भारतले आर्थिक वर्ष सन् २०२१–०२२ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत नेपाललाई दिने अनुदान बढाएको छ । १० देशहरूमा ६२ अर्ब ५१ करोड भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको भारतको बजेटले नेपालका लागि ९ अर्ब ९२ करोड भारु (१५ अर्ब ८७ करोड नेपाली रुपैयाँ) छुट्याउने भएको छ । गत वर्ष नेपालको अनुदान ८ अर्ब भारु थियो । सन् २०१९–२० मा भारतले नेपाललाई १२ अर्ब भारु अनुदान दिएकोमा गत वर्ष भारी कटौती गर्दै ८ अर्बमा सिमित गरेको थियो । यसवर्ष भने भारतले गतवर्षको तुलनामा केही बढाएको छ ।
भारतले सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई दिने भएको छ । भुटानले २० अर्ब ५२ करोड भारु अनुदान र ८ अर्ब ३२ करोड २८ लाख भारु ऋण पाउने भएको छ । दोस्रो ठूलो अनुदान भारतले हिन्द महासागरको राष्ट्र मौरिससलाई दिने भएको छ । मौरिससले १० अर्ब २५ करोड भारु अनुदान दिने भएको छ । भारतले अफगानिस्तानका लागि पनि अनुदान बढाएर ९ अर्ब ९२ करोड भारु पुर्याएको छ । अफगानिस्तानमा हेरातमा भारत–अफगानिस्तान मैत्री बाँध परियोजना र अफगान संसद भवनका लागि ४ अर्ब अनुदान दिन लागेको हो । मालदिभ्स र म्यानमारले ३ अर्ब अनुदान पाउनेछन् भने बंगलादेश र श्रीलंकाले २÷२ अर्ब अुदान पाउने भएका छन् । सेसल्सलाई १ अर्ब ४० करोड, मंगोलियालाई २ करोड भारु विनियोजन भएको छ ।
अप्रिल १ देखि शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटले अफ्रिकाका लागि ३ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान छुट्याएको छ भने युरोप र एसियाली (युरेसियन) मूलुकहरुका लागि ४५ करोड र ल्याटिन अमेरिकाका लागि २० करोड अनुदान छुट्याएको छ । आधा बजेट अनुदानमा खर्च हुने भारतको बिदेश मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ७३ अर्ब ४६ करोड भारु बजेट पाएको छ ।
