राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तरगत रहेका राजमार्ग तथा लोकमार्गको भौतिक तथा वितीय प्रगति निराशाजनक रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख भएअनुसार दुई राजमार्ग र तीन लोकमार्गको प्रगति निराशाजनक रहेको हो ।
पुष्पलाल (मध्ये पहाडी) राजमार्ग आयोजना अन्तरगत ६ महिनामा १३ दशमलव २३ मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । सरकारले उक्त आयोजनाका लागि चालु आवका लागि ८ अर्ब २७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख मात्र खर्च भएको छ ।
हुलाकी राजमार्गका लागि सरकारले ७ अर्ब १ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ३ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । समग्र आयोजना अन्तरगत ६ महिनाको अबधिमा २५ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
यसैगरी उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर) अन्तरगत ९५ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ८ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । समग्र आयोजना अन्तरगत ६ महिनामा १४ दशमलव ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कालिगण्डकी करिडोर) का लागि ७ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म २ अर्ब ५२ करोड ११ लाख खर्च प्रगति भएको छ । समग्र आयोजना अन्तरगत ६ महिनाको अबधिमा १३ दशमलव ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली करिडोर) आयोजनाका लागि ६२ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ४ करोड ६ लाख वित्तीय प्रगति भएको छ । समग्र आयोजना अन्तरगत ६ महिनामा १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
यस्तै रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजना अन्तरगत ८ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ । समग्र आयोजना अन्तरगत ६ महिनाको अबधिमा २२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
काठमाडौँ तराई मधेश दु्रत मार्ग अन्तरगत ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १ अर्ब २३ करोड ७० लाख खर्च भएको छ । समग्र आयोजना अन्तरगत ११ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानुन नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोजना निर्माण मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृृत आयोजना प्रतिवेदन जस्ता आधारभूत विषयहरु यनिक नभई आयोजनाको रुपमा वर्गाीकरण हुँदा आयोजना निर्माणको कार्यक्रम अलमल देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
