जाँच चौकी निर्माण र सो स्थानसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि गरिएको अनुरोधलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी दोधारा, चाँदी, वनबासा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन अवधारणा तयार गरी थप छलफल गर्ने र यसका लागि नेपालले अवधारणा पत्र तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपालले हाल बङ्गलादेशसँगको व्यापारका लागि फूलबारी बङ्गलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकामा सो मार्गमा हुने ट्राफिक समस्या समाधानका लागि भारतको एसियन हाइवे २ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । सो अनुरोधमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी नेपाललाई जानकारी गराउने वचन दिएको छ ।
नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतको एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई अन्य फोरममा झैँ कुरा उठाएको थियो । नेपाली जुट उद्योगले भारतको आइएसआई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कारणले भारतको भारतीय खाद्य संस्थानलगायतका सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमतिका लागि नेपालले आग्रह गरेकामा त्यसमा समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने भएको छ ।
यस्तै २०२० डिसेम्बर ३ र ४ मा भएको नेपाल भारत अन्तर सरकारी उपसमितिमा सहमति भएका पूर्वाधार, पारवहन, व्यापार तथा लगानीसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई समितिले ग्रहण गर्ने बताईएको थियो ।
सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले गरेका थिए ।
