विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइने बताएका छन् । लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बोर्ड आफैँले अनलाइन सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गर्ने अध्यक्ष हुमागाईँको भनाइ छ ।
इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्शन)को प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको भेटमा अध्यक्ष हुमागाईँले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई वर्गीकरण गरी सरकारी सूचना र विज्ञापन उपलब्ध गराउन कानुन नै संशोधन गरिने बताए । उनले सरकारी विज्ञापन पाएपछि त्यस्तो विज्ञापन पाउने सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर अनुगमन गरिने बताए ।
‘सरकारी विज्ञापन अनलाइन मिडियामा सकन आउन सकेन भन्ने तपाईँहरुको चासो जाय छ, यसमा सबैभन्दा मुख्य कुरा आर्थिक ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आपश्यकता छ’ उनले भने, ‘आर्थिक ऐन संशोधन नभई सरकारी निकायहरू सुचनाहरू अनलाइन मिडियामा पठाउन सक्दैनन् ।’
अनलाइन सञ्चार माध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘अघिल्लो वर्षको बजेट भाषणमा अनलाइन मिडियालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने भनियो, तर बजेटमा छुट्याइएन् । त्यसले गर्दा अनलाइनले चालु आर्थिक वर्षमा लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउन सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीले अनलाइन मिडियाका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ४ करोड रुपैयाँ छुट्टाइदिन भनेका छौं ।’
उनले नेपाल सरकार ठूलो विज्ञापनदाता भएको पनि बताएका छन् ।
‘सरकार ठूलो विज्ञापनदाता हो । सरकारले विज्ञापन गर्ने झण्डै आठ अर्ब रुपियाँको कार्यान्वयन गर्ने निकाय यही विज्ञापन बोर्ड हो’ उनी भन्छन् ।
नेपालका बिग कार्पोरेट हाउसहरुले विज्ञापन के हो भन्ने नै नबुझोको अध्यक्ष हुमागाईँको आरोप छ । विज्ञापन गरेर आफ्नो उत्पादनको प्रचार बढ्छ र बजारीकरण पनि बढ्छ भन्ने सोच कर्पोरेट हाउसहरुमा नभएको उनको गुनासो छ । यसका लागि विज्ञापन क्याम्पेन नै चलाउने तयारी थालिएको उनको भनाई छ ।
