हरेक महिनाको २५ गतेसम्म कर तिरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसपटक भने कोरोना माहामारीका कारण निषेधाज्ञा लागू भएकाले समयमै कर बुझाउन नसकिने उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
विगतको लकडाउनमा पनि सर्वोच्च अदालतले लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न आन्तरिक राजश्व विभागले दिएको निर्देशनको खण्डन गर्दै माहामारीको बेलामा कर तिर्न ताकेता नगर्न भनेको थियो । तर, उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अनुसार कर बुझाएका थिए ।
म्याद थप्न आग्रह
नडा अटो मोवाईल्स डिलर्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारसगँ कर बुझाउने समय थप गर्न अपिल गरेको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले म्यद थप गर्नुपर्ने नाडाको माग छ ।
‘बैशाख महिनाको २५ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने कर म्याद थपेर निषेधाज्ञा खोलेको मितिबाट एक हप्तासम्म बुझाउन सकिने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ’ नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल भन्छन्, ‘विगतमा अदालतले अहिले तिर्नु पर्दैन भन्दा पनि हामीले तिरेकै थियौँ, अहिले पनि हामी तिर्छौ, तर बैशाख २५ भित्र तिर्न सक्दैनौँ, निषेधाज्ञा खुलेको एक हप्ताभित्र तिर्न मिल्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ पनि उद्योगी व्यवसायीको मनशाय कर नतिर्ने नभएको भन्दै तत्कालका लागि मात्रै कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको बताउँछन् ।
‘हामी अदालतले नतिर भन्दानी सक्नेले समयमै राज्यको कर तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवसायी हौँ, कर नतिर्ने बहाना होइन’ उनी भन्छन्, ‘महामारीका कारणले बन्द, निषेधाज्ञा लगायतका कारणले जिल्ला नगरका व्यवसायीका लागि अहिले नै कर तिर्न समस्या छ, त्यसले केही समय थप गर्न मात्र अनुरोध गरेका हौं ।’
उनले कर तिर्न असमर्थ हुँदा ६० प्रतिशतका दरले ब्याज लगाउनु अन्याय भएको भन्दै राजश्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई ‘क्रुर’ नबन्न अनुरोध पनि गरेका छन् ।
सरकारले आफूलाई निजी क्षेत्र मैत्री सरकार भन्ने तर व्यवहार भने त्यस्तो नदेखिएको प्रति लक्षित गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निजी क्षेत्र मैत्री सरकारको व्यवहार पनि निजी क्षेत्र मैत्री देखियोस् भन्ने आशा छ ।’
के भन्छ विभाग ?
तर, आन्तरिक राजश्व विभागले भने यस विषयमा विभागले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताएको छ । विभागका महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्य अहिलेकै अवस्थामा कर तिर्न समस्या रहेको विषयमा विभाग जानकार रहेको र सम्बन्धित निकायमा सहजिकरण भईरहेको बताउँछन् ।
‘हाम्रो लेवलबाट सहजिकरण भईरहेको छ, यो हामीले गरेर हुने निर्णय होइन’ महानिर्देशक आचार्य भन्छन्, ‘यो क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद) बाटै निर्णय भएर आउनुपर्ने विषय हो, उद्योगी व्यवसायीहरु अर्थ मन्त्रालयलगायत पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु भएकै छ, हामीभन्दा छिटो उहाँहरु पुग्नुहुन्छ, हामीलाई पनि भन्नु भएको छ । केही निर्णय आउला ।’
उनले विभागले अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा कुरा गरिसकेको र अर्थमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गए नगएको आफ्नो जानकारीमा नआएको बताए ।