गठबन्धन सरकारले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सिमित व्यक्तिको हातमा पुर्यायो: डा. भिम रावल

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 19, 2022 | 03:13:02 PM मा प्रकाशित

laxmi bank ntc

नेकपा एमालेका सांसद डा. भिम रावलले वर्तमान गठबन्धन सरकारले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सिमित व्यक्तिको हातमा पु¥याएको बताएका छन् । विहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथिको छलफलमा बोल्दै रावलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथकिता औपचारिता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमको ल्याएको बताए । डा. रावलले सरकारले नेपाली जनता र देशले सामना गर्नु परेको समग्र राष्ट्रिय आर्थिक समस्या समधान तर्फ कुनै उल्लेखिय कुरा अगाडि नसारेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमको प्राप्त छलफल र सुझावहरु लिन्छ भन्ने विश्वास नभएको बताए । डा. रावलले पुँजीगत खर्च बढाउने र  विकासको गतिलाई तिव्रता बढाउने खालको अर्थमन्त्रीले नीति ल्याएको खोइ भन्दै प्रश्न गरे ।

निहित स्वाथ्र्यको बलिवेदीमा राष्ट्रिय स्वास्र्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल राज्य कमजोर र  लुलो बन्दै वर्तमान सरकारले बनाउँदै गएको उनको भनाई छ । उनले अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताले कुनै ताप्तिप परिर्वतन नगर्ने दाबी गरे ।

डा.रावलले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना भारतसँग सम्झौता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै प्रक्रियाविना भारतसँग सम्झौता गरेकोे आरोप लगाए । अरुण तेस्रो निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई अधिकार दिइएकोमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र औपचारिक निर्णयविना भारतलाई सेयर बिक्री गर्न लागिएको बताए । सरकारले जलस्रोतका सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने आशा नभएको रावलले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकाले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्ने कुतर्क गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने,‘अर्थमन्त्रीले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथकिता औपचारिता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमका छन् । नेपाली जनता र देशले सामना गर्नु परेको समग्र राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्या समधान तर्फ कुनै उल्लेखिय कुरा अगाडि सारिएको छैन । वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्राप्त छलफल र सांसदहरुको सुझावहरु सुन्ला भन्ने विश्वास छैन । निहित स्वाथ्र्यको बलिवेदीमा राष्ट्रिय स्वास्र्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल राज्य कमजोर लुलो बन्दै गइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारको नीति र सिद्धान्तले कुनै ताप्तिप परिर्वतन गर्ने देखिदैन । पुँजीगत खर्च बढाउने र  विकासको तिव्र गति बढाउने सरकारले नीति ल्याएको खोइ ? सिमित व्यक्तिको हातमा वितिय प्रणाली गएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय हितविपरीतको सम्झौता गर्नुभएको छ । भारतबाट ३२ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किनिरहेको प्राधिकरणले नेपालमा बिजुली बढी भएको हल्ला फैलाएर स्वदेशी नदीनाला विदेशीको हातमा सुम्पिन खोजेको छ । यो सरकारले जलस्रोतका सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने आशा छैन । कोसी, गण्डकीकै नियति भोग्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले डडेलधुरामा चुनावी सभामा बोल्दै चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकाले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्ने भन्नु भयो, ‘के नेपालले अब स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा आफ्नो निर्णय लिन नसक्ने भयो ? भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसेर निदाउने र छटपट गर्ने प्रधानमन्त्री भएको सरकारले कालापानी, सुस्ता जस्ता अतिक्रमित भूभागहरु कसरी फिर्ता ल्याउँछ ?।’

सांसद डा. रावलले वर्तमान सरकारसँग देश जोगाउन कुनै चिन्तन र दृष्टिकोण समेत नभएको बताए  । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved