कर विवरण तथा कम्पनी अद्यावधिकको म्याद थपबारे के गर्दैछ अर्थमन्त्रालय ?

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jan 12, 2021 | 11:43:25 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

अर्थमन्त्रालयले कर विवरण बुझाउने र कम्पनी अध्यावधिकको म्याद थपको प्रस्तावबारे छलफल थालेको छ। कर विवरण बुझाउने र कम्पनी अध्यावधिकको म्याद पुष मसान्तपछि कायम गर्नलाई ऐन नै संशोधन गर्नुपर्नु भएकाले बीचको बाटोबाट समाधान निकाल्ने गरि छलफल अगाडी बढेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 

'म्याद थपको लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मात्र नपुग्ने तर म्याद थपको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्न वा अध्यायदेश जारी गर्नलाई समय एकदम कम छ, त्यसैले बीच बाटोबाट समाधान खोज्ने तयारी भएको छ' अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले समाधान खोज्ने प्रयास अनुसार चार्टड एकाउन्टेन्ट लगायत केहि सरोकारवालाहरुलाई मन्त्रालय डाकेर छलफल गरेका छन्। छलफलमा सहभागी चार्टड एकाउन्टेण्ट लगायत सरोकारवालाहरुले म्याद थपको लागि ऐन नै संशोधन  गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर दायित्वमा छुट दिन सकिने सुझाव दिएका छन्। 

'कानुन सम्मत लाग्ने कर र शुल्क लिने तर माघ मसान्त वा तोकिएको अवधिभित्र तिर्दा लाग्ने अतिरिक्त दायित्व र जरिवानामा भने छुट दिन सकिने गरि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न सकिने सल्लाह दिएका छौं' छलफलमा सहभागी एक सदस्यले बिजपाटीलाई बताए। 

यता नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले कर विवरण बुझाउने म्याद थप गर्दा सरकारलाई राजश्वमा गाह्रो नहुने बताएका छन्। आफुहरुले राजश्वमा छुट दिनलाई नभई कर विवरण बुझाउने अवधि मात्र थप गर्नलाई प्रस्ताव गरेको बताउदै अध्यक्ष मोरले म्याद थप गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुने तर सरकारको आम्दानीमा कुनै असर नपर्ने बताए। 

'हामीले अग्रिममा कर बुझाएकै हुन्छ, त्यसैले राजश्व संकलनमा गाह्रो हुदैन, कर विवरण बुझाउने म्याद थप हुँदा उधोगी व्यवसायीलाई राहत हुन्छ,' अध्यक्ष मोरले भने,  'तर ऐन संसोधन वा अन्य कुरा देखार म्याद थप नगर्दा उधोगी व्यवसायीलाई जरिवाना र थप ब्याजको भार बढ्छ'

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी रामेश्वर दंगलले अर्थमन्त्रालयले आज पुष २८ गतेसम्म कर विवरणको म्याद थप गर्ने बिषयबारे कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको बिजपाटीलाई बताए। म्याद थपबारे औपचारिक निर्णय नभई म्याद थपको सम्भावनाबारे आफुले केहि भन्न नसक्ने उनले बताए। 

उद्यमी व्यवसायीहरुले बुझाउनु पर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको सांवा व्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउनलाई उद्योगी व्यवसायीहरुका विभिन्न  छाता संगठनहरुले सरकार समक्ष प्रस्ताव बुझाएका छन्। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved