चुनाव खर्च उठाउन अर्थमन्त्री शर्माले च्याते नियमावली : ४५ अर्बभन्दा बढी गैर-कानूनी निकासा

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Sep 29, 2022 | 10:34:22 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा अर्थमन्त्रालयले नियमावली विपरित ४५ अर्ब भन्दा बढी गैर-बजेटरी रकमान्तर गरेको छ ।

चुनावलाई प्रभावित पार्ने र चर्को आर्थिक चलखेल गर्ने उद्देश्यले शर्माले नियमावलीले गर्न नदिएको निकासा गराएका हुन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ मा उल्लेखित रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।

'पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट बिनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन,' उक्त नियमावलीको नियम ३२ मा भनिएको छ ।



प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा सडकका लागि २० करोड, सभामुख सापकोटाको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा सडकका लागि  १५ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको जिल्ला बाँकेमा पुल बनाउन भन्दै ६ करोड, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृहजिल्ला सुर्खेतमा सडक र हुलाक भवन बनाउन भन्दै ७५ करोड भन्दा बढी निकासा अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।

'यसबाहेक अन्य धेरै ठाउँहरूमा बजेट निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा दबाब परेको छ,' स्रोतले भन्यो, '४५ अर्ब भन्दा बढी गैर-कानूनी ढंगबाट निकासा भएको छ भने अझै अर्बौंका योजनाहरू पाइपलाइनमा छन् ।'

यस्तो निकासाका लागि प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिने गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई पनि मन्त्री शर्माले हात लिएर काम गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यी सबै आयोजनाहरू बजेट वक्तव्यमा परेका थिएनन् । नियमावलीअनुसार चालू आर्थिक वर्ष शुरू भएको साउन १ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म चलाउनै नपाइने बजेट चलाएर अर्थमन्त्री शर्माले एकातिर कानूनको उल्लङ्घन गरेका छन् भने अर्कोतर्फ चरम आर्थिक चलखेलको बाटो रोजेका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयले धमाधम गैर-कानूनी रकमान्तर गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा आयोगले २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण माग गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले आयोगलाई दिएको जवाफमा आफूहरूले कानूनी रूपमै बजेट रकमान्तर गरेको दाबी गरेका छन् ।

आयोग स्रोतले बिजपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार सचिव पुष्करले मन्त्रालयबाट गैर-कानूनी काम नभएको दाबी गरेका हुन् । पुष्करले दिएको जवाफमा आयोग सन्तुष्ट छैन ।

अर्थमन्त्रालयका एक उपसचिवले बिजपाटीलाई भने, 'रकमान्तर बारेमा हामीलाई थाहा छैन । सबै अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा सचिवमार्फत काम हुन्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यदि त्यो काम भएको हो भने गैर-कानूनी हो । यसबारे मलाई केही थाहा भयो भने तपाईंलाई भन्छु ।'

निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि पैसा निकासा दिन थालेको हो ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved