आन्दोलनरत उखु किसानको भूक्तानी दिलाउने विषयमा गृह मन्त्रालयले आलटाल गरेको खुलेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७ पटक पत्र पठाउँदा पनि गृह मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको हो ।
चिनि मिल सञ्चालकबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम उद्योग मन्त्रालयले प्रत्यक्ष संलग्नतामा दिलाउनुपर्ने कुनै आधार नभएपनि उद्योग मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गरिरहेको तर ६५ करोड अनुदानका सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयको सहभागीता नरहने उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टका स्वकिय सचिव हितेश ओझाले दाबी गरेका छन् । अनुदानको विषय कृषि मन्त्रालयको विषय भएको र चिनि मिलबाट कृषकले भूक्तानी नपाएको विषय ठगी मुद्दाको विषय हो भनेर मन्त्रालयले हालसम्म ७ पटक गृहलाई पत्र पठाएर आवश्यक कारबाहीका लागि माग गर्दै आएको छ । तर गृहले अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको पाईएको छैन ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफैँ सहभागी भएको बैठकले किसानको बक्यौता भूक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय भएको भएपनि हालसम्म कुनै उद्योगी समातिएका छैनन् । गृहमन्त्री थापा, उद्योगमन्त्री भट्ट, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बसेर किसानको पैसा नतिर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय भएपछि ३५ करोड बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले भूक्तानी थालेको छ । पहिलो चरणमा शुक्रबार १६ करोड ४४ लाख ७० हजार ७ रुपैयाँ भूक्तानी गरेको छ ।
यसैबीच उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आइतबार पुनः एउटा पत्र पठाउँदै छ । गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने गरी उद्योग मन्त्रालयले किसानको बक्यौता भूक्तानी नगरेका र निश्चित समयभित्र गर्छु भनेर लिखित प्रतिवद्धता एवम् जानकारी नगराएका चिनि मिलहरुको बैंक खाता रोक्का राखिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाउन लागिएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
