सन् १९९० पछि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपश्चात सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरेको थियो । संस्थानहरूको उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सरकारको वित्तीय एवं प्रशासनिक भार कम गर्ने र सार्वजनिक उद्यममा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यसाथ निजीकरण ऐन, २०५० को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात भएको थियो।
सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने क्रममा केही संस्थानहरू खारेज गरियो भने केही निजीकरण गरियो। निजीकृत संस्थान मध्ये शेयर विक्री गरी ११ वटा संस्थान निजीकरण गरिएकोमा ३ वटा बन्द रहेका छन् भने ८ वटा सञ्चालन भइरहेका छन्। व्यवसाय वा सम्पत्ति बिक्री प्रकृयाबाट ३ वटा संस्थान निजीकरण गरिएकोमा सबै बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने सम्पत्ति बिक्री वा भाडामा दिएका ३ वटा सार्वजनिक संस्थानको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक देखिएको छैन। त्यस्तै, एउटा संस्थान व्यवस्थापन करारमा दिइएकोमा त्यसको पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। निजीकरण ऐनबमोजिम खारेज भएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लि. को मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानुनी रूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ।
निजीकरण पश्चात् सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको कार्य सम्पादनस्तर ज्यादै राम्रो रहेको छ भने केही सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादस्तर अपेक्षाकृत रूपमा सुधार हुननसकेको अवस्था छ।
निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्याहरू देखापरेका छन्। निजीकरण गरिएका संस्थान निजीकरणको उद्देश्य विपरित खारेजी हुनु र व्यावसायिक कारोबार बन्द हुनु र खरिदकर्तासँग भएको सम्झौताको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नहुनुले निजीकरणबाट अपेक्षाकृत रूपमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था छ। त्यस्तै सम्झौतासाथ पेश भएका व्यावसायिक योजना, वित्तीय योजना एवं संगठनात्मक विकास योजना वस्तुगत र लक्ष्य उन्मुख नहुनु, खरिदकर्ताले संस्थानको सुधारमा ध्यान नदिई गैर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग गर्न खोज्नु जस्ता समस्याले निजीकृत संस्थानबाट उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, राजस्वमा योगदान लगायतका आर्थिक गतिविधिमा योगदान दिन नसकेको अवस्था छ। निजीकरण गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक संस्थानको सवलीकरण गर्ने संस्थान सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने तथा संस्थानमा सरकारको वित्तीय दायित्व कम गर्ने उपायको रूपमा नलिई राजनीतिक दृष्टिकोण र बुझाईमा पृथकता रहन गएकोले पनि समग्र निजीकरणको पाटो ओझेलमा पर्न गएको छ। यसबाट सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन चुस्त-दुरुस्त, छरितो र व्यावसायिक हुन सकेको छैन।
निजीकरण गरेर खारेज भएका संस्थान
निजीकरण गरिएका अन्य संस्थाको विवरण 
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. को ८.४७ प्रतिशत र नेपाल बैङ्क लि. को ३७.९६ प्रतिशत शेयर निजीकरण ऐनबमोजिम विनिवेश गरिएको कारणले साविकदेखि नै निजीकरणको सूचीमा समावेश हुँदैआएका छन्।
