कार्यसम्पादन
स्तर, आर्थिक सुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको मापन
गर्ने प्रमुख औजार नै लेखा परीक्षण हो। कानुनले तोकेको
विधि र समयसीमाभित्रै लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी विवरण सार्वजनिक गरेमा कारोबारको
पारदर्शितालाई बल पुर्याउने हुँदा सार्वजनिक संस्थानको लेखा परीक्षण गर्न कानुनी
रुपमै बाध्यकारी बनाइएको छ। तथापि, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले नियमित रूपमा लेखा
परीक्षण नगरेको पाईएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो
प्रतिवेदन अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लि., बुटवल धागो कारखाना लि., नेपाल आयल निगम लि., साझा यातायात, सांस्कृतिक संस्थान, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि., नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि., कृषि विकास बैङ्क लि., राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि., निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि., हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लि. र नेपाल बैङ्क लि. गरी १३ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मकै लेखा परीक्षण सम्पन्न गराएका छन्।
दुग्ध विकास संथान, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि., उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि., नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रा.
लि., नेपाल मेटल कम्पनी लि., कृषि सामग्री कम्पनी लि., नेपाल वन निगम लि., औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., नेपाल पारवहन तथा
गोदाम व्यवस्था कं.लि., नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि., नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनी लि., गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी
लि., राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी,
नागरिक लगानी कोष, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लि., नेपाल औषधी लि., धौबादी फलाम कम्पनी लि. र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी
लि.
गरी २५ वटा
सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी दुई वर्षको र विशालबजार कम्पनी लि.ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी ४ वर्षको लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. ले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म गरी ८ वर्षको लेखा परीक्षण गराएका छैनन्।
प्रतिवेदनले भनेको छ 'महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानको तालुक मन्त्रालयबाट सार्वजनिक संस्थानको लेखा परीक्षणका लागि आवश्यक प्रबन्ध तथा निर्देशन जारी हुनेगरेको छ। तापनि सबै सार्वजनिक संस्थानले समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी कानुनको परिपालना गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन। समयमा नै लेखा परीक्षण नहुँदा वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन जान्छ। तसर्थ प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखा परीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउने र यस विषयलाई निजको कार्यसम्पादनको आधार बनाउनु जरुरी छ। '
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको
उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, मूल्यस्थिरता
कायम गर्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्ने र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको
गतिलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भएको हो। यी उपलब्धिहरू हासिल गर्न
केही संस्थानले सफलता पाएका छन् भने केही संस्थान अझै सरकारको लागि वित्तीय बोझको
रूपमा रहेको मन्त्रालयले विश्लेषण गरेको छ ।
