सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भन्सार छुटको चिनी ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ । कम्पनीले आह्वान गरेको बोलपत्रमा कुनै पनि संस्था तथा कम्पनी इच्छुक नभएको भन्दै भन्सार छुटको चिनी ल्याउनबाट पछि हटेको हो ।
सरकारले चाडपर्वका लागि भन्दै कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्न गत साउनमा अनुमति दिएको थियो । सरकारको अनुमति पछि कम्पनीले दशैँका लागि चिनी ल्याउने भन्दै गत भदौमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा कुनै पनि निवेदन नपरेपछि चिनी ल्याउने प्रक्रिया नै रद्द गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेन्त्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् ।
‘हामीले दशैँका लागि चिनी ल्याउन नसकेपछि तिहारसम्म ल्याउने तयारी गरेका थियौँ, पछिल्लो समय चिनीको मूल्यमा धेरै फेरबदल आएको भन्दै कुनै निवेदन परेन । चाडपर्वमा चिनी ल्याउन सकिएन, अहिले नेपाली उद्योगबाट चिनी उत्पादनको सिजन सुरु भएको छ, नेपाली उद्योगलाई सहयोग गर्न भारतबाट चिनी ल्याउने प्रक्रिया रद्द गरेका हौँ’, उनले भने ।
कम्पनीले चिनी खरिदका लागि गत भदौ ४ गते ४५ दिनको समय राखेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पहिलो आबेदनमा कुनै निवेदन नपरेको भन्दै पुनः बोलपत्र आह्वान तयारी गरेकोमा चिनी ल्याउन नसकिने भन्दै प्रक्रिया रद्द भएको कम्पनीले जनाएको छ । यदि कम्पनीले भन्सार छुटमा चिनी ल्याएको भए उपोभोक्ताले सस्तो मूल्यमा चिनी पाउने थिए ।
चार्डपर्वलाई ध्यानमा राख्दै सञ्चालन गरेको सहुलियतपूर्ण पसलमा कम्पनीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसबाट चिनी लगेर बिक्री गर्दै आएको छ । गत असोज १५ गते सञ्चालन भएको सहुलियत पसल माघ २ गतेसम्म सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सुरुवाती चरणमा सहुलियत पसलमा दशैँसम्म साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसबाट लगेको चिनी बिक्री गर्ने र तिहारमा कम्पनीले नै ल्याएको चिनी बिक्री गर्ने तयारी भएको थियो । तर चिनी ल्याउन नसकेपछि हाल कर्पाेरेशनबाटै लगेको चिनी बिक्री वितरण हुँदै आएको जनाईएको छ ।
गत साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई २० हजार मेट्रिक टन र खाद्य कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन गरी दुई संस्थानलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदको अनुमति दिएको थियो ।
कर्पोशेसनले उक्त चिनी बिक्री गरेर थप खरिदका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको जनाएको छ । यसअघि चामल खरिका लागि कम्पनीले तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेर खरिदको प्रक्रिया टुङ्गाएको थियो ।