अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफुमाथि लागेको आरोपको स्पष्टिकरण मन्त्रालयका प्रवक्तालाई दिन लगाएका छन्। मन्त्री शर्माले आफु माथि लागेको आरोपको खण्डन आफु स्वयं वा सचिवालय मार्फत दिनु पर्नेमा उनले मन्त्रालय कै सहसचिव तथा प्रवक्ता भुपाल बराललाई स्पष्टिकरण दिन लगाएका हुन्।
मन्त्री शर्मामाथि केहि ब्यापारी तथा उद्योगीलाई पोस्ने गरि बजेटमा नीति ल्याएको आरोप लागेको थियो । अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट सार्वजनिकको अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालय कै पूर्व नायव सुब्बालाई बोलाएर करको दर हेरफेर गर्ने जिम्मा दिएको आरोप लागेको थियो।
मन्त्री शर्माले ति नायव सुब्बा आफ्नो प्रतिनिधि भएकोले उनले भने अनुसार नै बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न निर्देशन दिएको विषय बिभिन्न संचारमाध्यमहरु उठाएका थिए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमित व्यक्तिलाई पोस्ने गरि बजेटमा बिभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेकोबारे बिजपाटी डटकम लगायतका संचार माध्यमहरुले समाचार लेखेका थिए। बिजपाटीमा प्रकाशित समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
आज संसदमा पनि यो विषय उठेकोमा मन्त्री शर्माले प्रवक्ता बराललाई यसको जवाफ दिन लगाएका हुन्। प्रवक्ता बरालले विज्ञप्ति मार्फत बाहिर आएका समाचारको खण्डन गरेका छन् ।
उनले जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसंग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु बाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
यस्तो छ मन्त्रालयको स्पष्टिकरण
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको ३० जेठ, २०७९ को मुख्य पृष्ठमा “मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो....” शिर्षकमा माननीय अर्थ मन्त्री र मन्त्रालयलार्इ जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत्र १ गते देखि नै औपचारिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रमका बिषयमा क्षेत्रगत छलफल, बिज्ञहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग परामर्श/अन्तरक्रिया प्रारम्भ गरेको, मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौंदा समिति गठन गरेको तथा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया, सुझावहरु संकलनका लागि मन्त्रालयमा ११३८ को नि:शुल्क टोल फ्रि नं. व्यवस्थासहित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सम्वन्धी राय सुझाव संकलन कक्ष समेत स्थापना गरी बजेट निर्माणको कार्यलार्इ विगत बर्षहरु भन्दा फरक तवरबाट बढी जनअपनत्व बनाउने गरी माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम औपचारिक रुपमा बजेट लेखन र निर्माणमा निरन्तर खटेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा (१-१४ जेठ,२०७९) माननीय अर्थ मन्त्री सामान्यत: सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रम बाहेक हरेक दिन बिहान ७:३० बजे मन्त्रालय आउने र राती अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको थियो । सोही क्रममा बजेटलार्इ अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसंग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु बाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।
आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधि भित्र रहेर निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरु प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मूलत: आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सो बमोजिम करका दरहरुमा केही संशोधन सहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयक लगायतका बजेट सम्वद्व अन्य विधेयकहरु हाल संघीय संसदको दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट सार्वजनिक भएको सबैलाई विदितै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका बिषयमा निरन्तर क्रियाशिल रहनुभएका माननीय अर्थ मन्त्रीका बारेमा भ्रम सृजना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण बिषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ ।
सन्तुलित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारका लागि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाई राख्नुपर्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विचार नगरी प्रकाशित यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम पैदा गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने गर्दछ।अतः बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मूलुकको आर्थिक विकासको गतिलार्इ तिव्रता दिनुपर्ने समयमा भ्रामक तवरले प्रकाशित यस प्रकारका समाचारको मन्त्रालय खण्डन गर्दछ । साथै, वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आम संचारकर्मीहरुलाई मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः
- बजेटमा बिष्णु न्यौपानेको ‘सेटिङ’: मन्त्रीबाट हटेपनि जनार्दनलाई महिनैपिच्छे कमिशन !
- दोस्रो बजेटमा पनि कर छुटको नाममा अर्थमन्त्रीको ब्रह्मलुट: दुई व्यापारीलाई २ अर्ब छुट
- अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत साहिल अग्रवालको समूहलाई दिए गजबको उपहार
-अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि घातक प्रविधि छोड्न मानेनन्, कसको छ स्वार्थ ?
-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई
- जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’
- साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे
- अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा