विश्वको आर्थिक वृद्धि आधाले घट्ने, नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन शुरू

मंगलबार (अक्टोबर ११ अर्थात् असोज २५ गते) अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गर्यो । २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ ।

यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।

सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतमा खुम्चिने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ । 

विश्व बैंकले त झन केन्द्रीय बैंकहरुले उपभोग घटाउने खालको नीति लिनु नै गलत भएको औल्याएको छ । उपभोग घटाउने नभई उत्पादन बढाउने नीति अख्तियारी गर्न विश्व बैंकले सुझाव पनि दिएको छ । यदि, उत्पादन बढाउन केन्द्रित नभए विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले बेरोजगारी बढ्ने, गरिबी बढ्ने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ । 

किन अपनाइयो उपभोग घटाउने नीति ?

अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘द फेडरल रिजर्भ’ले ब्याजदर बढाउँदा अहिले त्यहाँ कर्जाको ब्याज ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले जस्तै उपभोग घटाउन बस्तुको माग घटाउने र माग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् । 

तर, विश्व बैंक भने विश्वभरीका केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीति आर्थिक वृद्धिका लागि बाधक भएको बताउँछ । जसका कारण विश्वभरी नै आर्थिक मन्दीको जोखिम बढेको दाबी विश्व बैंकको छ । 

रसिया–युक्रेन युद्धले बजारको माग र आपुर्तिको ‘चेन’ नै बिगारेका कारण आ–आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकठाक राख्नका लागि भन्दै सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले आयात घटाउँदै लैजाने, उपभोग पनि घटाउने र यसका लागि मूल्य बढ्ने गरी ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् ।

नेपालका बैंकहरुको पनि हाल कर्जाको बेस रेट (आधार दर) औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसमा कर्जाको प्रकृति अनुसार ६ प्रतिशतसम्म प्रीमियम जोडिन्छ ।

ब्याजदर बढ्दा आर्थिक मन्दी कसरी हुन्छ ?

बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन खोजेको भएपनि यसले कर्जाको ब्याजदर क्रमशः बढाइरहेको छ । यतिसम्म की, अमेरिकामा ब्याज बढ्दा एसियाली मुलुकसहित विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको पूँजी पनि उतै गएको दाबी बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले केही समय अघि नै गरेका थिए ।

अमेरिकाले ब्याज बढाउँदा विश्वभरीका लगानीकर्ताले डलरमा लगानी बढाउँदा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको दाबी पनि अर्थविद्हरुले गरेका छन् । 

सँगै, निक्षेपमा ब्याज बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने भएकाले यसले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै जाने अर्थशास्त्रीहरुको चिन्ता छ । एकातिर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने र यसले उत्पादन लागत बढ्दा लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न नचाहने हुँदा ब्याजदर बढ्नु भनेको आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदै जानु हो भन्ने धारणामा विश्वभरीका अर्थशास्त्रीहरु एकमत छन् । 

नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन थाल्यो

विश्व बैंकले सेप्टेम्बर १५ मा आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिँदै यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विश्व बैंकले भने जस्तै नेपालमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन सुरु भइसकेको अर्थशास्त्रीहरु स्वीकार गर्छन् । 

अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा डलर क्रमशः बलियो हुँदै गएको र नेपाली रुपैयाँ झनझन कमजोर हुँदै गएकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने बताउँछन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत बढी ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको नेपालले अब आयातमा बढी मूल्य तिर्नुपर्दा ब्यापार घाटा झन बढेर जाने र अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहने जोखिम रहेको उनको भनाई छ ।

‘डलर बलियो भइरहेको छ, नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ’ अर्थविद् डा. थापा भन्छन्, ‘यसले नेपाल जस्तो आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र भएको देशको ब्यापार घाटा र चालु खाता घाटा यथावत रहने अवस्था भयो ।’

उनले आयात महँगो हुनु भनेको मूल्यवृद्धि हुनु भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिएको पनि बताएका छन् । उनले महँगी बढ्दा क्रयशक्ति घट्दै जाने भएकाले दूरदराजमा भोकमरीको जोखिम पनि औल्याएका छन् ।

‘विश्वमा आर्थिक मन्दी हुँदा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ, नेपालमा आउने पर्यटक आउन सक्दैनन्, वैदेशिक सहयोग र ऋण आउँदैन यसले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने देखिन्छ’ डा. थापा थप्छन्, ‘पूरानो वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य नै बढ्ने भएपछि गरिबी चर्किन्छ ।’