प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक वक्तव्य जारी गर्दै अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको दाबी गरेका छन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालय ‘पोलिसी सेटिङ’मा लागेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
मुलतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको काउन्टरमा केन्द्रित रहेको ओलीको वक्तव्य अर्थतन्त्रका पछिल्ला सूचकमा पनि केन्द्रित छ । उनले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन रिपोर्टले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखाएकोदेखि सरकारका मन्त्रीहरु निजी क्षेत्रलाई आतंकित गर्ने काममा लागेको सम्मका आरोप लगाएका छन् ।
ओलीले निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने र बार्गेनिङ गर्ने धन्दा सरकारकै मन्त्रीहरुले चलाइरहेको विषय पनि उठाएका छन् ।
अर्थतन्त्र सम्बन्धि ओलीको वक्तव्यः
अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरिरहेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले लिएको गलत नीतिका
कारण निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्य १९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक
पूर्वाधारको लागत बढेको छ । निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकोले समग्रमा
रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
यति नै बेला सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडालगायत बस्तुहरूको आयातलाई शङ्कास्पद ढङ्गले वृद्धि
गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ । राजश्वमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वभाविक छ । आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय आफै यस प्रकारको 'पोलिसी सेटिङ' मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद् हो ।
वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो
पाँच महिनामा चालु खाता घाटा गत वर्षको यही अवधि (रू. २३ अर्ब) को तुलनामा रू. ३
खर्ब ६९ करोड पुगेको छ । गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले
बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति वर्तमान सरकारको पहिलो पाँच महिनाको कार्यकालमा रू १
खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा गएको छ ।
बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजी क्षेत्रमा निराशा फैलिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक
महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने रट लगाएको वर्तमान सरकारले विगत तीन
वर्षकै अत्यन्त न्यून अर्थात् १३.४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । कोभिड-
१९ का कारण कमजोर कार्य वातावरण भएको गत वर्ष (१४.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च) को तुलनामा
समेत यो न्यून हो ।
गठबन्धन टिकाउन सङ्घमा
अनावश्यक संरचना निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या अन्धाधुन्ध
बढाएका कारण चालु खर्च बृद्धि भई ३८.१५ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले विकास
साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी
अनुदान शून्यप्रायः छ । विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास
बैंकबाट प्रतिवद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता वापतको रकम
समेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।
विश्व बैंकबाट- 'फिनान्स फर ग्रोथ', वित्तीय
सङ्घीयता सुदृढीकरण कार्यक्रम तथा 'ग्रीन
रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट' शीर्षकमा
प्राप्त हुने बजेटरी सहायता र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता गरिएको 'पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ्ग' अन्तर्गत
प्राप्त हुनुपर्ने सहायतासमेत परिचालन हुन सकेको छैन ।
पूर्ववर्ती सरकारको अन्तिम
गृहकार्य बापत्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ४ सय मिलियन डलर सहायता स्वीकार
गर्नेबाहेक 'युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट
प्रोजेक्टस्', समृद्धिका लागि वन तथा वन
क्षेत्रमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता भएका रकमसमेत प्राप्त हुन
सकेको छैन ।
यसका साथै, ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता
गरिएका सहायता रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै
स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशका राजधानीसँग कालोपत्रे सडकले जोड्ने प्रयोजनका
लागि चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका तर्फबाट बिनियोजित रू. ८० करोडलाई रू. २९
करोड झारिएको छ । उक्त परियोजनाका लागि विकास साझेदारले प्रतिबद्धता गरेको करिब
रू. ९६ अर्ब सहायता रकम प्राप्तिमा सरकार उदासीन देखिएको छ । सयौँ सडक आयोजनाहरू
रद्द गरिएको छ ।
भूकम्प प्रभावित २४
जिल्लाबाहेक देशका बाँकी सबै जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालय भवन आगामी तीन वर्षभित्र
पुनर्निर्माण गर्न विगतको सरकारले 'राष्ट्रपति
शैक्षिक सुधार कार्यक्रम' तर्फ
पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरेको रू. १० अर्ब अन्यत्रै रकमान्तर गरिएको छ ।
गौतम वुद्ध विमानस्थल, भैरहवाको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि विगतको सरकारले
एसियाली विकास बैंकको रू. ७ अर्ब र नेपाल सरकारको रू. ७ अर्ब गरी कुल रू. १४
अर्बको निर्माण कार्यका लागि दिइएको सहमतिविपरीत ठेक्का आह्वान गर्न रोक्का
राखिएको छ । विमानस्थल सञ्चालनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
बाढी-पहिरोले प्रभावित पारेको
हेड वर्क्स लगायत संरचना युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण गरेर काठमाडौंवासीहरूको
चिरप्रतिक्षित सपनाको रूपमा रहेको मेलम्ची परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सरकार पूरै
उदासीन र अक्षम देखिएको छ ।
यस ६ महिनाको अवधिमा कुनैपनि
ठूला विकास परियोजनाहरू अघि बढेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले शुक्रबारको
सम्बोधनमा जबर्जस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दा समेत पूर्ववर्ती सरकारका
पालामा सुरू गरिएका केही परियोजनाबाहेक कुनै नयाँ तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्न सक्नु
भएन । अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण यथार्थलाई प्रस्तुत गरेर समाधानको
विकल्पमा बहस गर्नुको साटो उहाँ कृत्रिम आँकडाका भरमा ढाकछोप गर्न तल्लीन
देखिनुभएको छ ।
