मौद्रिक नीतिमा यातायात व्यवसायीका सुझाव, ‘बैंकको ८ खर्ब लगानी नडुबोस्’

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Jun 16, 2021 | 11:39:50 AM मा प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । सोही अनुसार सरोकारवाला सँगको छलफललाई सिन तीव्रता दिएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीसँग छलफल गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले मंगलबार यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ ।

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी सहितको राष्ट्र बैंकको टिमले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो । भर्चुअल माध्यममार्फत भएको छलफलमा व्यवसायीहरुले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिले समेत अति प्रभावित भनेको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई कार्यविधि बन्दा ‘मध्यम प्रभावित’ मा राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

यस विषयमा गर्भनर अधिकारीले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्र नै भएको र नियतवश नभई भुलवश कार्यविधिमा मध्यम प्रभावित हुन गएको स्वीकार गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो गल्ती सच्याउने बचन दिएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघकाका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए ।

के के दिए व्यवसायीले सुझाव ?

मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिदिनका लागि यातायात व्यवसायीहरुले मुख्य गरी ५ विषय उठाएका छन् । पहिलो कुरा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिनुपर्ने उनीको माग छ । यस मागका सम्बन्धमा गर्भनर अधिकारीले ‘लाइभ’ कुराकानीमै सम्बोधन गर्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् । 

उनीहरुको दोस्रो माग एवम् सुझाव पुनःकर्जा सजिलै पाउने वातावरण बनोस् भन्ने छ । 

‘हामीले एउटा गाडी हुनेले पनि पुनःकर्जा पाउने गरी व्यवस्था गर्न भनेका छौँ, घुमाउरो पाराले पुनःकर्जा लिन कम्पनी चाहिने, कम्पनीको सिफारिस चाहिने, यति वटा गाडी हुनैपर्ने भन्ने कुरा आउनु भएन’ महासचिव सिटौलाले भने, ‘कम्पनीमा आउने प्रक्रिया त भर्खर सुरु भएको हो, यहाँ त एउटा गाडी किनेर स्वरोजार भएकाहरु धेरै छन् । त्यसैले गाडीको संख्या अनुसार पुनःकर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, जहाँ एउटा गाडी भएको व्यक्तिले पनि कर्जा पाउन सकोस् ।’

यातायात व्यवसायीहरुको तेस्रो सुझाव बीमा वापतको रकम भूक्तानी गर्न समस्या भएकाले गाडी नचलेको अवधिमा बीमा शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था होस् भन्ने छ । यो विषय बीमा समितिसँग बढी जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंकले बीमा समितिसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएको छ ।

व्यवसायीहरुले ब्याजदरमा छुट सुविधा बैंकबाट मात्रै नभई सबै खालका वित्तीय संस्थाहरुबाट पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

‘गाडी किन्ने सबैले वाणिज्य बैंकबाटै ऋण लिएका हुँदैनन्, धेरैले फाइनान्सबाट लिएका हुन्छन्’ सिटौला भन्छन्, ‘त्यसैले ब्याजदरमा छुट, सहुलियत जस्ता कार्यक्रमहरु बैंकबाट मात्रै नभई फाइनान्सबाट पनि पाउने गरी निती आउनुपर्छ ।’

यातायात व्यवसायीहरुले बैंकहरुले कोभिडको अहिलेको महामारीमा गाडी नचलेपनि किस्ता भने मागिरहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले लकडाउन खुलेपछिको ६ महिनासम्म किस्ता तिर्दा हुने वातावरण बनाईदिन राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छन् । 

‘अहिल् गाडी चलेका छैनन्, गाडी नै नचलेपछि बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने कुरा आएन’ सिटौलाले भने, ‘पटक पटक गरेर डेढ वर्ष जति सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र प्रभावित भईसकेको छ । लकडाउन खुल्नासाथ पनि हामी किस्ता तिर्न सकिहाल्ने अवस्थामा छैनौँ, त्यसैले लकडाउन खुलेको ६ महिना सम्ममा किस्ता तिर्दा हुने गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन देओस् भन्ने माग राख्यौँ ।’

१० खर्ब लगानी जोखिममा

‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा १० खर्ब बढी लगानी छ । यो कुल लगानीमा हाम्रो लगानी भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी बैंकहरुको लगानी छ’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र अहिले कोमामा छ, यदि कोमाबाट फर्केर आउने गरी मौद्रिक नीति ल्याईएन र कार्यविधि बनेन भने नेपालका बैंकहरु नै डुब्ने हुन् । बैंकहरु डुबे भने हालत के हुन्छ ? यसबारे सोचेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।’

व्यवसायिक रुपमा मात्रै नभई सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र नेपाली जनताको ‘रक्तसञ्चार’ भएकाले सेवाको दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्रलाई बचाउन र चलायमान बनाउन आफूहरुले दिएका सुझावहरु सम्बोधन हुनुपर्ने सिटौलाको भनाई छ ।

‘अहिले गाडीहरु चौरमा छन्, घाँस उम्रेर पूरै छोपेको छ । निकाल्ने वित्तिक्कै चलाउन सक्ने अवस्था छैन, ग्यारेजमा लगेर बनाएर मात्रै चलाउन सकिने अवस्था छ’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र बाँच्यो भने मात्रै यसमा आस्रित ४० लाख जनता बाँच्छन् । जनताले सार्वजनिक यातायातको उपभोगबाटै दैनिक काम फत्ते गर्छन् । यो अतिआवश्यक क्षेत्र अहिले अति प्रभावित छ ।’

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved