बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चाडबाडलाई लक्षित गरी दशैँ अगाडी धेरै फर्मलाई कारवाही गर्यो । अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेको भन्दै देशकै ठूला व्यापारिक घरानादेखि साना किराना पसल सञ्चालन गर्नेहरु विभागको कारवाहीमा परे ।
तर दशैेँ तिहार सकिएपछि बजार अनुगमन न्यून जस्तै बनेको छ । चाडबाडमा बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरु हाल मौन जस्तै बनेका छन् ।
निरन्तर रुपमा बजार अनुगमन नहुँदा दैनिक लाखौँ उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् । बजार अनुगमनका लागि आधा दर्जन सरकारी निकायहरु हुँदा समेत उपभोक्ता ठगी गर्ने र कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरु खुलेआम व्यापार गरीरहेका छन ।
नियामक निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य विभाग व्यापार सञ्चालनको अनुमति दिने र कारवाही गर्ने काम हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । एकै निकायको दोहोरो भूमिका हुँदा प्रभावकारी नभएको र मिलोमोतो सम्म हुने गरेको पाइएको उनीहरुको आरोप रहेको छ ।
दशैँ अगाडी विभागले दैनिक ८÷१० टोली मार्फत काठमाडौँ उपत्यकायका तीन जिल्लामा बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको थियो । अनुगमनका क्रममा अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेको भन्दै कारवाही स्वरुप ३ लाखसम्म जरिवाना गरेको थियो ।
दशैँ अगाडीसम्म १० टोलीसम्म बजार अनुगमन गरेको विभागले हाल उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा अनुगमन गर्ने गरेको छ । उपभोक्ताले गरेको गुनासोका आधारमा छिट्ट फुट्ट रुपमा अनुगमन गरिएपनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन हुन सकेको छैन् ।
दशैँ अगाडी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तरगतको उपभोक्ता हित समितिले महानगरभित्रका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा अनुगमनलाई तिव्र बनाएको थियो । उपभोक्ता अधिकारकर्मीको साथमा महानगरका कर्मचारीहरुले दशैँका लागि मात्र अनुगमन गरेको जनाएका छन् ।
बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको अर्काे सरकारी निकाय खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागले समेत अनुगमन गर्ने गरेको छ । विभागले पीउने पानी, दुध, तेल तथा घिउजन्य पदार्थ तथा खाद्यान्नमा केन्द्रित रहेको अनुगमन गर्ने गरेको छ । तर अनुगमन गरेअनुसार वस्तुको गुणस्तरमा सुधार नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सीना बताउँछन् ।
‘सबै सरकारी निकायले एकै प्रकृतिका वस्तुमा केन्द्रित रहेर बजार अनुगमन गर्ने गरेका छन् । अनुगमन गरेपनि वस्तुको गुणस्तरमा कुनै सुधार भएको देखिदैन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तथा मूल्य दिनैपिच्छे फरक हुन्छ, सरकारी निकायहरु मूल्य बृद्धिको कारण खोज्नभन्दा कारवाही गर्नमात्र अग्रसर भए’, उनले भने ।
कारवाही गरेर राजश्वमा बृद्धिभएपनि उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने गुणस्तरमा कुनै सुधानर नहुँनु दुखद कुरा भएको उनी बताउँछन् । नेपालको संविधानले नै गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने कुरा स्पष्ट भएपनि उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाएनन ।
उनका अनुसार चाडबाड सकिएलगत्तै अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया नै बन्द हुनुमा अनुगमन स्वार्थप्रेरित रहेको पुष्टि हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले दैनिक रुपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा अनुगमनको कानून छैन, संयन्त्रको विकास गर्दैैछौँ भन्दै पन्छिएको देखिन्छ । उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा पाएको वाणिज्य विभागले सबै जिल्लामा समन्वय गरी निरन्तर रुपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा प्रभावकारी देखिएन।
सरकारी निकायले समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा सबैले आफ्नो तरिकाले एकै क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा प्रभावकारी भएन । भिन्दाभिन्दै निकायबाट एकै क्षेत्रमा अनुगमन गरेर कारवाही गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ । एक दिन अनुगमन गर्ने र अन्य दिन मौन वस्दा व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट चर्काे शुल्क उठाउने गरेको भेटिएको उनी बताउँछन् ।
सरकारी निकायका कर्मचारीहरु देखाबटी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने र सरकराी भत्ता खाने काम बाँहेक अन्य कामहुन नसकेको उनको आरोप रहेको छ ।
यता नियामक निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य विभागका अधिकारीहरु भने दैनिक रुपमा भिन्दाभिन्दा स्थानमा अनुगमन गर्ने गरेको बताउँछन् । चाडबार्डमा धेरै कालोबजारी हुने हुँदा धेरै टोलिका साथ अनुगमन गरिएको भन्दै निरन्तर रुपमा अनुगमन भैरहेको विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाई बताउँछन् ।
उनका अनुसार दैनिक अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले बिलबीजक जारी नगर्ने, कम्पनी दर्ता गरेर नवीकरण नगर्ने, सरसफाइमा ध्यान नदिने, म्याद नाघेका सामान राख्ने गरेको भेटिने गरेको छ । सामान्य कुरामा समेत व्यवसायीले ख्याल नगर्दा उपभोत्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेका हुन, उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनुपर्छ ।
‘म्याद सकिएका तथा गुणस्तरीय वस्तु नपाएमा उपभोक्ता आफैले प्रतिकार गर्नुपर्छ, यदि त्यसो गर्दा समेत अटेर गरेर गल्ती स्वीकार गर्दैनन भने विभागमा जानकारी गराउनुसर हामी कारवाही गछौँ’, उनले भने ।
