घरजग्गा कारोबार नयाँ मोडमाः यसरी घट्दैछ जमिनको भाउ

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Jul 27, 2022 | 11:09:22 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

घरजग्गा कारोबारमा प्रवाह भएको कर्जा बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता नभएपछि तरलता अभाव भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा कडाईको नीति लियो । जसले कारोबार ठप्प मात्रै नभई, हालको बजार मूल्य अनुसार भएको लगानी फिर्ताको ढोका समेत बन्द गराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा धितो राखेर पाईने कर्जामा कडाई गरिदिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र कर्जा लिन राखिने धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

यसको अर्थ काठमाडौँ उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको जग्गा धितोमा राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० लाख मात्रै ऋण पाईने छ । काठमाडौँ बाहिर १ करोड मूल्यको जग्गा धितो राख्दा ४० लाखसम्म ऋण पाईने छ ।

यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । 

संकटको जोखिम

यदि कुनै व्यक्तिले जग्गा धितो राखेर घर बनाउने प्रयोजनका लागि पहिलो पटक ऋण लिँदा भने कर्जा धितो सुरक्षणको अनुपात ३० र ४० प्रतिशतको नियम लागू हुने छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु आफैँले जोखिम हेरेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

तर, घरजग्गा धितो राखेर पुनः घर बनाउन वा जग्गा किन्न अथवा कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिन चाहेको हो, त्यो विवरण नखुलाएर कर्जा लिन खोजेमा पनि धितो सुरक्षणको अनुपात ३० र ४० प्रतिशतको नियम लागू हुनेछ ।

यो व्यवस्थाले कारोबार मात्रै नभई, जग्गाको मूल्य समेत घट्ने अनुमान हुन थालेको छ । नेपाल आवास तथा जग्गा संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्ले विगत ६ महिनादेखि ऋण जारी नहुँदा कारोबार हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार ६ महिना अगाडी जारी भएको ऋणकै भरमा मात्रै अहिलेसम्म कारोबार टिकिरहेको छ ।

यसले घरजग्गा कारोबारमा संकट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम बढाएको वाग्लेको गुनासो छ । 

मूल्य घट्ने 

सम्पती शुद्धिकरण विभागमार्फत घरजग्गामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ठूला कारोबारीहरुको विवरण मागिएको छ । 

अर्कोतर्फ, बजेटमार्फत नै भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरेर जग्गाको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक विधिबाट गर्ने घोषणा गरिएको छ । कारोबारीहरुले आफूखुशी जथाभावी जग्गाको मूल्य तोक्दा जमिनको भाउ अस्वभाविक रुपमा बढेको र यसले आद्योगिक वातावरण समेत बिगारेको भन्दै वैज्ञानिक प्रणालीबाट जग्गाको भाउ तोक्ने विधिको विकास गरिने घोषणा गरिएको हो ।

सँगै लाइसेन्स प्राप्त एजेन्सिहरुमार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने नयाँ घोषणा पनि भएको छ । यो लागू भएपछि अनौपचरिक माध्यमबाट घरजग्गामा भईरहेको लगानी च्यानलमा आउने र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि रोकिने मात्रै नभई, जग्गाको भाउसमेत घट्ने अपेक्षा सरकारको छ । 

सँगै, पुँजीगत लाभकर पनि बढाईएको छ । बजेट मार्फत भएको व्यवस्था अनुसार अब ५ वर्षभन्दा कम अवधिसम्म स्वामित्व भएको घरजग्गा बेच्दा ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ । यसअघि ५ वर्षभन्दा कम अवधि आफ्नो स्वामित्वमा भएको सम्पत्ती बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्थ्यो । 

अब ५ वर्षभन्दा बढी अवधि एकल स्वामित्वमा भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । यसअघि यस्तो कर २.५ प्रतिशत मात्रै लाग्थ्यो ।

यसले पनि तीव्र कारोबारलाई रोक्ने र मूल्य बढ्नबाट रोकिने दाबी गरिएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved