उद्योगी र व्यवसायीले आयकर र भन्सारको दर समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठाएको वर्षौ भईसक्यो । अर्थमन्त्रीका रुपमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको आगमन भएपछि राजनीतिक व्यक्तिले सबै क्षेत्रको मर्का बुझेको हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले यो मुद्दालाई पुनः ब्यूताएका छन् ।
‘आयकर घटाउनुपर्छ’
एकिकृत कर नीति नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाईँ ब्यहोर्नु परेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले पटक पटक गरिरहेका छन् । संविधान जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको आ–आफ्नै नीति हुँदा आयकरको दर १०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको भनाई छ ।
‘दोहोरो, तेहेरो कर तिर्नुपर्दा डुइङ कष्ट बढेको बढ्यै छ, यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तमाथि नै परेको छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ मा भएको सहमति अनुसार हरेक करहरु क्रमशः घटाउँदै लैजाने भनिएको थियो । तर, हरेक वर्ष जस्तो बढाउँदै लगिएको छ ।’
भ्याटको विवादमा समयमा २०५४ सालमै नेपाल चेम्बर कमर्शले गरेको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र काठमाडौँ उपत्यकामा १२ दिने हड्तालपछि तत्कालिन सरकारसँग हरेक करका दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजाने सहमति भएको थियो । अहिले २५ र ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने प्रावधान छ । यसले मूलुकमा व्यवसायिक अनुकुल वातावरण नरहेको प्रष्ट देखिने भएकाले आयकरको सिमालाई २० प्रतिशतमा सिमित गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको माग छ ।
विश्वमा कहिँ नभएको किताबी मूल्य
नेपालको भन्सार नीति विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को मापदण्ड विपरित रहेको व्यवसायीको आरोप पूरानै हो । कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिई भन्सारले किताबी मूल्यलाई आधिकारिक मानेर बस्तुहरुको थप मूल्य लिने गरेको छ ।
बस्तुहरुको खरिद मूल्य मात्राका आधारमा फरक पर्ने भएपनि भन्सारले भने आफ्नो खाता (ढड्डा) मा लेखिएको मूल्यभन्दा फरक भएमा बस्तु खरिद गरेको मूल्य भन्दा धेरैको भन्सार दर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो छ ।
‘मैले ५ सय जोर जुत्ता ल्याउँदा एक जोरको मूल्य ५ परेको हो भने अर्को व्यक्तिले सय जोर मात्रै ल्याउँदा ६ रुपैयाँ परेको हुन सक्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले उदाहरण दिँदै भने, ‘भन्सारले मूल्यांकन गरेर राखिएको भनेको मूल्य किताबमा एक जोर जुत्ताको ६ सय लेखिएको छ भने मैले त ५ सयमा किनेको हो । १ सय रुपैयाँ बढीको भन्सार दर मैले किन तिर्ने ?’
किताबी मूल्य विश्वमा कहिँपनि नभएको व्यवसायीको तर्क छ । हरेक बस्तुको एलसी खोल्दै घोषित मूल्य कायम हुने भएपनि भन्सारले आफैँले मूल्यांकन मूल्य भनेर राख्दा समस्या सिर्जना भएको चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठको बुझाई छ ।
‘विश्व व्यापार संगठनले प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्ने भनेको छ, तर हाम्रोमा प्रतिस्पर्धा गर्न नै नसक्ने गरी २ वर्ष अगाडी भन्सारको दर बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
यसो गरिए रोजगारी सिर्जना, मूल्य वृद्धिमा गिरावट, उपभोक्तालाई सस्तो बस्तु उपलब्ध गराउन सकिने चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
