आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणको प्रभावका कारण नीजिकरण भएका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव सरकारले पाएको छ । रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले निजीकरण भएका सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरु फिर्ता लिएर सरकारले चलाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
पूर्वसञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएका उद्योगहरु फिर्ता लिएर सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
किन फेरि सरकारलाई नै फिर्ता ?
पूर्वसञ्चार सचिवसमेत रहेका अध्ययन समितिका संयोजक सुवेदीका अनुसार नीजिरकण भएका सरकारी उद्योगहरु उदेश्य अनुसार सञ्चालन नभई उद्योगले ओगटेको जग्गा बेच्ने नियत देखिएकाले त्यस्ता उद्योगहरु सरकारले फिर्ता लिन उचित हुने सुझाव दिईएको बताउँछन् ।
‘भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि ईंटा टायल, गोरखकाली रवर उद्योग जस्ता उद्योगहरु निजीकरण भएका थिए’ उनी भन्छन्, ‘तर, यी उद्योगहरु जुन उदेश्यले नीजि क्षेत्रको जिम्मा लगाईएको थियो, त्यस अनुसार चलेको पाईएन । उनीहरुको नियत जग्गा बेचेर दायित्व पूरा गर्ने मात्रै देखियो ।’
यो पनिः
चण्डिराजको मोमेन्टो सहित १४ उद्योग रुग्णमा दर्ता, झन्डै १० अर्ब ऋण तिर्न बाँकी
जुन उद्देश्य राखेर सरकारले सरकारी स्वािमित्वका उद्योगहरु निजीकरण गरेको थियो, सोही अनुसार चल्नुपर्छ भनेर समितिले उदेश्य विपरित गएकाहरुलाई सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने आफूहरुको सुझाव रहेको उनको भनाई छ । उद्देश्यअनुसार नै चलेका तर, निरन्तर घाटामा रहेका उद्योगहरुमा भने व्यवस्थापकीय सुधार गर्दा नाफामा जाने देखिएको सुवेदी बताउँछन् ।
अध्ययन गरिएका रुग्ण उद्योग
समितिले भृकुटी कागज कारखाना (नवलपरासी), उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, चितवन मिल्क लिमिटेड (नक्साल), भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर (सिन्धुपाल्चोक), फुलबारी रिसोर्ट (पोखरा), एभरेष्ट पेपर मिल, मोरङ सुगर मिल, महादूर्गा इट्टा भट्टा (मोरङ), मुमेन्टो गार्मेन्ट, माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरी, (नवलपरासी), श्रीराम सुगर मिल्स, इलेक्ट्रो रिसर्च सेन्टर (बानेश्वर), युनिक हाइडल कम्पनी, गोरखकाली रबर, बुटवल धागो मिल्स र नेपाल वनस्पति घ्यू लिमिटेड लगायतको अध्ययन गरेको थियो ।
यसअघिः
रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिका संयोजकको गुनासो, ‘कसैले टेरेनन्’
यी उद्योगको वर्तमान अवस्था (भौतिक र वित्तीय) को विश्लेषण सञ्चयकोषका पूर्व सिइओ डा. कृष्णप्रसाद आचार्य र राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएका डा. गोपाल भट्टले गरेका थिए ।
आफ्नो अध्ययन गरिदिन समितिलाई अनुरोध गरेका १४ वटा उद्योगहरु कुल ९ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणमा रहेको देखिएको छ ।
