बैंकहरुमाथि चामल तेल दाल उद्योगसंघको गम्भीर आरोप, कृषि कर्जालाई लिएर राखे यस्तो माग

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Dec 01, 2021 | 10:14:00 AM मा प्रकाशित

laxmi bank

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले बैंकहरुले यस क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई कृषिमा गणना गरेर भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ। संघका अध्यक्ष डा सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्त्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थका अधिकारीसँगको भेटमा यस्तो आरोप लगाएका हुन्। 

बैंकहरुले चामल तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेको तर यो लगानी कृषि क्षेत्रमा गणना गरेको उनीहरुको आरोप छ।  चामल तेल दाल उद्योगमा गरेको लगानीलाई कृषिमा गणना गर्ने हो भने कृषि कर्जाको अनुसार कै ब्याजमा कर्जा दिनुपर्ने वा यो क्षेत्रको लगानीलाई कृषिमा गणना नगर्न डेलीगेसनमा पुगेका प्रतिनिधि मण्डलको माग छ। 

त्यस्तै संघले कृषि उत्पादनको कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार दर २ तह हुनु पर्ने, सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी कर छुट हुनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन्। 

त्यस्तै चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सहकार्य गरी दिएमा व्यवसायिले किसानसंग हातेमालो गरी काम गर्ने संघले प्रतिबद्दता जनाएको छ।

चामल आयातमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत आयात शुल्कलाई बढाएर १५ प्रतिशत गर्नु पर्ने अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १ प्रतिशत गर्नु पर्ने संघको माग रहेको छ। यसो गर्दा देशको ब्यापारघाटा कमहुने र बन्द भएका चामलउद्योग पूनः संचालन हुने उनीहरुको अपेक्षा रहेको छ। त्यस्तै नेपाली बासमति हाइ भ्यालु प्रोडक्ट  भएकोले  निर्यात खुला हुनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।

त्यस्तै तोरितेलमा मुल्य अभिवृद्धि करमा दुई तहको व्यवस्था गरेर भएपनि तेलमा ५ प्रतिशत मु अ करको दरतोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउनुपर्ने, तोरीको गेडा आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार दर परिमार्जन गरी १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।  

तोरी आयातमा ५ प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मु.अ.कर. हुंदै १८ प्रतिशत कर लग्ने हुंदा भारतको भन्दा प्रति के. जी लगभग रु. १० फरक पर्ने भएकाले नेपालमा अनाधिकृत तेलको व्यपारले प्रोत्साहन पाईरहेको उनीहरुले जानकारी दिएका छन्। 

त्यस्तै तयारी र कच्चा दाल गेडागुडी आयात भन्सारदर समान रहेकोमा यसको दर सरकारको प्रतिबद्दता अनुरुप २ तह फरक हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ। त्यस्तै कच्चा दाल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर हुनु पर्ने संघको माग छ।     

अन्य मागहरुमा  दाल निकासीमा लाग्दै आएको निकासिकर प्रति के.जी रु. १ रहेकोमा यसलाई हटाउनु पर्ने,  दाल बिदेश निकासी गर्दा दिंदै आएको ४ प्रतिशत निकासी सुबिधालाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने माग रहेको छ। निर्यात सुबिधा हटाएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बंगलादेश निकासी हुन छोडेको र नेपालमा मुसुरोको उत्पादननै कमी हुनु थालेको उनीहरुको भनाई छ। 

डेलिगेसनमा संघका अध्यक्ष डा. सुबोध कुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दिपक कुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुली गएका थिए। संघका प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग बिभागका महानिर्देशक  जिवलाल भुसाल, बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागका महानिर्देश पे्रमकुमार श्रेष्ठसंग उनीहरुकै कार्यकक्षमा भेट गरेको थियो। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved