अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो
निर्देशनमा अर्थमन्त्रालयले नियमावली विपरित ४५ अर्ब भन्दा बढी गैर-बजेटरी
रकमान्तर गरेको छ ।
चुनावलाई प्रभावित पार्ने र चर्को आर्थिक
चलखेल गर्ने उद्देश्यले शर्माले नियमावलीले गर्न नदिएको निकासा गराएका हुन् । आर्थिक
कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ मा उल्लेखित
रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
'पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट बिनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन,' उक्त नियमावलीको नियम ३२ मा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला
डडेलधुरामा सडकका लागि २० करोड,
सभामुख सापकोटाको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा सडकका लागि १५ करोड, भौतिक
पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको जिल्ला बाँकेमा पुल बनाउन
भन्दै ६ करोड, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर
खड्काको गृहजिल्ला सुर्खेतमा सडक र हुलाक भवन बनाउन भन्दै ७५ करोड भन्दा बढी
निकासा अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।
'यसबाहेक अन्य धेरै ठाउँहरूमा बजेट
निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा दबाब परेको छ,' स्रोतले भन्यो, '४५ अर्ब भन्दा बढी
गैर-कानूनी ढंगबाट निकासा भएको छ भने अझै अर्बौंका योजनाहरू पाइपलाइनमा छन् ।'
यस्तो निकासाका लागि प्रधानमन्त्रीपत्नी
आरजु देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिने गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयका
सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई पनि मन्त्री शर्माले हात लिएर काम गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यी सबै आयोजनाहरू बजेट वक्तव्यमा
परेका थिएनन् । नियमावलीअनुसार चालू आर्थिक वर्ष शुरू भएको साउन १ गतेदेखि कात्तिक
१ गतेसम्म चलाउनै नपाइने बजेट चलाएर अर्थमन्त्री शर्माले एकातिर कानूनको उल्लङ्घन
गरेका छन् भने अर्कोतर्फ चरम आर्थिक चलखेलको बाटो रोजेका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयले धमाधम गैर-कानूनी रकमान्तर
गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा आयोगले २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण
माग गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले
आयोगलाई दिएको जवाफमा आफूहरूले कानूनी रूपमै बजेट रकमान्तर गरेको दाबी गरेका छन् ।
आयोग स्रोतले बिजपाटीलाई दिएको
जानकारीअनुसार सचिव पुष्करले मन्त्रालयबाट गैर-कानूनी काम नभएको दाबी गरेका हुन् ।
पुष्करले दिएको जवाफमा आयोग सन्तुष्ट छैन ।
अर्थमन्त्रालयका एक उपसचिवले बिजपाटीलाई
भने, 'रकमान्तर बारेमा हामीलाई थाहा छैन । सबै अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा
सचिवमार्फत काम हुन्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यदि त्यो काम भएको हो भने
गैर-कानूनी हो । यसबारे मलाई केही थाहा भयो भने तपाईंलाई भन्छु ।'
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने
उद्देश्यले मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि पैसा
निकासा दिन थालेको हो ।