अर्थमन्त्रीलाई भेटेर परिसंघले भन्यो, ‘पुनर्कर्जाको सिमा बढाईयोस्’

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Jan 13, 2021 | 06:08:12 PM मा प्रकाशित

नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरेका छन् । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले अर्थमन्त्रीसँग आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनको लागि आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गरेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले समय थपको माग गरिरहेकोले पौष मसान्तसम्म आय–व्यय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न अध्यक्ष मोरले आग्रह गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ । 

पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोडको सीमा तोकिएकोले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनर्कर्जाले राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाइनु पर्ने परिसंघको माग छ । बजेटमा घोषणा भए अनुरुप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई मर्कामा परेको हवाई उद्योगलाई राहत दिन पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनुपर्ने र हवाई इन्धनको मूल्य घटाउनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ । 

उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्ने, राजस्व न्यायाधिकरण लगायत अन्य अदालतहरुमा विचाराधिन रहेको कर सम्बन्धी मुद्दाहरुमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था भएपनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाउने निर्णय गरेकोले विचाराधिन मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई असजिलो भएको परिसंघको ठहर छ । ब्याज लगाउने निर्णय फिर्ता लिई शुल्क तथा जरिवाना छुटको व्यवस्थासहित मुद्दा किनारा लगाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने परिसंघले दोहोर्याएको छ । 

भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी र व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न तर्फ आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आपूm सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

छलफलमा परिसंघको तर्फबाट उपाध्यक्षहरु क्रमशः कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेश अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र विरेन्द्रराज पाण्डे लगायत राष्ट्रिय परिसद् सदस्य सुधिर मित्तल पनि सहभागी थिए । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved