भ्याटको दर परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले भ्याटको विद्यमान दर परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । केही दिन अगाडी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले १३ प्रतिशत रहेको भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्न अनुरोध गरेका थिए ।
उद्योगी व्यवसायीका संगठनका नेतृत्वबाटै भ्याटको दर समायोजन गरिनुपर्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठ्दै छ । यसअघि १० प्रतिशत रहेको भ्याटको दर घटाएर ७ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने आवाज नउठेको होइन । तर, त्यतिबेला घटाउनुको सट्टा बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएपछि नीजि क्षेत्रले केही असन्तुष्टि पनि जनाएको थियो ।
भ्याटको दरबाहेक भ्याटको थ्रेस होल्ड पनि ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । योसँगै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिईनुपर्ने, विश्व व्यापार संगठनको नियमानुसार भन्सार दर तोकिनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीले वर्षौदेखि राख्दै आएका छन् । तर, नेपालका सबैजसो सरकारले मूलुकको अर्थतन्त्र नै भन्सारमा आधारित भएकाले अर्थतन्त्र धान्नका लागि आफू अनुकुल भन्सार दर तोक्दै आएका छन् ।
‘बिल काट्नासाथ पैसा कसरी उठ्छ ?’
आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ बाट भ्याट सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले लागत धेरै बढ्ने भन्दै देशव्यापी आन्दोलन नै गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा १२ दिन हड्ताल नै भएपछि भ्याटको दर क्रमशः घटाउँदै लैजाने, शरीरलाई हानी गर्ने बस्तुहरु (मदिरा, सुर्तीजन्य उत्पादन) मा अन्तशुल्क लगाउने र भन्सारले सहजिकरण मात्रै गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो ।
तर, मूलुकमा द्वन्द चर्किएपछि सरकारले द्वन्द व्यवस्थापनको लागि पैसा चाहिने भन्दै भ्याटको दर १० बाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्यायो । शान्ति प्रक्रियापछि भ्याटको दर समायोजन होला भनेर आशावादी बनेका उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
‘भ्याटको सिद्धान्त भनेको सामान बिक्रि भएपछि मात्रै शुल्क लिने भन्ने हो’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भ्याट भनेको भन्सारमा नै उठाउने होईन, सामान आएर विक्रि हुने कहिले, विक्रि भएपछि पैसा उठ्ने कहिले ? तर, भ्याट चाँही सुरुमै बुझाउनुपर्दा हामीहरु मारमा परेका छौँ ।’
उनले विगतमा भएको सहमति अनुसार क्रमशः भ्याटको दर घटाउँदै लैजानुपर्ने, अतिआवश्यक बस्तुहरुमा भ्याट लिन नहुने, खाद्यान्नमा एकदमै कम लिईनुपर्ने र लक्जरी (विलासीका साधन) मा बढी लिँदा हुने जस्ता विकल्प दिएपनि सरकारले नसुको गुनासो गरेका छन् ।
‘विभिन्न देशमा भ्याटका धेरै प्रकाहरु छन्, खाने कुरामा कम लगाएका हुन्छन्, लक्जरीका सामानमा बढी लगाएका हुन्छन्’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्को कुरा बिल काट्नासाथ पैसा उठ्छ भन्ने हुँदैन, बिल गएको महिना दिनपछि पनि पैसा उठ्न सक्छ । त्यसैले हामीले बिल काट्नासाथ पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर पैसा उठेको १५ दिनभित्र तिर्ने व्यवस्था होस् पनि भनेका छौँ ।’